युनिकोड
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएको सरकारले नेपाली ठेकेदारलाई भने महिनौँसम्म कुराएको छ।
आवश्यक मौज्दात नभएकाले सरकारले नेपाली ठेकेदारलाई काम गरेको रकम दिन नसकेको हो।
ठूला आयोजनामा विदेशी निर्माण कम्पनी हुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकायबाट शोधभर्ना हुन्छ। तर साना आयोजनामा नेपाली ठेकेदार र आन्तरिक स्रोत भएकाले भुक्तानीमा समस्या भइरहेको छ।
नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई दिने रकम भुक्तानी बढ्दै गएपछि अब भने सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी थालेको छ। बैंकमा तरलता रहेकाले सस्तो ऋण उठाएर भुक्तानी दिन लागिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै वर्षमान पुनले आन्तरिक ऋण उठाएर भुक्तानी दिन निर्देशन दिइसकेका छन्। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आन्तरिक ऋण उठाएर बाँकी भुक्तानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अहिलेसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ। सोमबारसम्म ६ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको सरकारले ७ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। खर्चमा ५ खर्ब ७४ अर्ब चालूतर्फ, १ खर्ब २५ अर्ब ऋण तथा सावाँ भुक्तानी र ७६ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च भएको छ।
सरकारले राष्ट्र बैंकमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउँदै छ। यसअनुसार यही फागुन २४ गने ८ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र उठाउन सूचना जारी भएको छ। ८ वर्ष अवधिको लागि उठाएको ऋणपत्रबाट सरकारले निर्माणको काममा रकम खर्च गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यले चालू आर्थिक वर्षमा ब्याजदर कम भएकाले आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई सहज हुने बताए।
‘चालू आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणबाटै अपुग स्रोतको व्यवस्थापन गरिँदै छ’, शाक्यले भने, ‘ब्याजदर कम हुँदा दीर्घकालीन रुपमै सरकारलाई कम भार पर्छ।’
हालसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५९ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ।
ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचत ऋणपत्रलगायत शीर्षकमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विदेशी निर्माण कम्पनीलाई आन्तरिकको तुलनामा भुक्तानी सहज रहेको बताए।
‘विदेशी ठेकेदारले काम गरिरहेका ठाउँमा विश्व बैंक, एडीबीको ऋण हुँदा समयमै आउँछ’, अध्यक्ष सिंहले भने, ‘तर नेपाल सरकारले व्यहोर्ने स्रोत नहुँदा त्यहाँ पनि समस्या छ।’
नेपालकै आन्तरिक स्रोतबाट बनेका आयोजनाको तुलनामा विदेशी ऋणमा बनेका आयोजनाको भुक्तानी सहज रहेको उनले बताए।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव भीमार्जुन अधिकारीले पनि दातृनिकायको ऋणमा बनेका आयोजनामा समस्या नरहेको बताए।
‘अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर भएका अधिकांश आयोजनामा दातृनिकायको ऋण सहयोगमा काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘उनीहरुलाई बिल पेस गरेको एक महिनाभित्र भुक्तानी हुने गरेको छ तर आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नसकेका छैनौँ।’
उनले निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी समयमै दिन नसक्नु सरकारकै कमजोरी भएको स्वीकार गरे।
ऋण सहयोगमा निर्माण भइरहेका आयोजनाको भ्याटलगायत कर नेपाल सरकारले नै तिर्नुपर्छ। तर भ्याटको समेत व्यवस्थामा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ।
यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको लागि पहल गर्ने बताएका छन्।
‘आज मन्त्रीज्यूसँग महासंघका प्रतिनिधिको भेटघाट भएको थियो’, अध्यक्ष सिंहले भने, ‘मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी छिटो गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ।’
खरिद नियमावली संशोधनले रुग्ण आयोजनाको भुक्तानी सहज
निर्माण व्यवसायीले अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको बताउँदै आए पनि अर्थ मन्त्रालयले ‘विधिसम्मत’ आएका बिल भुक्तानी धेरै बाँकी नरहेको दाबी गर्दै आएको थियो।
पुराना आयोजनाको म्याद थप नहुँदा भौतिक प्रगति भए पनि वित्तीय खर्च हुनसकेको थिएन। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली १३औँ सशोधन गरेसँगै अब भने पुराना आयोजनाको म्याद थप सहज बनाएको छ।
‘म्याद थप भई चालू रहेका वा म्याद सकिएर थप हुन नसकेका, खरिद सम्झौताबमोजिमको काम चालू रहेको खरिद सम्झौतामा डिजाइन परिमार्जन भएको, बजेट अपुग भएको, निर्माण स्थलको उपलब्धता हुन नसकेको, समयमा भुक्तानी हुन नसकेको, निर्माण सामग्रीको अभाव भएको वा प्राकृतिक विपद् परेको कारणबाट सम्झौता अवधिभित्र सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गर्न सकिनेछ’, संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ।
जसले आयोजनाको म्याद थप नहुँदा अर्थ मन्त्रालयले रोकेका भुक्तानीको लागि सहज भएको छ। अध्यक्ष सिंहका अनुसार पुराना आयोजनाको म्याद थप हुने भएकाले सरकारसँग स्रोत भए भुक्तानीको लागि समस्या हुनेछैन।
‘धेरै आयोजनामा काम भए पनि भुक्तानी नपाएको अवस्था छ। सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन गर्नै सकेको छैन’, उनले थपे, ‘निर्माण क्षेत्रमा मात्र सरकारको दायित्व ६० अर्ब बढी छ।’
प्रतिक्रिया