युनिकोड
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको मागमा कमी आएको छ। बैंकरहरु नै कर्जाको माग बढ्न नसकेको बताइरहेका छन्। ब्याजदर समेत घटिरहेको अवस्थामा ऋणीहरु कर्जा लिन किन उत्सुक भएनन् त!
कतिपय बैंकहरुले बेसरेट (आधारदर) मै कर्जा दिनथाले पनि माग बढ्न नसकेको बताएका छन्। यसैबीच, एनआईसी एसिया बैंकले बेस रेटमा ३ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोडेर कर्जा दिने भन्दै सूचना समेत जारी गरेको छ।
हाल एनआईसी एसिया बैंकको बेसरेट १०.७० प्रतिशत छ। बेसरेटमा ३ प्रतिशत प्रिमियम जोड्दा बैंकबाट १३.७० प्रतिशतमै कर्जा पाइने देखिएको छ।
बैंकहरुले बेसरेटमा ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोडेर कर्जा प्रवाह गर्दै आइरहेका छन्। तर, एनआईसी एसिया बैंक बेसरेटमा ३ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लिएर कर्जा प्रवाह गर्न तयार देखिएको छ।
हाल स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ८.४२ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको आधार दर ८.७० प्रतिशत नै छ।
यीसँगै नौ वाणिज्य बैंकहरुको बेसरेट एकल अंकमा छ। बेसरेट ८/९ प्रतिशतमै भएका बैंकहरुले प्रिमियमा छुट दिँदा ११/१२ प्रतिशतमै कर्जा पाइने अवस्था बनेको देखिन्छ।
११ वाणिज्य बैंकको बेसरेट भने १० प्रतिशतमाथि नै छ। बेसरेट उच्च भएका बैंकहरुले प्रिमियम छुट दिँदा १३/१४ प्रतिशतमा कर्जा पाइने देखिन्छ। बेसरेट एकल अंकमा रहेका बैंकहरुबाट ११/१२ प्रतिशतमै कर्जा पाइने भए पनि कर्जाको माग बढ्नसकेको छैन।
लगानीयोग्य रकम बढ्दै जाने तर कर्जाको माग नहुँदा बैंकहरुको लागत बढ्दै गएको छ। यसले बैंकको वासलातमा नै असर गर्नसक्ने अनुमान बैंकरहरुले लगाइसकेका छन्। बैंकहरुमा कर्जाको माग नहुँदा अधिक तरलता थुप्रिँदै गएको छ। यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साढे ४ खर्ब तरलता थुप्रिएको छ।
तरलता बढ्दै गएका कारण ब्याजदर समेत घट्न थालेको बैंकरहरु नै बताउँछन्। विस्तारै ब्याजदर अझै घट्दै जाने बैंकर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताउँदै आएका छन्।
बैंकहरुमा कर्जाको माग छैन भनिरहँदा चालू आवको तीन महिना (साउनदेखि असोज)सम्म कर्जाको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर पनि ४ प्रतिशत नै छ।
आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १ खर्ब ९ अर्ब ३ करोड (२.३ प्रतिशत)ले बढ्न पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा जम्मा ५९ अर्ब ११ करोड (१.३ प्रतिशत) ले मात्र बढेको थियो ।
वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०८० असोज मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ४.८ प्रतिशतले बढेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
अधिक तरलता हुँदा समेत बैंकहरु नै कर्जा दिन डराइरहेका छन्
अधिक तरलता हुँदा समेत बैंकहरु कर्जा दिन डराइरहेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।
‘बैंकहरुको कर्जा असुली भइरहेको छैन। धेरैले ब्याज पनि तिरेका छैनन्। सावाँ तिर्न पनि आलटाल गरिरहेको भन्ने छ’, खनालले नेपालखबरसँग भने, ‘कर्जा असुली नभए वासलात खराब हुने डरले बैंकहरु नै कर्जा दिन डराइरहेका छन्।’
आफ्नो वासलात खराब नहोस् र ऋणको असुलीमा समस्या नहोस् भन्नेमा बैंकहरु सचेत रहेको उनको भनाइ छ। त्यसो त कर्जाको माग नै नभएको निष्कर्ष निकाल्नु भने गलत हुने खनाल बताउँछन्।
‘पछिल्लो तीन महिनामा निक्षेप पनि साढे ३ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धि हुँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको ग्रोथ ४ प्रतिशत पुगेको छ’, उनले थपे, ‘निक्षेपको तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर धेरै छ। भारत, बंगलादेश, श्रीलंका र अमेरिकाको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रलाई गएको कर्जा धेरै छ।’
कर्जाको माग नभएको भन्न नमिल्ने बताउँदै उनले धेरैले अझै ब्याजदर घटेपछि लिन्छु भन्ने मनसाय बनाएको देखिएको बताए।
‘विगतमा ठूलो ऋणीले ६/७ प्रतिशतमा कर्जा लिएको अवस्था थियो। अझै त्यो वरिपरि लिन पाइन्छ भन्ने आश गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘अहिले गरेको कर्जा प्रवाह उत्पादनशील काममा प्रयोग हुँदैन र खाली सम्पत्ति बजार मात्रै प्रयोग हुन्छ भने कर्जा नगएर केही आपत्ति छैन।’
अब जाने कर्जाले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नुपर्ने र असुली पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बजारमा अधिक तरलता हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको छ।
‘तरलता थुप्रिनु भन्दा सरकारले पैसा लगेर खर्च गरेको राम्रो पनि हो। अर्थतन्त्रमा उपलब्ध भएको नगदको उच्चतम सदुपयोग निजी क्षेत्रले गर्न नसक्ने भएर नै सरकारले आन्तरिक ऋण उठायो’, उनले भने।
तर, सरकार आफैँ पनि गतिलो खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा भएको पुँजीको उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नसक्ने सामथ्र्य सरकार र निजी क्षेत्र दुवैमा नदेखिएको खनाल बताउँछन्।
अब साना तथा मझौला उद्योगलाई जीवनदान दिन पनि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
उनका अनुसार साना, घरेलु, एसएमई र मझौला उद्योगले विगतको ऋण तिर्न नसकेको भए पनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेर रि–फाइनान्सिङ गरेर भए पनि कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने त्यसले रोजगारीको सिर्जना गरी आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउँछ।
रोजगारी सिर्जना गरिरहेका मुख्य क्षेत्रलाई सहुलियत आवश्यक
यता पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल ब्याजदर विस्तारै घट्ने बताउँछन्।
रोजगारी सिर्जना गरिरहेका मुख्य क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर अघि बढाउँदा कर्जा प्रवाह भई आर्थिक चलायमान हुने नेपालको भनाइ छ।
‘साना तथा मझौला उद्योग, म्यानुफ्याक्चर क्षेत्रदेखि जलस्रोत, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर सहुलियत दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको समयमा नागरिकको मनोबल गिरेको छ। कन्फिडेन्ट बढाउन पनि सरकारको सहयोगमा केन्द्रीय बैंकले केही समयका लागि सहुलियत कर्जा, पुनर्कर्जा खोल्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया