युनिकोड
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्ने गरी बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ।
आज (आइतबार) अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझाव पेस गर्दै महासंघले आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट ल्याउन सुझाव दिएको हो।
महासंघले आगामी बजेट केवल सामान्य वार्षिक दस्ताबेज मात्र नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै विशिष्ट मोडमा आउन लागेको जनाएको छ।
महासंघले खस्कँदो व्यावसायिक मनोबल उकास्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न र रोकिएको लगानी पुनः आकर्षित गर्न एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेटमा नीतिगत सुधारको सुझाव दिएको छ।
महासंघ अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले महासंघले हालै सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारकै नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए।
विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हुँदा रूपान्तरकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको उनले धारणा राखे।
हरेक वर्ष कर नीति बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागू गर्न र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्डको गठन आवश्यक रहेको बताए। ‘कर कानुन भूतप्रभावीरूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक छ,’ उनले भने।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी वर्षको आउने बताए। उनले सरकार निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेरै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
‘हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौँ। अब अर्थतन्त्रमा परिर्वतन ल्याउनु छ,’ उनले भने, ‘नयाँ जनादेश पाएको सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले पुराना परम्परागत ढाँचालाई तोड्नु पर्ने छ।’
निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उनले बताए। ‘आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको जग बसाल्नेछ। यो आर्थिक वर्षमा सबै काम गर्न नसकिएला, तर हामी पाँच वर्ष भित्रमा क्रमशः अर्थतन्त्रमा धेरै सुधारका काम गर्न सक्ने हुनेछौँ,’ उनले भने।
अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका अनुसार हाल मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण उद्योग इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको, कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बजेट आउनु पर्ने बताए।
महासंघले विगत दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र रहँदा करको वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको र जीडीपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेर दक्षिण एसियाकै उच्च कर भारमध्ये एक बनेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको महासंघको भनाइ छ। यस्तै मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र विदेशी मुद्रा सञ्चितिका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा झण्डै १.८ प्रतिशत बराबरको नकारात्मक असर पर्न सक्ने महासंघको अनुमान छ।
२०४५ सालपछि नेपालले पाइरहेको जनसांख्यिक लाभ पनि क्रमशः समाप्त हुँदै जाने भएकाले रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रबाट तत्काल उत्पादनले धान्ने अर्थतन्त्र तर्फ जानुको विकल्प नरहेको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यसका लागि ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन’ भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरे।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिको पृष्ठभूमिमा स्तरोन्नतिपछि नेपालले पाउँदै आएको प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र ढुवानी तथा वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन थप कमजोर हुने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे।
महासंघले यसका लागि निर्यातजन्य उद्योग (कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना, फेल्ट) का लागि विशेष र दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरेको छ।
स्तरोन्नतिपछिको (पोस्ट–एलडीसी) सरकारको प्राथमिकताको सर्न्दभमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको तर समय सार्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थामा त्यसपछिको तयारीमा रहनु पर्नेमा जोड दिए।
महासंघले सुझावमा नेपाली कम्पनीहरूलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विस्तार हुनका लागि निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न उल्लेख गरेको छ।
यस्तै व्यवसायीहरूले हाल व्यवसाय सञ्चालनभन्दा व्यवसाय जोगाइराख्नु चुनौतीपूर्ण भएको गुनासो गरेका छन्। खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टाअन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने विकृति तत्काल रोक्न माग गरिएको छ।
रुग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष स्किम, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग (टनेल) र औद्योगिक क्षेत्रमा बुट र पीपीपी मोडेल प्रभावकारी बनाउन तथा भायबिलिटी ग्याप फण्ड मार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ।
कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन र सेवा निर्यात गर्ने राष्ट्र बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग बजेटमार्फत ठोस कदमको अपेक्षा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
उनले व्यावसायिक वातावरणको सुरक्षा र उद्यमशीलताको अपराधीकरणका विषयमा पनि अर्थमन्त्रीको ध्यााकर्षण गराएका थिए।
यस्तै महासंघले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमा सहुलियत कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रर्वद्धनलगायतका विभिन्न विषयगत श्रेत्रमा सुधारको लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया