युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्न केही दिन मात्र बाँकी हुँदा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले दबाबमा देखिएका छन्।
चुनावपछि बनेको सरकारका अर्थमन्त्रीमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ठूलो आकारको बजेट ल्याउन दबाब परेको हो।
२१ खर्ब हाराहारीको बजेटको तयारीमा रहेका उनलाई कार्यालयले भने २५ खर्ब माथिको बजेट ल्याउन ‘सुझाव’ दिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्ले स्वयंले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशत सीमामा बजेट बनाइरहेको बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको कुल जीडीपी ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आकलन छ। त्यसको ३० प्रतिशत भनेको २० खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हुन्छ।
‘दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ। अहिले आँट नगरे जनचाहनाअनुसारको विकास हासिल गर्न सकिँदैन। तपाईं विज्ञ हुनुहुन्छ, जोखिम मोल्नुहोस्’, अर्थ मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै कार्यालयका एक सहसचिवले नेपालखबरसँग भने।
अब तीन दिन मात्र बाँकी हुँदा नयाँ बजेटको तीव्र तयारी भइरहेको छ। यहीबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पनि विभिन्न अर्थविद्, निजी क्षेत्र र नीतिनिर्मातासँगको भेटलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। उनीहरुले समेत जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न २५ खर्ब बढीको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन्।
सोही सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटको खाका बनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफै बजेट तयार गर्नेभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले विज्ञहरुको सुझाव समेटेर यस्तो कार्य भइरहेको ती सहसचिवले बताए।
‘बजारमा आएजस्तो प्रधानमन्त्री कार्यालयले समानान्तर बजेट तयार गरेको हैन। बजेटले जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको ध्येय हो। अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेटमा छुटेको विषय सम्बोधन गर्ने उद्देश्य हो’, ती सहसचिवले नेपालखबरसँग भने, ‘बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै तयार गर्छ। केही विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नै थप हुन्छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले २५ खर्बभन्दा नघट्ने गरी स्रोत र सामथ्र्यले भ्याएसम्म सोभन्दा माथिको बजेट ल्याउन जोडबल गरिरहेको ती सहसचिवको भनाइ छ।
आमजनताकै तहबाट समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटसम्बन्धी सुझाव लिएको छ। यसका लागि कार्यालयले सुझाव संकलन पोर्टल कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसको ‘मोनिटरिङ’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरिरहेको छ। हालसम्म बजेटसम्बन्धी करिब ४ हजार ७ सयवटा सुझाव आइसकेको छ।
यसअघि नै अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक फोरममा नै प्रधानमन्त्रीले पहिलो वर्ष सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको र सरकारले सोहीअनुसारको कार्यक्रम बनाइरहेको बताउँदै आएका थिए। तर अहिले अर्थमन्त्रीको यो भनाइ परिवर्तन हुन थालेको छ।
देशको अर्थतन्त्र सुधार र विकासका लागि ठूलो आकारको बजेट आवश्यक परेको उनीबाटै सुनिनथालेको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा उनले जीडीपीको आकारको ३० प्रतिशत सीमाभित्र रहेर बजेट तयार गरिरहेको बताएका थिए।
‘बजेटको महत्त्वाकांक्षामा पनि अनुशासनको लक्ष्मण रेखा हुन्छ। प्रायः जीडीपीको आकारको ३० प्रतिशत ननाघ्दा राम्रो भन्ने हुन्छ। यसपालि त्यही सीमाभित्र रहेर जाने तयारीमा छौँ’, अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिमा भनेका थिए।
राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ (सीमा) अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो। यो सिलिङ चालू आवमा कार्यान्वयन भइरहेको बजेटभन्दा कम हो। चालू आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको थियो। यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयको मध्यावधि समीक्षामार्फत १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
चालू आवको मध्यावधि समीक्षामा सरकारको खर्च र राजस्व कमजोर देखिएको र नयाँ सरकारलाई राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायताप्राप्तिमा चुनौती हुने भएकाले बजेट सीमा निर्धारणमा संकुचन आएको स्रोत समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ।
चालू आवमा सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर बजेट निर्माण हुन एक साताभन्दा कम समय बाँकी रहँदासम्म सरकारले लक्ष्यको ६८.४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब १२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गरेको छ। त्यस्तै पुँजीगत खर्च २९.४२ प्रतिशत मात्र छ।
लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नहुनुका साथै पुँजीगत खर्च कमजोर छ। यस्तोमा सरकारको महत्त्वाकांक्षाअनुरूपको बजेट तयार गर्न सरकारलाई कठिन हुने जानकारहरु बताउँछन्।
तर, अर्थमन्त्री वाग्ले वैदेशिक ऋण लिएर भए पनि बजेटको आकार बढाउने पक्षमा छन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको चालू आवको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालको वैदेशिक ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ छ। यो जीडीपीको अनुपातमा २४.१५ प्रतिशत हो।
अतिकम विकसित मुलुकले वैदेशिक ऋण जीडीपीको अनुपात औसत ५० प्रतिशत हुने गरेकाले नेपाल ४२ देखि ४३ प्रतिशतसम्म जान सक्ने सम्भावना रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले समितिको बैठकमा बताएका थिए। अर्थमन्त्रीको भनाइलाई आधार मान्दा नेपालसँग वैदेशिक ऋण लिन सक्ने ‘स्पेस’ अझै १८ प्रतिशतसम्म छ। थप १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइबाटै प्रस्ट हुन्छ।
‘यस पटकको बजेटमा हामीले सकेसम्म वैदेशिक ऋण नबढाउने र बढे पनि नगन्य मात्रामा बढ्ने आकलन गरेका छौँ। किनभने पुराना ऋणको सावाँ र ब्याज पनि तिर्दै जान्छौँ। यस पटक थप्ने ऋण अर्थतन्त्रको वृद्धिसँग गाँसेर हेर्दा त्यो अनुपात लगभग हाराहारीमा रहने र उस्तै परे घट्ने आकलन गरेका छौँ’, अर्थमन्त्रीले भने।
ऋण धेरै नल्याउनु र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगरौँ भन्ने सांसदहरुको आग्रहलाई उनले मनासिब ठानेका छन्। तर ऋणै नलिँदा भने सबै ठप्प हुने उनको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्व थियो। तर राजस्व संकलन भने ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो।
विगतमा वैदेशिक ऋण अनावश्यक पूर्वाधारमा खर्च हुँदा समस्या निम्तिएकोप्रति पनि उनी सजक देखिन्छन्।
‘ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्छौँ कि गर्दैनौँ र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने महत्त्वपूर्ण विषय हो। आर्थिक वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको आकार पनि बढ्छ’, अर्थमन्त्रीले भनेका थिए।
विकास निर्माणमा धेरै महत्त्वाकांक्षा रहेकाले त्यसलाई पूरा गर्न आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘तर त्यसलाई सदुपयोग ग¥यौँ भने यो आफैँमा ठूलो विषय हैन। यद्यपि सचेतचाहिँ हुनुपर्छ।’
अर्थमन्त्रीको पछिल्लो भनाइले पनि उनी ठूलो आकारको बजेट ल्याउने पक्षमा रहेको देखिन्छ। तर स्रोतको पहिचानविना ठूला आकारको बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा भने समस्या हुन सक्छ।
नयाँ बजेटको स्रोतका रुपमा सरकारले वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दिशा उन्मुख गर्ने, करका दर घटाएर राजस्वको दायरा बढाउने, विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिबाट राज्यले असुल गर्नु पर्ने रकम संकलनमा प्राथमिकता दिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती सहसचिवले बताए।
प्रतिक्रिया