दूरसञ्चार ऐन संशोधन मस्यौदा : कम्पनी सञ्चालनको २५ वर्षे म्याद हटाउने प्रस्ताव

सरकारले दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालनको अधिकतम अवधि हटाउने गरी कानुनको मस्यौदा बनाएको छ। 

दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको हो। 

यसले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सञ्चालन अनुमतिको अधिकतम अवधि हटाउने प्रस्ताव गरेको छ।  

हालको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण बढीमा २५ वर्षको हुने व्यवस्था छ। 

यसअनुसार अहिले सुरुमा १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र दिने गरिएको छ। त्यसपछि भने हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गरी २५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदाले एकीकृत अनुमतिपत्र पाउनेलाई २५ वर्षे हदम्यादको व्यवस्था गरेको छैन। 

नयाँ मस्यौदाको दफा २७ मा अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्षको हुने उल्लेख छ। 

त्यसपछि त्यस्तो अनुमतिपत्रको नवीकरण प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

मस्यौदा बनाउने सञ्चार मन्त्रालयका कानुन उपसचिव टंकबहादुर महतले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई खारेज गर्दै नयाँ विधेयक बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिए। 

‘प्रविधिको विकाससँगै अहिलेको दूरसञ्चार ऐन पुरानो भएको छ’, महतले नेपालखबरसँग भने, ‘नयाँ दूरसञ्चार ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको अवस्था छ। अहिले मस्यौदाको प्रारम्भिक अवस्थामै छौँ।’

वि.सं. २०५३ को ऐनको दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने उल्लेख छ। 

‘५० प्रतिशत बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व हुनेछ’, हालको ऐनमा व्यवस्था छ। 

विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मानिने उल्लेख छ। 

‘ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व जारी भएका सेलुलर मोबाइल सेवा, आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले एकीकृत अनुमतिपत्रको लागि एक वर्षभित्र निवेदन दिन सक्नेछन्’, मस्यौदामा भनिएको छ। 

एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त नगरे हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न नपाउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ। 

‘स्टेक होल्डरबाट २५ वर्षको अवधि हटाउनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ’, उपसचिव महतले भने, ‘२५ वर्ष अवधि हटाउने नहटाउने छलफलकै चरणमा छ। नयाँ लाइसेन्स दिनेलाई २५ वर्षे म्याद नराख्ने कि भन्ने छ तर यो विषय अब छलफलपछि मात्रै टुंगो लाग्छ।’

उनले पुराना कम्पनीलाई २५ वर्षे अवधि नै राख्ने कि भन्ने विषयमा उठिरहेको बताए।

‘ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दिइएको अनुमतिपत्रको अवधि, नवीकरणसम्बन्धी व्यवस्था तत्काल प्रचलित कानुन वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ’, नयाँ मस्यौदामा उल्लेख छ। 

यद्यपि पुराना कम्पनीले एकीकृत अनुमतिपत्र लिए २५ वर्षे म्याद के हुने स्पष्ट छैन। 

एकीकृत अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कुल लगानीको ५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। 

हाल दफा २४ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि प्राधिकरणलाई निवेदन दिएमा अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर तथा रोयल्टीको सम्बन्धमा बढाबढ गर्न सूचना दिई बढाबढमा सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। 

राजस्व उठाउने ढाँचा परिवर्तन 
नयाँ मस्यौदाअनुसार सरकारले समय अवधि तोकेर एकीकृत अनुमतिपत्र लिँदा करको ढाँचा परिवर्तन गरेको छ। 

अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष एक करोड रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानीको १० प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यस्तै, अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ५ वर्ष पूरा भएबाट १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष २५ करोड रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानी रकमको १० प्रतिशत हुनेमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही रकम बुझाउनुपर्नेछ। 

त्यस्तै अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको १० वर्ष पूरा भएपश्चात् प्रत्येक वर्ष २ अर्ब रुपैयाँ वा सो वर्ष आर्जन गरेको कुल आम्दानी रकमको १० प्रतिशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सोही बुझाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। 

‘बाहिर आएको मस्यौदामा विभिन्न समयमा छलफल भएका विषय हुन्’, उनले भने, ‘सरकार र सर्वसाधारणलाई कुन व्यवस्था राख्दा ठीक हुन्छ। त्यही अन्तिम मस्यौदा हुन्छ।’

फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा परिवर्तन 
समितिले फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँटको योजना, निर्धारण र बाँडफाँट गर्ने अधिकार पाएको छ। मस्यौदामा सदस्य समिति घटाई ५ जना बनाउने उल्लेख गरेको छ। 

समितिको अध्यक्षमा सञ्चारमन्त्री, सदस्यहरुमा सञ्चार सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक र मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव सदस्यसचिवको रुपमा रहन्छन्। 

२०५३ को ऐनमा ७ सदस्य फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति छ। जसमा अध्यक्ष सञ्चारमन्त्री, सदस्यहरुमा गृह, रक्षा, पर्यटन र सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ। 

त्यसबाहेक दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था छ। 

मन्त्रालयका अनुसार प्रारम्भिक मस्यौदामा सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल गरी मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइनेछ।

कानुनको मस्यौदामा सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ। त्यसलाई सरकारले पारित गरेसँगै संसदमा विधेयकको रुपमा पेस हुनेछ।