आत्तिए व्यवसायी, भन्छन्– हौस्याउनुपर्ने निजी क्षेत्रको घाँटी अठ्याउँदै छ सरकार

तेस्रो लगानी सम्मेलन २ महिना मात्र टाढा छ। झण्डै ५ सय विदेशी लगानीकर्तालाई आतिथ्य दिने गरी तयारी थालिएको छ। ठूला ठूला परियोजनाहरु उनीहरुसामु शोकेस गरिँदै छन्। 

यस्तोमा आगामी वैशाख १६ र १७ गते हुनलागेको बहुप्रतीक्षित सम्मेलनले स्वदेशी लगानीकर्ता व्यवसायीहरुमाझ पनि खुसी छाएको हुनुपर्ने हो तर भइरहेको छैन।

अहिले त झन् संकटमा परेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने निजी क्षेत्र दिनहुँजसो सरकारी निकाय र मन्त्री–प्रधानमन्त्री भेट्दै हिँड्नुपरेको छ। कारण हो– सरकारको दोहोरो चरित्र। 

बुधबारकै २ प्रसंग हेरौँ– 

एकातिर, नवलपरासी पुगेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गर्दै थिए। आवश्यक वातावरण बनाउने ढाडस दिँदै थिए। 

• व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न अर्थमन्त्री महतको आग्रह

अर्कोतिर, बैंकरहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघ बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बन्नथालेको भन्दै अब के गर्ने, कसो गर्ने छलफल गरिरहेको थियो। बुधबार नै ४ वित्तीय संगठनले त संयुक्त विज्ञप्ति नै निकाली भयरहित काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिदिन आग्रह नै गरे। 

मंगलबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका १० कर्मचारीलाई कर्जा दुरुपयोग गरेको भन्दै पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको थियो। बुधबारको छलफल र संयुक्त वक्तव्य यहीबारेको थियो। 

• बैंकर पक्राउपछि बैंकिङ क्षेत्र आतंकित, परियोजना कर्जा निरुत्साहित हुने चेतावनी

• बैंकर पक्राउप्रति बैंकर्स संघमा छलफल, रिहा नगरे सबै बैंकरले पेन डाउन गर्ने

मंगलबारको पक्राउ प्रकरण पछिल्ला घटनाक्रममध्येको एक मात्र हो। 

देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेका व्यवसायी पक्राउ पर्नेक्रम पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। नेपालमा सुपरमार्केट व्यवसाय फैलाइरहेका भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ गत असार १२ मा आफ्नो निवासबाटै पक्राउ परे। 

अर्का व्यवसायी सीजी होल्डिंग्सका प्रमुख अरुण चौधरी गत माघ १४ मा समातिए। उनीसहित ३ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरे पनि अदालतको आदेशले उनीहरु माघ २४ मा रिहा भइसकेका छन्। 

यी सबै प्रतिनिधि घटना हुन्। प्रहरी प्रशासनबाट मात्र नभई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका अन्य धेरै सरकारी नियामकबाट अनेक बहानामा प्रताडित हुनुपरेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। 

राज्यले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न नसकेको उनीहरुको गुनासो छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल सरकारले त्यसलाई सच्याएर समस्याको सौहार्द समाधान गर्नुपर्ने बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर नै प्रतिकूल छ। त्यसलाई सच्याउँदै सरकार समस्या समाधानका लागि तत्पर हुनुपर्छ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवाल पनि सरकारले व्यवसायीलाई कुरै नसुनी सिधै थुन्ने गरेको बताउँछन्। विदेशमा समेत यस्तो अभ्यास नभएको उनको भनाइ छ। 

‘सरकारले पहिला कुरा सुन्ने, कैफियत भेटिए जरिवाना लगाउने कामतिर ध्यान दिनुपर्छ, विदेशमा समेत यही प्रचलन छ’, अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, ‘यहाँ त सिधै थुन्ने चलन बस्यो।’ 

खासगरी अर्थ मन्त्रालय लगानी गर, वातावरण बनाउँछौँ भन्ने र गृह मन्त्रालयचाहिँ अनेक निहुँमा जेलमा पठाउन खोज्ने प्रवृत्ति देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ। 

एउटै सरकारभित्र देखिएको दोहोरो चरित्रले अन्ततः आन्तरिक अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरु बताउँछन्। 

निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य तीन संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षत्रय क्रमशः चन्द्र ढकाल, राजेश कुमार अग्रवाल र राजेन्द्र मल्लले तीन दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए। 

सो क्रममा अर्थतन्त्र सुधार्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिएको उनीहरु बताउँछन्। 

‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुको कारण व्यवसायीहरुको आत्मबल धेरै नै कमजोर भयो, जताततै निराशा बढ्यो भनेर सुनाउन हो। सोहीअनुसारको माग पनि गरेका छौँ’, परिसंघ अध्यक्ष अग्रवालले नेपालखबरसँग भने। 

पछिल्लो समय माग खस्किँदा उद्योगहरुमा त्यसको प्रभाव परेको छ। कति उद्योग चल्न नसकिरहेको बेला चलेका पनि औसतमा ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्।

भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उच्च सुधार देखिए पनि बजारमा कारोबार धेरै सुस्ताएको भन्सार विभागको आयातनिर्यातको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। 

माघ मसान्तसम्मको चालू आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक व्यापारमा २.७५ प्रतिशत संकुचन आएको छ भने गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निर्यातमा ७ अर्बको ह्रास आएको छ। आयात घटेको छ। 

मूलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या अब बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ।

बैंकहरुमा तरलता थुप्रिएको छ तर कर्जा लगानी आवश्यकमात्रामा विस्तार भइरहेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पैसा वित्तीय क्षेत्रमा छ। कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा हुँदासमेत व्यवसायी ऋण लिन चाहिरहेका छैनन्। 

आन्तरिक अर्थतन्त्रमा देखिएका पछिल्ला समस्याले सरकारकै राजस्वमा समेत असर परिरहेको छ। 

पछिल्लो समय नेपालको समग्र क्षेत्रमा नै लगानी कमजोर भइरहेको छ। यस्तो समयमा सरकारको चुनौती लगानीयोग्य वातावरण बनाउनु देखिएको छ। 

व्यवसायीहरुसँगका भेटमा प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरुले लगानीयोग्य वातावरण बनाउने आश्वासन दिए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन। 

यस्तो परिदृश्यमा हुनलागेको लगानी सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्र एक भएर सफल पार्न लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। 

विदेशी लगानीसम्बन्धी जानकार तथा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडा सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको नीति, आयोजना, त्यसको लागत र बजारलाई मुख्य रुपमा हेर्ने बताउँछन्। 

‘पहिलो चरणमा लगानीकर्ताले आयोजना कस्तो हो, फाइनान्सियल र टेक्निकल अवस्था हेर्छन्, सँगसँगै नियामकीय अवस्थालाई पनि ख्याल गर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि मात्रै बजार हेर्छन्।’

सरकारले सम्मेलनलाई नै लक्षित गरी कतिपय कानुन संशोधनसहित तयारीका काम अगाडि बढाइरहे पनि देशभित्र प्रहरी धरपकड बढ्दा वातावरण सप्रिनेभन्दा बिग्रिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यवसायीको छ।