कलिङ काठमाडौं साहित्यिक महोत्सवमा दक्षिण एसियामा सहकार्यको राजनीतिबारे छलफल

नेपालका लागि पूर्वराजदूत रञ्जित रे, ‘द हिन्दू’की कूटनीतिक मामला सम्पादक सुहासिनी हैदर, विश्लेषक चन्द्रदेव भट्टले काठमाडौंमा जारी कलिङ काठमाडौं साहित्यिक महोत्सवको दोस्रो संस्करणमा ‘दक्षिण एसियामा सहकार्यको राजनीति’ विषयमा छलफल गरेका छन्।

दक्षिण एसियामा छिमेकीप्रतिको दृष्टिकोण र नागरिक तहको सम्बन्धका आयाममा समयानुकूल परिवर्तन आइरहेको र यसैको आधारमा दक्षिण एसियाली देशका सरकारहरूले आआफ्नो तहबाट कूटनीतिक अभ्यास परिमार्जन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने वक्ताहरूको निचोड थियो।

विश्लेषक भट्टले भने,  ‘नागरिकस्तरको सम्बन्ध र क्षेत्रीय सहकार्य अगाडि बढ्नु नसक्नुको कारण सार्कजस्तो संस्थाले काम गर्न नसक्नु  पनि हो। यो आफैंमा अप्राकृतिक थियो। दक्षिण एसियाका कमजोर राष्ट्रहरूको पहलमा यसको स्थापना भएको थियो। केही वर्ष भारत सार्कमा संलग्नता रह्यो तर पछिल्लो दशक भारत त्यति सक्रिय छैन। किनभने हालको संस्थापनले आ फ्नो परिचय सार्कभित्र रहेर दिन चाहँदैन।’

दक्षिण एसियामा एकातिर क्षेत्रीय सहकार्यको कुरा उठ्छ, अर्कातिर राष्ट्रवाद पनि उत्तिकै बलियो भइरहेको भट्टले औल्याए।

क्षेत्रिय सहकार्यमा भइरहेको पहल कदमी चित्तबुझ्दो नरहेको सम्पादक हैदरको ठम्याइ थियो।

उनले भनिन्, ‘पछिल्लो ९ वर्षमा भारत–पाकिस्तानको सम्बन्ध तनावग्रस्त भएकाले पनि र्साक उभिन सकेन। त्यसले क्षेत्रीय सहकार्यमा पनि बाधा पुगेको छ।’ चीनको उदयसँगै दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा व्यापक परिवर्तन आएको र त्यसले यहाँका देशहरूको सहकार्यको नीतिमा पनि फेरबदल ल्याइरहेको विचार सम्पादक हैदरको थियो।

नेपालका लागि पूर्वराजदुत रञ्जित रेले नेपाल–भारत नागरिक तहको सम्बन्धमा संविधान जारी भइसकेपछिको नाकाबन्दीले अविश्वास पैदा गरेको बताए।

उनले भने, ‘नेपाल–भारतको धेरै समानता भएकाले नागरिकस्तरको भावनात्मक सम्बन्धले ठूलो अर्थ राख्छ। देश र नागरिकको पनि आत्मसम्मानलाई कमजोर बनाउनु हुन्न।’

उनले आफ्नो कुरालाई प्रष्ट पार्दै थपे, ‘सरकार र सरकारबीच एक खाले सम्बन्ध हुन्छ त्यसलाई हेर्ने आफ्नै दृष्टिकोण पनि। तर नेपाल–भारतको नागरिक स्तरको सम्बन्धलाई काठमाडौंमा बसेर मात्र विश्लेषण गर्न सकिन्न। सुदूरपश्चिमबाट हेर्दा त्यो अर्कै देखिन्छ।’

सत्रमा पूर्वराजदूत रेले नेपालको संविधान निमार्णको पृष्ठभूमि, माओवादी र मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दी र त्यसपछिको राजनीतिको बारेमा छलफल गरेका थिए।

वत्ताहरुले दक्षिण एसियामा पूर्वाधार साझेदारको विषयमा पनि थप बहसको आवश्यकता रहेको बताए।