डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क किन कार्यान्वयन हुन सकेन?

सरकारले २०७६ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन। सरोकारवालाले सरकारी प्रक्रियागत समस्याको कारण फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका हुन्। 

सूचना प्रविधिविज्ञ विवेक राणा सरकारले डिजिटल फ्रेमवर्क भनेर ल्याए पनि आईटी फ्रेमवर्क मात्रै रहेको बताउँछन्। उनले डिजिटलाइजेसनको लागि अहिले एपको विकास र विस्तारमा ध्यान दिएको भन्दै त्यसले डिजिटलाइजेसन गर्न नसकिने बताए। 

‘अहिले सरकारी निकायमा डाटाबेस फरक–फरक हुँदा समस्या देखिएको छ’, राणाले भने, ‘एप बनाउनमा होइन एउटै डाटा बेस बनाउनमा बढी ध्यान दिनुपर्छ।’

राणाले अहिलेको फ्रेमवर्क निर्माणमा आवश्यक सरोकारवालाको सहभागिता नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए। 

‘अहिले विदेशी लगानी भित्र्याउने, विद्यालय, संस्था डिजिटलाइज गर्ने कुरा बढी राखिएको छ’, उनले भने, ‘तर अहिले सर्वसाधारणले गर्ने दैनिक क्रियाकलापलाई डिजिटलाइज गर्ने कुरामा ध्यान दिइएको छैन।’

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐन ल्याउन नसक्दा फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा व्यवधान रहेको बताइन्। 

‘सूचना प्रविधि ऐनमा के समस्या हो सरोकालवालासँग छलफल गरेर छिट्टै बनाउनुपर्छ’, पाण्डेले भनिन्, ‘फ्रेमवर्क कार्यान्वयन नहुनुमा सरकारले लिने प्रक्रियामा नै समस्या छ।’

पाण्डेले निजी क्षेत्रले डिजिटलाइजेसनमा राम्रो काम गर्दै गएको बताउँदै सरकारले पनि प्रविधिको प्रयोग गरी सरकारी कामलाई सहज बनाउनुपर्ने बताइन्। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठले सरकारी निकायबीच समन्वयको अभावको कारण ठोसरुपमा फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताएका छन्। 

उनले डिजिटल फ्रेमवर्कमा कुनै नचाहिने कुरा भए संशोधन हुनसक्ने बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत युटिलिटी करिडोर बनाई अघि बढ्ने   बताए। 

पूर्वउपाध्यक्ष पाण्डेले फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागि छुट्टै निकाय बनाउनुपर्ने बताइन्। 

‘डिजिटल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्न छुट्टै परिषद् वा बोर्ड बनाउनुपर्छ’, पाण्डेले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रको समन्वय हुने गरी एउटा निकाय बनाउनु आवश्यक छ।’

सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि सचिव वैकुण्ठ अर्यालले सरकारले हाईवे बनाउने काम भए पनि गाडी कुदाउन अन्य निकाय तयार रहनुपर्ने बताए। 

फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गर्ने सरकार मात्रै नभई निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक रहेको बताए। 

‘डिजिटल साक्षरताको अझै कमी देखिएको छ। फ्रेमवर्क कार्यान्वयनको लागि प्रयोगकर्ता तयार हुनुपर्छ’, सचिव अर्यालले भने, ‘नयाँ संस्था बनाउनुभन्दा अहिले भएका निकाय नै मर्ज गर्नुपर्छ।’

अर्यालले मन्त्रालयलअन्तर्गतका ९० प्रतिशत काम अनलाइनबाटै हुने बताए। 

‘अहिले सेवाग्राहीले एउटा सेवा पाउन विभिन्न कोठामा जानुपर्ने अवस्था रहेको छ’, उनले भने, ‘डिजिटलाइज हुनेबित्तिकै सेवाको लागि कोठा धाउँदै हिँड्नुपर्दैन।’