स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि डुब्दै छ वाणिज्य बैंकहरूको २ अर्ब

स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइसेन्स खारेज भएसँगै वाणिज्य बैंकहरुको करोडौँ कर्जा जोखिममा परेको छ।

नवीकरण शुल्क बुझाउन नसकेपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिएको हो। त्योसँगै कम्पनीमा प्रवाह भएको २ अर्ब १२ करोड बढी कर्जा जोखिममा परेको हो। 

स्मार्ट टेलिकममा ८० प्रतिशत विदेशी र बाँकी २० प्रतिशत नेपालीको लगानी छ। यसअनुसार लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशत लगानी छ।

त्यसैगरी सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ। 

कुन बैंकको कति कर्जा? 
स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक (हाल नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा), लक्ष्मी र प्राइम कमर्सियल बैंकले कर्जा प्रवाह गरेका छन्। 

प्राइम कमर्सियल बैंकको ७३ करोड ३९ लाख, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ अर्ब ३१ करोड र लक्ष्मी बैंकको ८ करोड रुपैयाँ कर्जा छ। 

धितोबाहेक पनि बैंकहरूले व्यक्तिगत जमानीमै करोडौँ ऋण प्रवाह गरेको पाइएको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्मार्ट टेलिकममा विना जमानी करोडौँ ऋण प्रवाह गरेको र अहिले कम्पनी डुब्नै लाग्दा ऋण जोखिममा परेको छ।

विशेषगरी ठूला कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोजेक्ट लोन (परियोजना ऋण) समेत दिने गर्दछन्। 

तर, डुब्ने अवस्थामा पुगेको स्मार्ट टेलिकमलाई बैंकहरुले कर्जा दिनु शंकाको रुपमा समेत हेरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार स्मार्ट टेलिकमलाई बैंकहरुले धितो राखेरै कर्जा दिएका थिए। 

‘पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुले धितो नराखी कर्जा दिए वा दिएनन् निरीक्षणमा देखिएला’, ती अधिकारीले भने। 

‘धितो नराखी दिएको पैसा डुब्छ’
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले धितो नराखी कम्पनीलाई दिएको बैंकको पैसा डुब्ने बताए। 

‘कम्पनीको दायित्वको अग्राधिकार कसलाई रहने भन्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘अग्राधिकार दायित्व नेपाल सरकारलाई रहने वा बैंकलाई रहने? पहिलो अग्राधिकार सरकारलाई दिनुपर्नेछ भने पहिले सरकारले पाउँछ र पछि बैंकलाई दायित्व भुक्तानी हुन्छ।’

तर अग्राधिकारमा बैंक छ भने पहिले बैंकको कर्जा तिरिसकेपछि मात्र सरकारले पाउने थापाको भनाइ छ।  

बैंकहरुले जोखिम लिएर कर्जा दिएको भए अब त्यो पैसा डुब्ने उनले बताए। 

‘विना धितो दिएको ऋण त डुब्छ’, उनले थपे, ‘धितोविनाको कर्जालाई स्मार्ट टेलिकमको मूल्यांकन गरिएको सम्पत्तिले नथाम्ने भएपछि डुबिहाल्यो नि!’ 

बैंकहरुले आम नागरिकलाई कर्जा नदिएर ठूला व्यापारी र कारोबारलाई धेरै ऋण दिएको बताउँदै उनले यस्तो अवस्था अझै देखिने गरेको उल्लेख गरे। 

उनका अनुसार बैंकहरुको गहन रुपमा ब्यालेन्स सिट हेर्दा केही बैंकहरु डुब्ने देखिन्छ। 

‘बैंकहरुले विना धितो कर्जा प्रवाह गरेको छ वा छैन, राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गरिरहेको हुन्छ’, उनले भने, ‘यसबारे राष्ट्र बैंकलाई थाहा हुन्छ। यदि कुनै बैंकले बदमासी गर्याे, नियम कानुन मिचेको हो भने तिनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले कारबाहीमा पनि पर्न सक्छन्।’ 

प्रक्रिया गलत गरी बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गरेको भेटिए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्न सम्बन्धित बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), अध्यक्षलाई कारबाही गर्न सक्ने उनले औँल्याए।

यसरी खारेजीमा पुग्यो स्मार्टको लाइसेन्स 
स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, अहिलेसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको वैशाख ३ सम्म आवेदन नै दिएन। 

कम्पनीले नवीकरण शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको छ।

कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको र सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि समिति समेत बनाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए। 

‘स्मार्टको सञ्चालक समिति नै यहाँको व्यवस्थापन समूहले हेर्नेछ’, उनले नेपालखबरसँग भने, ‘जुन अधिकार स्मार्टको थियो, त्यो अधिकारप्राप्त व्यवस्थापन समिति बनेको छ। प्राधिकरणका सदस्यको अध्यक्षतामा बनेको समितिमा अर्थ, सञ्चार र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ।’

सोही समितिले गरेको निर्णयअनुसार ऋणको दायित्व कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययन गर्दै जाने पौडेलले जानकारी दिए। 

उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्थामा ऋणको दायित्व भुक्तानीमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि राज्यलाई अतिरिक्त हानि नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छ, सोहीअनुसार गर्छौँ।’

अब सरकारको स्वामित्वमा 
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि उसको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार व्यवस्थापन समूहको नियन्त्रणमा आएको छ। अब सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यस्ता सम्पत्तिको न्यूनतम मूल्य तोक्नेछ।

यस्तो सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्न सकिनेछ। सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कुल दायित्वलाई न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ। लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ। खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्ति सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ।

लिलाम हुन नसके खारेज हुने कम्पनीको ऋण र दायित्व बोक्न तयार हुनेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ। यस्ता प्रयास असफल भएमा अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ।

पटक–पटक लाइसेन्स खारेजीबाट बचेको थियो स्मार्ट 
नवीकरण दस्तुरसहितको राजस्व समयमै नतिरेपछि १३ भदौ २०७६ मा पनि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तर, २१ पुस २०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५ वटा किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम तिर्ने सुविधा दिने गरी खारेजीको निर्णय बदर गरेको थियो। 

त्योसँगै सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्म बाँकी बक्यौताको पहिलो किस्ता तिर्न र बाँकी ४ किस्ता प्रत्येक आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म तिर्न सुविधा दिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्ले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत पहिलो पटकमा ५९ करोड ८८ लाख, दोस्रोमा ८३ करोड २३ लाख, तेस्रोमा ७७ करोड ४० लाख, चौथोमा ७१ करोड ५६ लाख र पाँचौँ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने गरी लाइसेन्स जोगाइदिएको थियो। 

स्मार्टको आग्रहमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसपछि २९ भदौ २०७७ मा ६ महिना म्याद पनि थपिदिएको थियो। १ चैत २०७७ र २८ असार २०७८ मा पनि थप म्याद दिइएको थियो।

किस्ता तिर्नुको साटो स्मार्टले पुस २०७८ सम्मको बक्यौता तिर्नुको साटो कम्पनीले महामारीको कारण देखाएर थप एक वर्ष म्याद थप्न निवेदन दिएको थियो। 

पुस २०७६ यता स्मार्टले करिब ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व तिरेको थियो। यसअनुसार अब २० अर्बको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर समेत जोड्दा स्मार्टले तिर्नुपर्ने राजस्व करिब २३ अर्ब पुगेको अनुमान छ। 

९०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा ३५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथमध्ये स्मार्ट टेलिकमले ५ मेगाहर्ज ब्यान्डविथ प्रयोगको अनुमति पाएको थियो।