युनिकोड
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२० मा जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ।
जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बीच समन्वय गर्न, सरकारी कार्यालय र पालिकाहरूबीच समन्वय गर्न, विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको संविधानले प्रष्ट पारेको छ।
देश संघीयतामा गएसँगै शक्तिशाली तत्कालीन जिल्ला विकास समिति विस्थापित भयो।
स्थानीय तहहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाइए पनि जिविस हटाउन नहुने मत बलियो बनेपछि जिससको परिकल्पना गरियो। हिजोको जिविस सभापतिको जस्तै शान र अधिकार हुने ठानेर त्यहाँ पुगेकाहरु काम गर्दै जाँदा भने निराश बने।
बजेट अभाव एकातिर, अर्कोतिर उनीहरुलाई पालिका अध्यक्षहरुले नै टेरेनन्। कतिसम्म भने, गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त जिससको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए। देशका ७७ वटा जिसस खारेज गर्दा राज्यकोषको ३ अर्ब रकम बच्ने तर्क गरे।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा एघार वटा काम, कर्तव्य र अधिकारको फेहरिस्त समावेश गरिएपनि अधिकांश कामहरुमा पालिका सरकारले जिससको खाँचो देखेनन्। जिसस काम न काजसँग अर्काले गरेको कामको अनुगमनमा आउँछ भन्ने मानक तयार भयो।
अधिकांश जिसस प्रमुखहरुले पनि ढुंगा, गिट्टी बालुवाको उत्खनन, बाटोघाटो लगायतका निर्माण कार्यको अनुगमनमा आफूलाई सीमित राखे।
संविधानले नै ‘जिल्ला सभाको सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ’ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ।
मुख्यमन्त्रीसहित पालिका प्रमुखहरु जिसस संरचनाप्रति नै असहिष्णु भइदिँदा कानूनहरु बन्न सकेनन्। जिसस कोष संचालनमा आउन समस्या देखियो। जिसस आफ्नै कोष नभएपछि दैनिक खर्च चलाउन पनि कठीन भयो।
जिल्ला समन्वयन समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलका अनुसार समन्वय गर्ने संस्थालाई जेनतेन चलाउने बाध्यता आइलाग्यो।
जिससको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहँदा शुक्रबार र शनिबार देशैभरका जिसस प्रमुख र उपप्रमुखहरु पोखरामा भेला भए। उनीहरुले काम नपाएको गुनासोमात्र गरेनन्, कसैले नटेरेको दुखेसो पनि सुनाए। शनिबार सकिएको जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको चौथो राष्ट्रिय परिषद् बैठकले ७ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गर्यो।
घोषणापत्रको पहिलो बुँदामा नै संविधानको धारा २२०को उपधारा ७० मा उल्लेख भए बमोजिम काम गर्न नेपाल सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने माग गरियो।
उपधारा ७ ले पालिकाहरुबीच समन्व्य र विकास निर्माणका काममा अनुगमनको अधिकार दिएको छ। यस्तै घोषणापत्रमा प्रदेशहरुले अघिल्लो कार्यकालमा जिल्ला समन्वय समितिलाई अधिकार तथा श्रोत साधन दिन नसकेको जिकिर गर्दै ७ वटै प्रदेशबाट जिल्ला समन्व्य समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरिएको छ।
घोषणापत्रमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभाका सभासद निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार प्रदान गर्न,जिससको कोष संचालनको अधिकार दिन,नेपाल सरकारले जारी गरेको समन्वय ऐनलाई प्रभावकारी बनाउन,अनुगमन र मूल्याङ्कनबारेको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट पार्न एवं जिल्लाका सवैजसो निर्देशन र व्यवस्थापन समितिलाई जिसस मातहत ल्याउन माग गरिएको छ।
जिसस महासंघका अध्यक्ष नवराज गेलालका अनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा नआउँदा र प्रदेशहरुले कानून नबनाउँदा जिससको भूमिका खुम्चिएको हो। साविकको जिविसलाई जस्तै बजेट परिचालनको अधिकार पनि आफ्नो चासो रहेको उनले लुकाएनन्।
प्रतिक्रिया