युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सञ्चालनको लागि निर्देशिका जारी गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको निर्देशिका बिहीबार जारी भएको कार्यकारी निर्देशक निश्चल अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स भनेको एक नियन्त्रित र सुपरीवेक्षित परीक्षण वातावरण हो। यसमा सहभागी संस्थाहरूले आफ्ना नयाँ र नवीन वित्तीय उत्पादन, सेवा वा समाधानहरूलाई व्यावसायिकरूपमा बजारमा ल्याउनुअघि निश्चित मापदण्डहरू निर्देशिकाको अधिनमा रही परीक्षण गर्न पाउँछन्।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्स मुख्य उद्देश्य डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको पहुँच, प्रयोग र गुणस्तर वृद्धि गर्न वित्तीय उत्पादन र सेवाहरूको सुरक्षित र जिम्मेवार नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि मौद्रिक नीतिमै रेगुलेटरी स्यान्डबक्स सञ्चालन गर्ने बताएको थियो।
नियामकीय स्यान्डबक्सको स्थापना तथा त्यसमा सहभागी हुने संस्थाहरूले सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रक्रिया, मापदण्ड र आवश्यकताबारे मार्गदर्शन प्रदान गर्न निर्देशिका तयार गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए।
‘नवप्रवर्तन पहिला र त्यसको नियमन पछि हुने गरेको छ। तर, हामीले राष्ट्र बैंककै निगरानीमा भएको नवप्रवर्तन जुन सफल हुन्छ त्यसलाई एकै पटक ठूलो संख्यामा लैजान सजिलो हुन्छ। त्यसको नियमन पनि प्रभावकारी हुन्छ। यसकै लागि रेगुलेटरी स्याण्डबक्स सञ्चालनको निर्देशिका बनाइएको हो,’ पौडेलले नेपालखबरसँग भने।
प्रमाणमा आधारित, परिणाममुखी र जिम्मेवार नवप्रवर्तनको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरूबीच सहकार्य र समन्वयलाई सुदृढ बनाउन रेगुलेटरी स्यान्डबक्स स्थापना गर्न लागिएको उनले बताए।
यस्तो प्रणालीले उपभोक्ता र वित्तीय सेवा क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै वास्तविक वातावरणमा फिनटेक आविष्कारहरूको परीक्षण गर्न अनुमति दिने, परम्परागत वित्तीय सेवा प्रदायकहरू र फिनटेक कम्पनीहरूबीच सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
नेपालमा दर्ता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ), भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) र रेमिट्यान्स कम्पनीहरू यो प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य हुने भनिएको छ। नयाँ फिनटेक कम्पनीहरुले पनि यसमा भाग लिन सक्नेछन। यद्यपि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति नलिएका फिनटेक कम्पनीहरूले परीक्षण सुरु गर्नुअघि इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार, क्रिप्टोकरेन्सी, भर्चुअल सम्पत्ति, केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने डिजिटल मुद्रा, अनलाइन सट्टेबाजी, गेमिङ तथा सोही प्रकृतिका अन्य उत्पादन वा सेवाहरू तथा प्रचलित कानुनबमोजिम निषेध गरिएका अन्य कुनै पनि उत्पादन वा सेवाहरूलाई त्यस्तो परिक्षणको अनुमति नदिने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया