युनिकोड
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति कमजोर भइरहेको अवस्थामा शोधभर्ना हुन बाँकी पैसा ल्याउनसके सहयोगी हुने देखिएको छ।
विभिन्न आयोजनामा खर्च भएको कुल १ खर्बभन्दा बढी पैसा लिन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको हो।
ऋणतर्फ ६६ अर्ब र अनुदानतर्फ ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले विदेशी दाताहरुसँग शोधभर्ना लिन बाँकी देखिएको छ।
संघीय सरकारअन्तर्गतका सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरुको शोधभर्ना रकम बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोडबराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.३ प्रतिशतले कमी आई फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब कायम भएको छ।
दुई खर्बभन्दा बढीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको छ। अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेकोमा फागुन मसान्तमा १८.५ प्रतिशतले कमी आई ९ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ।
यो वर्षको वस्तु आयातलाई आधार मान्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात धान्नसक्ने राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
यसलाई केही हदसम्म पूर्ति गर्ने स्रोतको रुपमा शोधभर्ना रकम देखिएको हो। नेपालले लिने वैदेशिक सहायताको ऋणतर्फ ऊर्जा मन्त्रालयको १ अर्ब ६३ करोड रकम छ।
यसमा समुदायमा व्यवस्थित सिञ्चित कृषि क्षेत्र आयोजना, सिँचाइ पुनर्स्थापना आयोजना, जल तथा मौसम विज्ञान विभागदेखि बन्द भइसकेका कार्यक्रमहरु जो यसअघि नै सम्पन्न भएका छन् त्यसको समेत शोधभर्ना लिन बाँकी देखिएको छ।
त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी छ। यसमा लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजना, कृषि विकास क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम, रानी जमरा सिँचाइ आयोजना, व्यावसायिक कृषि विकास तथा व्यापार प्रवर्द्धन आयोजना, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजनालगायतको छ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको पनि २ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना रकम बाँकी छ। जसमा दोस्रो पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत छ।
यता सहरी विकास मन्त्राललयअन्तर्गतको १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको छ। यसमा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार आयोजनालगायतको पैसा लिन बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको १ अर्ब ६२ करोड लिन बाँकी देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी देखिएको छ।
उता, प्रदेश सरकारकाहरुको आयोजनाहरुमा ३ अर्ब १६ करोड र स्थानीय तहहरुको १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ दातृनिकायहरुसँग लिन बाँकी देखिएको छ।
अनुदानतर्फको बाँकी शोधभर्नामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको १० करोड रहेको छ जसमा गरिबी निवारण कोषमा आउनुपर्ने पैसा बाँकी देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ८ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फको ४१ करोड रुपैयाँ बाँकी देखिएको छ। जसमा नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना, ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनालगायतको बाँकी छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको २ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ९ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी देखिएको छ।
त्यस्तै भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको १६ करोड रहेकोमा हुलाकी सडकहरुको पैसा लिन बाँकी देखिन्छ। महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयअन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ छ। त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत १९ करोड रुपैयाँ देखिएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि हस्तान्तरण मन्त्रालयअन्तर्गतको ४ अर्ब रुपैयाँ बाँकी देखिएको छ। जसमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रममा विद्यालय सुधार कार्यक्रम लगायतको पैसा लिन बाँकी देखिएको हो।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४७ करोड रुपैयाँ पैसा लिन बाँकी देखिएको हो।
त्यसैगरी प्रदेशहरुको विभिन्न आयोजनामा ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना रकम देखिएको छ। यो तथ्याङ्क चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकसम्मको हो।
तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहअन्तर्गतको २ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ। बाँकी रकम बन्द भइसकेका आयोजनाहरुको रहेको महालेखा निन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ।
यसरी अनुदान तथा ऋण सहयोगमा बाँकी पैसा रहेको दातृनिकायहरुमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, यूएसएड, भारत, युनेस्को, आईएफएडी, जाइकालगायतको बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया