युनिकोड
पोखरा महानगरपालिका सहरका मुख्य बजार क्षेत्रमा ‘पार्किङ निषेध’ को निर्णयबाट पछि हटेको छ। विकल्प बिना सडकको पार्किङ निषेध गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि महानगरले निर्णय स्थगन गरेको हो।
महानगरले सोमबारबाट पृथ्वीचोक, सभागृहचोक–न्यूरोड,बीपीचोक–चिप्लेढुंगा–महेन्द्रपुल–नयाँबजार–पृथ्वीचोक क्षेत्र सडक खाली गराउने सूचना जारी गरेको थियो।
तर, सूचना जारी भएलगत्तै विकल्प नभएको र महानगरले तोकेका क्षेत्रमा सवारी पार्किङ असम्भव भएको भन्दै पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसहित विभिन्न संघ÷संस्थाले आपत्ति जनाएका थिए। विरोधपछि महानगरले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै स्थगनको घोषणा गरेको हो।
महानगरको सूचनामा भनिएको छ,‘पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ,यातायात क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघ–संस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफलपछि लागू गर्न सुझाव प्राप्त भएकाले हाल व्यवस्थापन भएका ठाउँलाई खुला गरिँदै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पूर्ववत अनुसार नै रहेने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’
अहिले पोखराको मुख्य सडक क्षेत्रमा नै सवारी पार्किङ हुँदै आएको छ। केही समयअघिसम्म महानगरकै स्वीकृतिमा सडक पार्किङ ठेक्कामा थियो। तर, सहर व्यवस्थित गर्ने भन्दै महानगरले नै त्यो ठेक्का तोडेर व्यवस्थित पार्किङको प्रयास थालेको थियो।
मेयर धनराज आचार्यले गएको कात्तिक १५ गते नै पार्किङको लागि बनाइएका तर अन्य प्रयोजनमा लगाइएका व्यक्तिका निजी संरचनामाथि डोजर चलाएका थिए। भूमिगत पार्किङसहितको भवन बनाउनेहरुले महानगरबाट नक्सा पासमा छुट पनि लिएकाहरुले अन्य प्रयोजनमा पार्किङ प्रयोग गर्न नपाइने मेयर आचार्यको उद्घोष थियो।
पोखराका २५२ वटा घरमा भूमिगत पार्किङ स्थल रहेको र त्यसमै निजी सवारी पार्किङ गराउने योजना कार्यान्वयन गर्न महानगरले घरधनीलाई सशुल्क सार्वजनिक पार्किङ गराएवापतको रकम उठाउन दिने निर्णय गरयो। कार्यपालिका बैठकबाटै मोटरसाइकलको लागि प्रतिघण्टा १० र गाडीको ५० रुपैयाँ शुल्क अनुमोदन गरियो।
महानगरले मुख्य सहरका केही खाली ठाउँलाई पनि पार्किङमा प्रयोग गर्नेगरी स्वीकृत प्रदान गर्यो। मेयरले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार नै निजी क्षेत्रलाई पार्किङको जिम्मेवारी दिने बताए।
तर, पार्किङका कारण व्यवसायी र व्यवसाय नै विस्थापित हुने खतरा देखिएको भन्दै विरोधका स्वरहरु बाहिर आए । निजी क्षेत्रको छाता संस्था पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले नै पार्किङ व्यवस्थित गर्ने निर्णय सह्रानीय भए पनि हतारमा भएको टिप्पणी गर्यो।
संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले विकल्प नदिइ मुख्य सहरी क्षेत्रबाट पार्किङ हटाउँदाको प्रभाव मूल्याङ्कनको नभएकाले आफूहरुले महानगरलाई पर्याप्त तयारीको लागि अनुरोध गरेको बताए।
आइतबारमात्र पनि संघको नेतृत्वमा पोखरा महानगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाइयो। जुलुससहित महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पार्किङ समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न तथा महानगरको निर्णयबाट उपभोक्ता तथा व्यवसायीहरु प्रताडित नहोउन् भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल व्यवसायीको अधिकार हो। महानगरको सवारी निषेधको निर्णयसँगै सो क्षेत्रका व्यवसायीहरुमा विस्थापन र लगानी डुब्ने चिन्ता थपिएको छ। महानगरले यो चिन्ताको संवोधन गरोस् भन्ने हाम्रो पहिलो माग रहेको छ। यसका अलावा, सवारी पार्किङको लागि पर्याप्त र सुरक्षित स्थलको व्यवस्थापन, सहुलियतपूर्ण शुल्क निर्धारण, निषेधको निर्णयसँगै सहरका अन्य क्षेत्रमा पर्नसक्ने सम्भावित पार्किङ भार र निम्त्याउन सक्ने समस्याको संवोधन,सार्वजनिक यातायातको सुधार हाम्रो चासो हो।’
संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले कोभिड–१९ को महामारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरबाट थला परेका व्यवसायीहरुलाई यो निर्णयले आहत पार्ने जिकिरसमेत गरे।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछिको कोणसभामा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्की र महासचिव बलराम आचार्यले पनि बोलेका थिए।
प्रतिक्रिया