यी कारण ढिलाइ हुन्छ नेपालको सार्वजनिक निर्माण

नेपालको सार्वजनिक निर्माणकार्यमा निकै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ। 

तोकिएको मिति सकिँदासम्म सडक, पुलजस्ता कति निर्माण आयोजनाहरूको काम सुरु नै नभएका उदाहरण धेरै छन्। कतिपय आयोजना सुरु भए पनि बीचैमा काम नभई अलपत्र पर्ने गरेका छन्। 

सार्वजनिक निर्माणमा देखिएको यो प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ। यो समस्या दशकौँदेखि सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा देखिँदै आएको छ। 

आयोजनाहरुबारे भएका अध्ययन प्रतिवेदनले नै नेपालको सार्वजनिक निर्माणमा यो समस्या क्यान्सरजसरी बसेको देखाउने गरेका छन्। यसको एउटा उदाहरण मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि हो। 

२०४६ मा पहिलो जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था ल्याएपछि यसको चर्चा सुरु भएको थियो। २०४८ मा अस्ट्रेलियाको स्नोई माउण्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले यो आयोजनाको डीपीआर (विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन) गरेको थियो। काठमाडौंमा खानेपानी वितरणको लागि यो आयोजना बन्न सक्ने सम्भावना पुष्टि पनि भयो। सोही कारण यसलाई मुहार नै फेर्ने आयोजना मानियो।  

त्यसपछि यसलाई अघि बढाउन २०५३ मा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरियो। तर लगानीको मोडालिटीमा अल्झिँदा केही वर्ष यतिकै बित्यो। २०५७ मा २०६५ असार मसान्तसम्ममा सक्ने लक्ष्यसाथ एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले लगानीको सम्झौता ग¥यो।

तर त्यो समयसम्म आयोजनाको ठेक्का नै लागेन। २०६५ फागुनमा चाइना रेल्वे कस्ट्रक्सन कम्पनीले २०७० भदौसम्ममा आयोजना सुरुङ र हेडवक्र्स निर्माणसम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का दिइयो। तर फेरि अघि बढ्न सकेन। कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता नै रद्द भयो। त्यसपछि २०७० मा इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभ मुराटोरी सेमेन्टी द राभेन्ना अर्थात् (सीएमएस) कम्पनीसँग नेपाल सरकारले सम्झौता ग¥यो। 

यस कम्पनीले काम सुरु गरे पनि पछि आयोजना नै छाडेर भाग्यो। २०७५ सालमा यो कम्पनी भागेपछि नेपाल सरकारले ठेक्का सम्झौता तोडेर २०७६ मा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई जिम्मेवारी दिइयो। त्यस कम्पनीले सुरुङको काम सम्पन्न गरी २०७७ फागुनमा पानी काठमाडौंमा खसाल्यो। 

यस आयोजनामा करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अझै पनि धेरै काम सम्पन्न गर्न बाँकी नै छ। काठमाडौंमा वितरणको काम अहिले पनि सकिएको छैन भने उता सिन्धुपाल्चोकमा आएको बाढीको कारणले धेरै आयोजनाको मुहान बिगारिदिएको छ। त्यसले पुनः लागत थपिदिएको छ। 

आयोजना १७ अर्ब रुपैयाँमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिए पनि अहिले आएर ३१ अर्ब ३६ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यो अनुमान पनि धेरै बढी हो। यसमा अझै थपिनसक्ने सम्भावना देखिएको छ। 

ठूला आयोजनाहरुको निर्माण कति सुस्त गतिमा हुन्छ भन्ने यो उदाहरण मात्रै हो। 

सुरुको लागत अनुमानभन्दा पछि लागत अनुमान बढेका मुख्य आयोजनाहरु :

कस्तो छ हालको अवस्था?

ढिलो हुँदा बढ्छ लागत
समयमा नै सुरु नहुँदा र निर्माण समेत समयमा सम्पन्न नहुँदा आयोजनाको लागत ठूलो अंकले बढ्ने गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सबैजसोे राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागत वृद्धि भएको छ। 

केही काम त सुरु नै हुन नसकेको कारण अर्थात् मुद्रास्फीति दरको कारण आयोजनाको लागत वृद्धि हुँदै गएको छ भने केही आयोजना निर्माणमै ढिलाइ हुँदा लागत बढिरहेको छ। 

आयोगका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका २४ वटा आयोजना छन्। त्यसमा १३ वटा आयोजनाको लागत बढिसकेको आयोगले जनाएको छ। 

यसरी आयोजना समयमा सम्पन्न हुन नसक्नु, लागत बढ्नुमा मुख्यतया तीन कारणहरु जोडिएको योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।

गत पुस महिनामा अध्ययन सम्पन्न भएर तयार भएको योजना आयोगको एक प्रतिवेदनले प्रमुख कारण सरकारको निर्माण कम्पनीको नियत नै रहेको बताएको छ। 

निर्माण कम्पनीको नियत नै धेरै आयोजना लिने र समयमा काम नसक्नु नै प्रमुख कारण आयोगले मानेको छ। दोस्रो कारणमा निर्माण कम्पनीको क्षमतालाई उल्लेख गरेको छ भने तेस्रो कारणमा सरकारको नीति पनि दोषी देखिएको उल्लेख छ।  

राष्ट्रिय योजना आयोगले पछिल्लो १३ वर्षमा समयमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन आयोजनालाई लिएर अध्ययन गरेको थियो। 

आयोगका तत्कालीन कार्यवाहक उपाध्यक्ष दिलबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले निर्माण कम्पनीहरुबाट भएका धेरै गल्ती कमजोरीहरूलाई औँल्याएको छ। 

यसअनुसार नेपालमा ठेक्का सम्झौताबमोजिम समयमै सम्पन्न नभएका पूर्वाधार आयोजनाहरू धेरै छन्। त्यस्तै निर्धारित समयभन्दा पहिले नै निर्माण भएका आयोजना नगन्य मात्र रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ। 

सार्वजनिक निकायको करिब आधाभन्दा बढी विकास बजेट निर्माण व्यवसायीहरूमार्फत खर्च हुँदै आए पनि समयमै काम नहुँदा धेरै आयोजना रुग्ण बनेको देखिएको छ। 

दीर्घकालीन सोचको मार्गचित्रले राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश रुपान्तरकारी आयोजना पहिलो ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नसकेको देखिएको छ। खर्च गर्ने परिपाटीदेखि लगानीसम्मको समस्या सरकारमा समेत रहेको देखाएको छ। 

गुरुङको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले यसबाहेक निर्माण कम्पनीहरुले धेरै ठेक्का ओगटेर राख्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ। आयोजना निर्माणमा संलग्न कम्पनीहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएको छ। 

५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरूबारे भएको अध्ययनले अधिकांश आयोजना ठेक्का सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नभएको देखाएको हो। यो आफैँमा कम्पनीहरुको कार्यक्षमतामा जोडिने सवाल हो। 

अध्ययनले कुनै ठेक्कामा दक्ष देखिएका उही व्यवसायीले अन्य ठेक्कामा सोही दक्षता कायम गर्न नसकेकोे निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगका अनुसार निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुको धेरै कारणमध्ये निर्माण व्यवसायीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का ओगट्नु पनि एक भएको बताएको छ। यसबाहेक निर्माणकार्यको पूरै काम गर्न विस्तृत अध्ययन नहुनु अर्को कारण मानेको छ। 

पूर्वाधार निर्माणमा धेरै किसिमका अनिश्चितता हुने तर यसको सुनिश्चितताका लागि सरकार र निर्माण पक्ष दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने औँल्याउँदै अध्ययनले यसले समेत गति नदिँदा नेपालका आयोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ भएको अध्ययनले देखाएको छ। 

सरकारी पक्षले समेत निर्माण अन्योलमा देखिएका समस्याहरू समयमै समाधान नगरिदिँदा समस्या देखिएको अध्ययनले बताएको छ। 

निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यक्षमता विश्लेषणका लागि आयोगले आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ देखि २०७८÷०७९ सम्मका सडक तथा पुल निर्माण ठेक्काहरूको कार्यान्वयन प्रगति, म्याद थपको अवस्था जस्ता कुरालाई अध्ययन गरेको थियो। 

यसमा ठेक्का सञ्चालन हुने भूगोल, निर्माण सामग्रीहरूको उपलब्धता, मुआब्जा, वन तथा वातावरणलगायतका विषयहरू समेत अध्ययनमा हेरिएको थियो। 

सो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीको क्षमता, जनशक्ति अनुभवको मूल्याङ्कन महत्वपूर्ण हुन्छ। सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न हुने निकायहरूबीच अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने र व्यवसायीहरूको क्षमता वृद्धिमा काम गर्नुपर्ने देखिएको छ।’ 

अन्यथा हालको अवस्था कायम हुने समेत अध्ययनले औँल्याएको छ। ठेक्का सम्झौता भएपछि दिइने मोबिलाइजेसन पेस्की जुन कार्यको लागि दिइएको हो, सोही निर्माण कार्यको लागि खर्च भए÷नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 

यदि कार्य नभएको पाइएमा बैंकसँग समन्वय गरी पेस्की र नियमअनुसार ब्याज रकमसहित असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको छ। पेस्की खर्च सम्बन्धमा त्रैमासिक रुपमा वित्तीय विवरण अनिवार्य बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने समेत अध्ययनले बताएको छ। 

अध्ययन प्रतिवेदनले धेरै ठेक्का ओगटेका कम्पनीहरूले सुरुमा पाउने खर्च सोही आयोजनामा खर्च नगर्ने गरेको देखाएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पेस्की रकम निगरानी राख्नुपर्ने बताएको हो। 

निर्माण आयोजनाको प्रकार, लागत र क्षेत्र निर्माण व्यवसायीको क्षमता, औजार सामग्रीको उपलब्धता, निरीक्षण गर्ने क्षमता, पुँजी, पृष्ठभूमि र खाकाजस्ता विषयहरू निगरानीमा राख्नुपर्ने बताएको छ।

त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव दिनेश भट्टराई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत निर्माणमा ढिलाइ हुनु आफैँमा नराम्रो भएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय गौरवलगायतका आयोजनाहरु ढिलाइ भइरहेको छ। त्यो सत्य हो। त्यो किन भइरहेको छ, अहिले हामी पनि त्यसको खोजीमा छौँ।’ 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत त्यसको कारणहरुको खोजी गरेको उनको भनाइ छ। 

‘ती कारणहरुको संकलन पनि हामी गरिरहेका छौँ’, उनले थपे, ‘केही समयमा त्यो निचोडमा पुग्दै छौँ। त्यहीअनुसार नयाँ नीतिहरु पनि सरकारले लिनेछ।’ 

दोष कसको? 
तर पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेल भने ‘निर्माण कम्पनीमा नैै धेरै दोष दिन नमिल्ने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘निर्माण कम्पनीहरुको क्षमतामा अब प्रश्न उठाउने ठाउँ धेरै छैन। नेपाली कम्पनीहरुले बंगलादेश–भुटानमा गएर त्यहाँका आयोजनामा समेत काम गरेका छन्। तर उनीहरु त्यहाँ सफल निर्माण कम्पनीको रुपमा देखिइसकेका छन्। त्यस अर्थमा क्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ अब कम मात्रै छ।’ 

अर्को कुरा जुन हिसाबको धेरै आयोजना ओगटेको भन्ने विषय छ। त्यो सत्य भएको उनी पनि स्वीकार्छन्। 

‘त्यसलाई सुधार गर्न सरकारले एक निर्माण कम्पनीले ५ वटाभन्दा बढी आयोजना लिन नपाउने व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यसमा कुरा गरिरहनुपरेन’, उनले थपे, ‘समयमा आयोजना सम्पन्न नहुनुमा राज्य पक्षको दोष धेरै छ। आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन हुन्छ। त्यसमा कति समन्वयन गरिरहेका छौँ। त्यसमा अप्रुभल (स्वीकृति) कति भइरहेको हुन्छ? त्यसले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्छ।’ 

त्यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने निर्माण आयोजना ढिलाई हुनको मूख्य कारण भुक्तानी नै रहेको बताउँछन्। 

सार्वजनिक निर्माण कार्यमा भुक्तानी हुन एकदमै सयम लाग्छ त्यसकारणले नै निर्माणमा ढिलाइ हुने हो।

उनी भन्छन्, ‘निर्माण कार्य भनेको भुक्तानी पनि सँगसगै हुनुपर्छ। श्रमिकको ज्यालादेखि निर्माण सामाग्रीको खरिदको लागित निर्माण कम्पनीले भुक्तानी दिनै पर्छ। तर कम्पनीलाई आउने भुक्तानी समयमा आउँदैन त्यसकारण ढिलाइ हुन्छ।’ 

निर्माण आयोजनाको नै कुरा गर्दा एक वर्षअघि संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे एक अध्ययन गरेको थियो। त्यसले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा फरक–फरक समस्या देखा परेको उल्लेख गरेको छ। 

संसदीय अध्ययनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र अन्य आयोजनाहरुको कार्यान्वयनको मापदण्ड, नीति, नियम तथा कार्यविधिहरुमा पृथक् नीतिगत व्यवस्था नहुँदा समस्या आएको बताएको छ। खासगरी आयोजनाअनुसारको समस्या हुने भएकोले आयोजनाअनुसारको नीति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

आयोजनामा सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि नीतिगत रुपमा नै आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा समेत समस्या परेकोले त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताएको छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सञ्चालनमा आवश्यक पर्ने उपकरणहरु र औजारहरु पैठारीमा सहज हुने खालको निश्चित नीति तथा मापदण्डको व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको देखिएको र त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने औँल्याएको छ। 

यसबाहेक आयोजनाहरुमा काम सुरु भएपछि स्थानीयको माग सुरु हुने गरेको देखिएको छ। त्यहीअनुसारको आन्दोलन समेत हुने गरेकोले समयमा निर्माण कार्य हुन नसकेको देखिएको छ। 

अध्ययनले भनेको छ, ‘त्यसको लागि स्थानीयहरुको मागको समुचित सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ।’

संसदीय अध्ययनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले भोगेका साझा समस्यामा अपरिपक्व आयोजना घोषणा हुनु नै आयोजना ढिलाइको अर्को कारण देखिएको छ।  

अध्ययनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको पर्याप्त पूर्वतयारी नहुनु अपरिपक्व आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनियो, घोषणा गर्दा खास आधार नलिइएका, राजनीतिक चाहनामा सिधै घोषणा भएको छ। त्यसले निर्माणमा ढिलाइ भएको छ।’

त्यसका अलावा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याहरुपनि मुख्य समस्यामा देखाएको छ। 

पुर्जा नभएका तर जग्गा हकभोग गरिरहेका परिवारको घरजग्गालगायतका क्षतिपूर्ति निर्धारणसम्बन्धी समस्या साथै जग्गाको मुआब्जा र घरटहराको मूल्याङ्कनका विषयमा स्थानीयहरुबाट उच्च रकम माग गरी अवरोध गर्ने गरेको उल्लेख छ। 

त्यस्तै, वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या आयोजनामा पर्ने रुख कटान अनुमति लिन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुन पनि अत्यधिक समय लिने गरेको, साथै वन क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना परेको हुँदा निर्माणकार्य सञ्चालन गर्न समस्या उत्पन्न भएको देखिएको छ।  

यता स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या साधन स्रोतको सामयिक विनियोजन नहुनु,  नेपाल सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट न्यून हुने तथा वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेट समयमै प्राप्त नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र प्राप्त हुँदा आयोजनाको कार्य प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ।  

यसबाहेक कार्यान्वयन मोडालिटी निश्चित गर्न लामो समय लगाएको कतिपय आयोजनाहरुको लगानीको स्रोत र कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको कारण त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा सुस्तता आएको उल्लेख छ। 

सार्वजनिक निजी साझेदारी, सरकार, मिश्रित, नेपाली स्रोतबाट, वैदेशिक स्रोतबाट कुन स्रोतबाट कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुग्न नसकेको कारण आयोजना अलपत्र परेको पनि देखिएको छ। त्यस्तै ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या यसको अर्को कारण देखिएको छ। 

यसमा आयोजनाको साइट क्लियरेन्स नहुँदै ठेक्कापट्टासम्बन्धी कार्य सुरु गरिँदा निर्माण व्यवसायीलाई समयमै साइट एक्सेस र साइट पोसेसन दिन नसक्दा आयोजनाहरुको कार्य सम्झौतामा तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुने एवं पटक–पटक म्याद थप गर्नुपर्ने हुँदा योजनाको लागत बढ्न गएको समेत अध्ययनमा भनिएको छ। 

त्यसका अलावा खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको, सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा स्थानीय दक्षता कमी भएको, आधुनिक प्रविधिको कम उपयोग, सक्षम र पेशानिष्ठ निर्माण व्यवसायीको अभाव रहनु मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको बताएको छ। 

