युनिकोड
गएको तीन वर्षदेखि धमाधम बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति घटाउन बैंकहरुले तदारुकता देखाएका छैनन्।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बैंकहरु निरुपाय भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा वाणिज्य बैंकहरुको यस्तो सम्पत्ति थप बढेको छ।
फागुन महिनामा मात्रै वाणिज्य बैंकहरुमा भएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १.०७ प्रतिशतले बढेको हो।
उच्च खराब कर्जाको चपेटामा परेका विकास बैंकहरुले धमाधम यस्तो सम्पत्ति घटाउन लागिरहँदा वाणिज्य बैंकहरु भने घटाउने बाटोमा देखिएका छैनन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुन महिनामा मात्रै ७ करोड ६६ लाख बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थपिएको छ। योसहित वाणिज्य बैंकहरुमा कुल ३६ अर्ब बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ।
२०७८ सालमा ८ अर्ब रुपैयाँबराबरको मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति बोकेका वाणिज्य बैंकहरुले तीन वर्षको अन्तरालमा चार गुणा बढी सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हो।
अर्थतन्त्र सुस्त रहँदा आफैँले प्रवाह गरेको कर्जा असुल्न नसकेपछि बैंकहरुले धमाधम धितो स्वीकार गर्दै आएका छन्।
धितो स्वीकारअनुसार धितो व्यवस्थापनमा बैंकहरु कमजोर बन्दा गैरबैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको हो।
गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा बैंकहरु कमजोर भइरहँदा फागुन महिनामा भने विकास बैंकहरुले यस्तो सम्पत्ति घटाएका छन्। विकास बैंकहरुले फागुनमा मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति २.११ प्रतिशतले घटाएका छन्।
विकास बैंकहरुले माघमा ३ अर्ब ५७ करोड ९९ लाखबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति फागुनमा ८ करोडले घटाएर ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा झारेका छन्।
तर वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनीहरुको यस्तो सम्पत्ति भने उल्टो बढिरहेको छ। वित्त कम्पनीहरुको फागुनमा ०.३८ प्रतिशतले बढेर कुल २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
पछिल्लो तीन वर्षयता बढ्दै गएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिलाई व्यवस्थापनका निम्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु राष्ट्र बैंक गुहार्दै आएका छन्। आफूले बेच्न नसकेको धितो किनेर कर्जा असुल गरिदिने गरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रहरुले राष्ट्र बैंकमा माग गर्दै आएका छन्।
यस्ता सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तीन वर्षसम्म कुनै नयाँ योजना नल्याई राष्ट्र बैंकको आशामा बस्दै आएको प्रति राष्ट्र बैंक आफैँले असन्तुष्टि जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा बैंकहरुले गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा नयाँ उपाय नलगाएको उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिक्रिया