प्रोत्साहन नीतिले गाभिएनन् लघुवित्त, संख्या घटाउन ‘फोर्स मर्जर’को तयारी

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ असारभित्र एक आपसमा गाभिई (मर्ज) एकीकृत कारोबार गर्ने लघुवित्तलाई छुट तथा सुविधा दिइरहेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रीय बैंकले २०८१ असारभित्र मर्ज भई एकीकृत कारोबार गर्ने लघुवित्तले छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो।  

तर लघुवित्तको संख्या घटाउने प्रोत्साहनको नीतिले संख्या घट्न सकेको छैन। चालू आवको ७ महिनामा केही लघुवित्त मर्जरमा जान खोजे पनि एक हुन सकेनन्। 

चालू आवको सुरुमा ५७ को संख्यामा रहेका लघुवित्तलाई प्रोत्साहन दिएर मर्जरबाट आधा संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको योजना थियो।   

यसअघि क्रस होल्डिङ रहेका लघुवित्तलाई फोर्स मर्जरको लागि दबाब दिन नसक्दा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्रोत्साहन नीति ल्याएको थियो। 

लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपालले आर्थिक वर्षभित्र मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई केही सहुलियत र छुट व्यवस्था गरिएको बताए।

उनका अनुसार मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई सीआरआर, कर्जा लगानी, सेयर ट्रान्सफरलगायतका छुट प्रदान गरिनेछ। यसरी संख्या घटे २५/३० वटा लघुवित्त भए पुग्ने उनी बताउँछन्। 

नयाँ रणनीति : अनिवार्य मर्जर 
प्रोत्साहनबाट लघुवित्तको संख्या नघट्ने देखेपछि नयाँ रणनीति अपनाइने भएको छ। यसअनुसार केन्द्रीय बैंकले अब ‘फोर्स मर्जर’को बाटो अपनाउन लागेको हो। 

छुट र सुविधाले लघुवित्त मर्जरको लागि तयार नहुँदा फोर्स मर्जर (अनिवार्य मर्जर) अघि बढ्ने राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए। 

उनका अनुसार छुट सुविधाले पनि लघुवित्त मर्जरको लागि तयार नहुने भएपछि फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने भएको हो। तर, तत्कालै फोर्स मर्जरको लागि दबाब दिनलागेको भने होइन। 

उत्साहित छैनन् लघुवित्त 
विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बसन्तराज लम्साल सामान्य एक/दुई कुराबाहेक सहुलियत नहुँदा लघुवित्त मर्जरमा उत्साह नदेखिएको बताउँछन्।

‘विभिन्न क्राइसिस (संकट)ले साना संस्था चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा लघुवित्त मर्जरमा जानुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। अर्को, मर्जरमा गएका संस्थामा देखिएको समस्या र कर्मचारी विवादहरुले मर्जरमा जाँदा पनि सजिलो छैन भन्ने देखाएको छ।’

जसकारण जुन हिसाबले लघुवित्त संस्था मर्जरमा जानुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको लम्साल बताउँछन्। 

यता सर्वोच्च अदालतले बैंकहरुबीचको मर्जर र कम्पनीहरुको एफपीओमा समेत कर लाग्ने निर्णय सदर गर्दा लघुवित्त कम्पनीहरूको मर्जरलाई निरुत्साहित पारेको उनको भनाइ छ। 

‘मर्जरमा जाँदा लघुवित्तले केही बेनिफिट (लाभ) पाउँथे। स्वाप रेसियोको कारण उनीहरुको रिजर्भ बढ्थ्यो’, लम्सालले भने, ‘ट्याक्स (कर)को कुराले असर गर्छ। राज्यलाई धेरै नै कर तिर्नुपर्ने भयो, यसले उनीहरुलाई मर्जरमा जान डिस्करेज (निरुत्साहित) गर्यो।’

अर्को, एकदमै सहुलियत भएर लघुवित्त मर्जर जाने अवस्था नभएको लम्साल बताउँछन।  

अब केन्द्रीय बैंकले धेरै इन्सेन्टिभ (सुविधा) दिए मात्रै लघुवित्त मर्जरमा जान उत्साहित हुनसक्ने उनको आकलन छ। 

बढी व्यापारीकरण र व्यवसायीकरण बनाउने डर : डा. थापा
लघुवित्त विज्ञ डा. भरतसिंह थापा संख्या घटाएर लघुवित्त स्थापना उद्देश्यप्राप्ति नहुने बताउँछन्। 

संस्था बलियो बनाउन र नडुबून् भनेर मर्जरमार्फत लघुवित्तको संख्या घटाउन लागिएको थापाले बताए।   

‘अहिले लघुवित्तको संख्या ५० माथि छ। लघुवित्तलाई बलियो बनाउन र लघुवित्त नडुबून भनेर संख्या घटाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तर, जुन उद्देश्यप्राप्तिको लागि लघुवित्त स्थापना गरिएको हो, त्यो पाउन लघुवित्तको संख्या घटाएर चाहिँ हुँदैन।’ 

लघुवित्त सामाजिक उद्देश्य, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक रुपान्तरण, आर्थिक रुपान्तरण गर्ने उदेश्यले स्थापना गरिएको हुँदा त्यो संख्या घटाएर पूरा नहुने थापा बताउँछन्। 

‘लघुवित्तको संख्या घटाएर संस्था बलियो हुने र संस्था डुब्दैन भन्ने मात्रै हो’, उनले भने, ‘संख्या घटाएर यसले ग्राहकलाई दिने फाइदा राम्रो होला भन्न सकिँदैन।’ 

मर्जरले अझै लघुवित्तलाई बढी व्यापारीकरण र बढी व्यवसायीकरण बनाउने पो हो कि भन्ने डर रहने उनले बताए।  

‘लघुवित्तको काम त व्यापार बढाउने हो। उनीहरू ठूलो भएपछि व्यापार बढाउने नै हुन त्यसकारण ग्राहकको वास्तविक आवश्यकता परिपूर्ति गर्छ भन्ने छैन’, थापाले भने। 

लघुवित्तलाई सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुसार अघि बढाएर काम गर्दा संख्या घटाउदा फरक नपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘लघुवित्तलाई सामाजिक बैंकिङ अवधारणाअनुसार अघि बढाएर संख्या घटाउँदा हुन्छ’, उनले भने, ‘लघुवित्तले कति जना ऋणीलाई गरिबीको रेखामाथि ल्यायो, कति महिलालाई सशक्तीकरणमा सहयोग गर्‍यो, कति महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा परिणत गर्यो, कति ठाउँमा वृक्षरोपण गर्‍यो, कति ठाउँमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम गर्‍यो, कस्ता खालका ‘प्रोडक्ट इनोभसन’ गर्‍यो जस्ता धेरै सामाजिक मूल्य र मान्यतामा रहेर काम गरेमात्र संस्था ठूलो भएर पनि सामाजिक प्रभाव पार्ने सम्भावना छ भन्ने हो।’ 

होइन भने लघुवित्तको संख्या घटाएर लघुवित्त स्थापना उद्देश्यप्राप्ति नहुने उनको भनाइ छ।