यस्ता समस्या उल्लेख गर्दै अध्ययनको उद्देश्य अनुसार आयोजना अघि नबढ्नुलाई निश्कर्ष मानेको छ। 

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने दिशामा सम्बन्धित सबै पक्ष सजग हुनु जरुरी रहेको निष्कर्ष छ।’

‘फितलो रुपमा लिनुहुन्न, यो गम्भीर कुरा हो’
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिल कुमारी रावल थापा भने आयोजना अघि बढ्न नसकेको विषयलाई फितलो रुपमा लिन नहुने बताउँछिन्। 

त्यही कारण समितिले केही आयोजनाहरु फिल्डमा नै गएर अध्ययन गरेको उनको भनाइ छ। उनले अध्ययन गर्न अन्तर्निकाय समन्वयन नभएको मुख्य समस्या देखेको बताइन्। 

उनी भन्छिन्, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्छ, उक्त आयोजना अर्को मन्त्रालय अन्गर्तत पर्छ। त्यसले समन्वयन गर्नुपर्ने मन्त्रालय फेरि अर्को हुन्छ। त्यसकारण समस्या देखिएको छ।’

यही समितिको मागअनुसार राष्ट्रिय आयोजनालाई प्राथमिकीकरण सम्बन्धमा एक विधेयक पनि बनेको थियो। तर त्यसले पूर्णता पाएको छैन। मुख्य कुरा ठूला आयोजनाहरुमा अन्तर समन्वयन हुन नसक्दा समस्या पैदा हुँदै आएको छ। जसकारण आयोजना लम्बिरहेको छ। 

यी दुई अध्ययन प्रतिवेदन तथा विज्ञहरुले उठाएका आधारलाई मान्ने हो भने सरकारको नीति र आयोजना छनोटमा प्रश्न खडा हुन्छ भने निर्माण कम्पनीतिर पनि प्रश्न सोझिन्छ। 

निर्माण कम्पनीहरुले धेरै ठेक्का ओगटेको र उनीहरुको क्षमता विकास गर्न समेत आवश्यक परेको अध्ययनमा उल्लेख छ। तर धेरै ठेक्का ओगटेको हकमा भने सरकारले गत वर्ष अर्थात् ठीक एक वर्षअघि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको गरेर नयाँ विषय समावेश गरेको छ। 

गत वर्ष माघमा सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधनले एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था निर्माण कम्पनीहरुलाई कन्ट्रोल गर्नका लागि नै ल्याएको समेत देखिएको छ। 

नियमावली अनुसार ५ वटा ठेक्का लिएको कम्पनीले उक्त कार्य सम्पन्न नगरेसम्म अर्को ठेक्का पाउनेछैनन्। निर्माण कम्पनीलाई लागेको अर्को आरोप भनेको ठेक्कापश्चात् दिइने मोबिलाइजेसन पेस्की अन्यत्र खर्च गर्ने गरेको र त्यसको कारणले आयोजना अघि बढाउन कठिन हुने गरेको बताइएको छ। 

सार्वजनिक निर्माणको विषयमा ठेक्का लगाउँदा सरकारी पक्षले समेत धेरै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।

स्थानीयबाट आउनसक्ने अवरोधका विषयहरु पहिला नै टुंग्याउनुपर्ने, पूर्वाधार निर्माणका अन्य अनिश्चितताहरुको समाधान गर्दै सुनिश्चितताका लागि सरकार र निर्माण पक्ष दुवै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने देखिएको छ।

विदेशी निर्माण कम्पनी समेत नेपालमा आएर काम गरेको तर पनि आशातित सफल भएको देखिँदैन। त्यसकारणले  नेपालको व्यवस्थापन नै चुस्त नभएर काममा बिडिङ गर्ने र पछि दाबी गर्न पाउनेजस्ता कारणले पनि समस्या आइरहेको देखिएको छ। 

सार्वजनिक निर्माणमा संलग्न हुने निकायहरुबीच अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्ने र निर्माण आयोजनाको प्रकार लागत र क्षेत्र निर्माण व्यवसायीको क्षमता, औजार सामग्रीको उपलब्धता, निरीक्षण क्षमता, पुँजी, पृष्ठभूमि र आकारजस्ता पक्षहरुको थप अध्ययन गरिनुपर्ने अध्ययन र विज्ञहरुको भनाइ छ।