अर्थविद्को सुझाव पूरक बजेटतर्फ, संशोधन मात्रै गर्ने सरकारको तयारी

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमलाई सरकारको आम्दानीले नधान्ने देखिएपछि बजेट संशोधनको तयारी भएको छ। अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा रहेको सरकारले बजेट कार्यक्रमलाई संशोधन गर्न लागेको हो। 

यसअनुसार कुल बजेटको आकार परिवर्तन हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार आम्दानीको लक्ष्य र खर्च दुवैको लक्ष्य घटाउने तयारी छ।

ती अधिकारीका अनुसार २० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च र राजस्वको लक्ष्य घट्न सक्नेछ। खर्चको लक्ष्य संशोधन हुँदा बजेट कार्यक्रम समेत संशोधन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

त्यस्तै, केही कार्यक्रमलाई नै हटाउने तयारी गरिएको छ। अबको एक हप्ताभित्र अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययीता गरी वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ। जसमा संघीय सरकारका सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर संचालन खर्च कटौती गर्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्च लगायत खर्च शीर्षकमा बाँकी रकममध्ये २० प्रतिशत कटौतीमा गर्ने उल्लेख छ। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेर खरिद प्रक्रिया सुरु भइनसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवम् क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक) को हकमा अर्थको पूर्व स्वीकृति र सहमतिमा मात्रै खरिद अगाडि बढाउनुपर्ने भनिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी नथप्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरेको छ। यदि खटाउनै परे अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थले चालु आर्थिक वर्षमा कुनै थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने उल्लेख छ। 

सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने फर्निचर र नयाँ सवारी साधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने जस्ता निर्णय अर्थमन्त्रालयले गरेको छ। जसले खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम स्थगन हुने जनाएको छ। त्यसबाट २४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ।

यी निर्णयले समेत अपुग हुने भन्दै हालको खर्चको लक्ष्य नै २० प्रतिशत घटाउनुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको हो।

अर्थविद् भन्छन्– पूरक बजेट ल्याउनु मनासिब  
अहिले संघीय सरकारको कोष नै ९० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ। यसका बाबजुद सरकारले बजेट संशोधन मात्रै गर्ने तयारी गरेपछि अर्थविद्हरुले भने पूरक बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्। 

खासगरी चालू आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनको लागि पनि पूरक बजेट ल्याउन अर्थविद्हरुको सुझाव छ। 

अर्थविद् डिल्लीराज खनालले अहिलेको बजेटमा राखिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य समेत भेटाउन मुस्किल रहेकाले सरकारले पूरक बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। 

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा समस्या रहेकाले सरकारले खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ भने बजेटको आकार घटाउनुपर्छ। वर्तमान सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारका साझा कार्यक्रमलाई पूरा गर्नुपर्छ। अहिलेको बजेटमा सबै कुराहरु छैनन्। न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई पूरा गर्ने गरी पूरक बजेट ल्याउनु आवश्यक छ।’

त्यस्तै पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपाल पनि तरलता व्यवस्थापनको लागि भए पनि पूरक बजेट आवश्यक रहेको बताउँछन्।

उनले भने, ‘सरकारले बजारमा लगानीयोग्य रकम बजारमा पठाउन अर्थमन्त्रीले पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ। पूरक बजेट नल्याए मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने देखिन्छ।’

आम्दानीमात्र होइन, खर्च पनि हुन सकेन
त्यसो त चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले खुलेर बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन।

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको छ। त्यसमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ। त्यसमा अहिलेसम्म अर्थात् ६ महिना अवधि सकिँदा ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष कम राजस्व संकलन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा झण्डै २ खर्ब कम देखिएको हो। जसको कारण सरकारले खुलेर खर्च गर्न सकिरहेको छैन।

सरकारले हालसम्म विकास बजेटको खर्च १६ प्रतिशत मात्रै गरेको छ। यो आर्थिक वर्षको करिब ५ महिना मात्रै बाँकी रहँदा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन समेत सरकारसँग खुलेर खर्च गर्ने पैसा छैन।