युनिकोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटका प्राथमिकता तय गरेको छ।
गत एक महिनादेखि नै तयारी सुरु गरेको मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रमका प्राथमिकता तय गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट निर्माणका काम सहसचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा भइरहेको छ। त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सबै सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिने काम गरिरहेको छ।
अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारहरु सुझाव लिन व्यस्त रहँदा बजेट निर्माण टोलीले समेत आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ।
के–के पर्नेछन् प्राथमिकतामा?
आगामी बजेटले मुख्यतया कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरु तय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपजहरु धेरै आयात हुनथालेकोले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताएका छन्।
उनले भने, ‘यो वर्ष मात्रै ३ खर्बको आयात भएको देखिएको छ। त्यसकारण यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने मनसाय बनाएको छु।’
अर्थ मन्त्रालयले कृषिमा अत्यधिक बजेट बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरी बजेटको तयारी गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य ट्रयाकमा आइसकेको विश्लेषण गर्दै कृषिलाई बढी लक्ष्य गरिएको छ।
कार्यान्वयनको बाटो समेत देखाउने गरी बजेट कार्यक्रम बनाइने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बजेटको प्राथमकितामै कार्यान्वयनको विषय समेटिनेछ।
‘यो वर्षको बजेटमा नयाँ देख्न पाउने भनेको ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने हो’, अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘समयमा काम नहुने मुख्य समस्या छ। त्यसको समाधानमा विशेष केही गरौँ भन्ने लागेको छ।’
नयाँ बजेटका प्राथमिकतामा मन्त्रालयले अहिलेको अर्थतन्त्रको संकटलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने बताएको छ। यो संकट आगामी तीन महिनामै सुधार आउने आकलनमा यसलाई नयाँ बजेटमा केही गर्नु नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा नेपाल २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहे पनि आगामी तीन महिनामा यो ब्यालेन्समा आउने अर्थ मन्त्रालयको आकलन छ। त्यसकारण यसमा विशेष कार्यक्रमहरु नसमेटिने मन्त्रालयको संकेत छ।
त्यस्तै पन्ध्रौँ योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमकिता र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम तय गर्ने र सोहीअनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ।
रोजगारी, कृषि र उद्योग एवम् यस विश्वव्यापी महामारीबाट पर्यटन, यातायात, उद्योग, निर्माण, शिक्षा, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जित नकारात्मक प्रभावबाट अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानलाई प्राथमिकता दिनेछ।
साथै, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ। यस महामारीले सिर्जना गरेका अवसरको उपयोग गर्ने गरी विकास कार्यक्रम तर्जुमालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुने गरी विषय क्षेत्रगत बजेट खाका निर्माण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ।
आयोजनाहरुको दोहोरोपना रहेका बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले समेत एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन्।
अहिलेसम्म के–के भए? अब के–के हुन्छ?
आगामी वर्षको बजेट निर्माण सुरु भएको १ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। १ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयले लागि मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग छलफल सुरु गरिसकेको छ।
चैत १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालयले विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावहरु संकलन गर्दै आएको छ।
यही वैशाख २० गते संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरुको रुपरेखा अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको छ।
वैशाख १५ गतेसम्म विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने तालिका मन्त्रालयको छ। यसपछि वैशाख ३० मा सार्वजनिक संस्थान र मन्त्रालयको प्रगति विवरण छाप्ने तालिका बनेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी, जेठ ८ मा व्यय अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अंक रुजुसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गरिनेछ। जेठ १२ गते आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ।
सोही दिन बजेटलाई पनि अन्तिम टुंगो लगाउने आफ्नो रुपरेखामा अर्थ मन्त्रालयले समावेश गरेको छ।
जेठ १३ मा स्रोतपुस्तिका छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने र जेठ १४ गते संसदको दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण र संस्थानको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरेको छ। जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।
प्रतिक्रिया