तीन वर्षपछि साढे २४ खर्बको बजेट, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्षको बजेटको खर्च र स्रोतको अनुमान गरेको छ। 

आयोगको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८१/८२, २०८२/८३, २०८३/८४ को स्रोत र खर्च दुवै अनुमानसहित खाका तयार गरेको हो। 

आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगले संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरूका लागि आगामी तीन आर्थिक वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तथा बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन र ढाँचा नै तयार गरेको हो। 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरेको हो। 

आयोगको समष्टिगत आर्थिक खाकाअनुसार आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ। त्यसको स्रोतको लागि राजस्वबाट १२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सकिनेछ। 

त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब, वैदेशिक ऋण २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको लागि २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको खाका तयार भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३को लागि कुल बजेट २१ खर्ब रुपैयाँ अनुमान प्रक्षेपण भएको छ। जसको स्रोतको लागि १४ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व अनुमान छ। 

६० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत रहने अनुमान गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४को लागि २४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ कुल बजेटको अनुमान गरेको छ।

त्यसको स्रोतको लागि १७ खर्ब ३ अर्ब ६० कारोड रुपैयाँ राजस्व संकलनबाट उठाउन सकिने स्रोत देखाइएको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब २ अर्ब ४० करोड र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुनसक्ने अनुमान स्रोत समितिको छ।  

त्यस्तै आगामी तीन आर्थिक वर्ष २०८१/८२, २०८२/८३ र २०८३/८४ मा क्रमशः ६ प्रतिशत, ६ दशमलव ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि भने ४ दशमलव ७ प्रतिशत हुने अनुमान छ। मूल्यवृद्धि भने आगामाी तीनै वर्ष ५ दशमलव ५ प्रतिशतको अनुपातमा रहनेछ। 

यसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२, २०८२/८३ र २०८३/८४को राजस्व वृद्धिदर क्रमशः १६ दशमलव ४ प्रतिशत, १६ दशमलव ८ प्रतिशत र १७ दशमलव ३ प्रतिशत हुने अनुमान छ। 

सरकारले चालू आवका लागि कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब १७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसअनुसार राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राखिएकोमा मध्यावधि समीक्षाले संशोधन गरेको छ।

आम्दानीको स्रोत घटेको र खर्च गर्न समेत नसकेकाले लक्ष्य समीक्षा गरिएको छ। संशोधित लक्ष्यअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित लक्ष्य बजेटको ८७ प्रतिशत मात्र खर्च हुनेछ। योसँगै चालूतर्फ ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुनेछ।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड, वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्बको स्रोत व्यवस्थापन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।