मुख्यमन्त्री बानियाँको अभिव्यक्तिप्रति आदिवासी जनजाति महासंघको अधिवेशनमा विरोध

नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघ (नेफिन) को ११ औं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले दिएको अभिव्यक्तिले महाधिवेशनमा भाँडभैलो निम्त्याएको छ।  

बानियाँको अभिव्यक्तिप्रति महासंघमा आवद्ध जातीय संस्था तथा ती समूदायका जेन–जी अगुवाहरूले विरोध गर्दै आयोजक समितिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री बानियाँले माफि माग्नुपर्नेभन्दै उनीहरुले बन्दसत्र स्थलमा नाराबाजीसमेत गरेका छन्।

जसको कारण शुक्रबार बिहान शुरु हुने भनिएको महाधिवेशन हालसम्म शुरू हुनसकेको छैन। महाधिवेशनमा सहभागीहरूले नेफिनलाई दलीयकरण हुनबाट जोगाउनुपर्ने भन्दै नाराबाजी गरेका छन्। मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधान र आदिवासीको भावना विपरित अभिव्यक्ति दिएको उनीहरूको आरोप छ।
 
उद्घाटन सत्रमा प्रमुख अतिथि रहेकामुख्यमन्त्री बानियाँले  सम्बोधनका क्रममा महासंघले जातीय राजनीति गर्न नहुने, आदिवासी जनजाति आयोग नचाहिने, अहिले आदिवासीले अधिकार खोज्न नहुने बरू कर्तब्य पालना गर्नुपर्ने जस्ता विचार राखेका थिए। 

मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधान विपरित रहेको भन्दै विरोध भएको छ। नेपालको संविधानको धारा २६१मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यबस्था छ भने धारा २५५मा दलित आयोग, २५८मा समाबेशी आयोग, २६२मा मधेशी आयोग, २६३मा थारु आयोग, २६४मा मुस्लिम आयोगको व्यबस्था छ ।