युनिकोड
गत फागुनमा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब ५६ करोड राजस्व उठायो।
सरकारले उठाएको यो राजस्वमा सेवा कर २० करोड, रजिष्ट्रेसन दस्तुर १ अर्ब ९२ करोड, पुँजीगत लाभकर शुल्क १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ समावेश छ।
त्यसबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा बागमती सभ्यता करस्वरुप ८ करोड ५४ लाख र मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्क २ करोड ५५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ।
यी शुल्क मालपोत कार्यालयले उठाउने शुल्क हो। यसबाहेक सरकारी ढुकुटीमा घरजग्गा कारोबारबाट हालसम्म कुनै योगदान मिलेको छैन।
झट्ट हेर्दा यो व्यवसाय नियमित देखिए पनि नेपालमा घरजग्गा कारोबार कसले गर्छ कानुनले नै चिन्दैन। सरकारले पनि खरिदकर्ता र बिक्रेता मात्रै चिन्छ।
धेरै घरजग्गा कारोबार एजेन्ट अर्थात् ब्रोकरमार्फत हुन्छ। एजेन्टले लिएको कमिसन अनौपचारिक हुने भएकाले आम्दानी कुनै ‘फर्मल च्यानल’मा देखिँदैन।
यसो हुँदा घरजग्गा कारोबारबाट ठूलो मात्रामा राजस्व गुमिरहेको स्वयं सरकारले स्वीकारेको छ। सोही कारण उसले एजेन्सीमार्फत कारोबार गराउने बताउँदै पनि आएको छ। तर अहिलेसम्म कुनै व्यवस्था गर्नसकेको छैन।
कम्पनी खोलेर अनौपचारिक कारोबार
एजेन्सीको व्यवस्था नभए पनि नेपालमा घरजग्गा कारोबार गर्ने थुप्रै कम्पनीहरु छन्।
उनीहरुले एजेन्सी र डेभलपर्सको दुवै काम गरिरहेका छन्। डेभलपर्सले कानुनअनुसार व्यवसाय गरिरहे पनि एजेन्सीमार्फत कमाएको रकम आम्दानीमा देखाउन कानुनी स्पष्टता नभएको व्यवसायी बताउँछन्।
‘रियलस्टेट व्यवसाय गर्न कम्पनी खुलेका छन्’, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले भने, ‘कम्पनीले डेभलपर्स र एजेन्सीको दुवै काम गर्छन्। तर एजेन्सी भएर गरेको कारोबार औपचारिक रुपमा देखिँदैन।’
सोही कारण सरकारले लाइसेन्सप्राप्त ब्रोकरमार्फत मात्रै घरजग्गा खरिदबिक्री गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने विषयमा गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘रियलस्टेट व्यवसायीहरुलाई पनि लाइसेन्सको व्यवस्था गर भनी आफैँलाई नियमन गर्न अनुरोध गरेका छौँ’, अध्यक्ष लोहनीले भने, ‘सरकारबाट लाइसेन्स लिएको व्यवसायीले मात्रै देशभर घरजग्गाको विकास बिक्री लगायत काम गर्न पाउनुपर्छ।’
उनले विदेशमा घरजग्गा कारोबार ब्रोकरमार्फत मात्रै हुने गरेको बताउँदै नेपालमा एजेन्सीमार्फत कति कारोबार हुन्छन् कुनै रेकर्ड नै नभएको उल्लेख गरे।
‘ब्रोकर र डेभलपर्स दुवैलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मालपोतको सफ्टवेयरमा व्यक्तिगत कारोबार र संस्थागत कारोबार स्पष्ट देखिने गरी थप गरिनुपर्छ।’
उनले ब्रोकरको काम कमिसन जग्गा देखाउने मात्रै नभई सम्पत्तिको कानुनी पक्ष, इन्जिनियरिङ पक्षलगायत जग्गाको सम्पूर्ण अध्ययन गर्ने दायित्व हुनुपर्ने बताए। जग्गामा कुनै कैफियत आए ब्रोकरले नै जिम्मेवारी लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने लोहनीको सुझाव छ।
‘कारोबार गराउनेहरुबाट सरकारलाई राजस्व आएको छैन’
यता अर्थसचिव तोयम राय घरजग्गा कारोबार सरकारको दायरामा नरहेको स्वीकार गर्छन्।
‘घरजग्गा क्षेत्रमा अत्यधिक कारोबार हुन्छ। त्यो सरकारलाई पनि थाहा छ’, उनले भने, ‘तर कारोबार गराउनेहरुबाट सरकारलाई राजस्व आएको छैन।’
उनले आर्थिक पत्रकारसँगको भेटमा घरजग्गाजस्तै अन्य क्षेत्रहरु पनि करको दायराबाहिर रहेको बताए।
घरजग्गामा धेरै कारोबार भए पनि कर दायरामा नआउँदा समग्र राजस्व लक्ष्यप्राप्तिमा अप्ठ्यारो भएको उनले उल्लेख गरे।
‘धेरै कारोबार तथा आम्दानी भएर पनि करको दायरमा आएको छैन। यसलाई दायरामा ल्याउन सरकार गम्भीर छ’, उनले थपे, ‘आगामी दिनमा कसरी दायरामा ल्याउन सकिन्छ। त्यसबारे सरकारले मेकानिजमहरु तय गर्नेछ।’
यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि घरजग्गा कारोबार अपारदर्शी रहेको बताउँछ।
सोही कारण घरजग्गाको मूल्यांकन र एजेन्सीको लागि कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
बजेटमा एजेन्सीबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था, कार्यान्वयनमा अलमल
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरेको छ। विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने त्यसमा उल्लेख छ।
‘घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आधिकारिक निकायबाट अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ’, गत जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमा उल्लेख छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन गरी क्रमशः सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ।’
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश श्रेष्ठले भूमिसम्बन्धी सेवा एकीकृत योजना बनाएको बताए।
‘एकीकृत कार्ययोजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश भइसकेको छ’, जोशीले नेपालखबरसँग भने, ‘भूमिसम्बन्धी सबै सेवा प्रवाह एकीकृत रुपमा कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजनामा छ।’
उनका अनुसार भूमिसम्बन्धी सबै सेवा प्रवाहलाई एकीकृत गर्न कानुन चाहिने भएकाले मन्त्रालयले एकीकृत ऐन निर्माणलाई अगाडि बढाएको छ।
‘घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट गर्न कानुन आवश्यक पर्छ। अहिलेकै अवस्थामा कम्पनीबाट गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘एकीकृत ऐनको लागि समिति गठन गर्दै छौँ।’
कम्पनीमार्फत कारोबार गर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले प्रस्ताव गरिसकेको बताउँदै उनले कानुन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाउनुपर्ने बताए।
‘नाप जाँच, हक हस्तान्तरण, राजस्व निर्धारणलगायतलाई समेटेर एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ’, उनले भने, ‘जग्गा प्रशासनसम्बन्धी रहेका थुप्रै ऐनलाई एकीकृत गरी सहज प्रवाह गर्ने बनाउनुपर्छ।’
नयाँ बन्ने ऐनमा घरजग्गाको मूल्यांकन कसरी गर्ने, राजस्व कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया