युनिकोड
नेपालको संविधानको भाग ४ धारा ५० ले संघीय इकाइहरुबीच सम्बन्ध संचालनको लागि निर्देशक सिद्धान्तको व्यवस्था तथा भाग २० धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने स्पष्ट पारेको छ।
यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरु किटान गरिदिएको छ।
तर, संघीयता कार्यान्वनयमा आएको ६ वर्ष बित्दा पनि अधिकार प्रयोगमा अलमल,बाँडफाटमा कन्जुस्याँइ र प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोगमा निषेधसम्मका गतिविधि देखिएका छन्। पसंघ सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन आनाकानी गरिरहेको छ भने प्रदेशले पनि स्थानीय तहप्रति उदारता देखाउन नसकेको गुनासो सुनिँदै आएको छ।
मधेश सरकारले त अधिकार बाँडफाटमा न्याय नभएको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दी नै सुरु गरेको छ।
गुनासोकै बीच गएको असार १५ गते पोखरामा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बस्यो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उपस्थितिमा भएको बैठकले तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा ६ महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने,दोहोरो–तेहरो अनुदान बन्द गर्ने,दोहोरो संरचना खारेज गर्ने, आयोजनामा दोहोरोपना हटाउने, कानून निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २ वर्ष सरुवा नगर्ने, एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने र जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइनेलगायतका निर्णय ग¥यो। निर्णय भएको ६ महिना हुनैलाग्दा पनि कार्यान्वयन चाहिँ भएको छैन।
यही परिपेक्ष्यमा बुधबार प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको लागि व्यवस्था गरिएको गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक बस्यो।
बैठकको अध्यक्षता गरेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आफूसँग स्थानीय सरकारहरुको शासन गर्ने महत्वकांक्षा नभएको र अधिकार बाँडफाटमा उदार भएको सुनाएका थिए।
‘म आफैं सरकारसँग (संघ) अधिकार मागिरहेको छु, फेरि म तपाईंहरूलाई दिनुपर्ने अधिकारमा शासन गर्ने मनस्थितिमा छैन, म त्यस्तो चाहन्नँ,’उनले भने, ‘प्रदेशबाट स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने अधिकार र स्रोत दिन म तयार छु।’
मुख्यमन्त्रीको सो उद्घोषसँगै आयोजित बैठकले सहअस्तित्व र सहकार्यमै आधारित रहेर १३ बुँदे निर्णय गरेको छ।
जसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका लागि प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित प्रदेश प्रशासनिक समन्वय परिषद गठन गर्ने,प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, संकलन, वितरण र उपयोगमा मार्गदर्शनका लागि स्थानीय तहको प्रतिनिधिसहित एकीकृत सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने,गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना र स्थानीय तहका आवधिक योजनाका बीचमा तादात्म्यता तथा एकीकृत स्वरूप कायम गर्ने तथा स्थानीय तहका योजनालाई प्राथमिकता दिने निर्णयहरु प्रमुख रहेका छन्।
यस्तै परिषद् बैठकले यो क्षेत्रमा कार्यरत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र र कालीगण्डकी कोरिडरलगायतका परियोजनाले संरक्षित गरेका क्षेत्रहरुको प्राकृतिक स्रोत उपयोग जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्।
एक्याप, एमक्याप तथा कालीगण्डकी कोरिडर क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, खनिज तथा पर्यटन शुल्क स्थानीय तहले पाउँदैनन्। यो क्षेत्रका स्थानीय तहहरु लामो समयदेखि एक्याप र एमक्यापजस्ता संस्थाहरु खारेज गरिनुपर्ने र प्राकृतिक स्रोतमाथि पालिकाको अधिकार हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्।
परिषद् बैठकले स्थानीय तहको मागमा सहमति जनाउँदै निर्णयमा भनिएको छ, ‘...प्रदेशभित्रका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका आन्तरिक आम्दानी न्यून भएकाले आम्दानीका स्रोत बढाउन।संस्थाहरूले गरेका भू–भाग प्रदेशसँग समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहलाई प्रयोग, संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने।’
परिषद् बैठकले संघबाट प्रदेश सरकारमा, संघ र प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानमध्ये सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको अंश घटाइ समानीकरण अनुदानको हिस्सा वृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
यस्तै राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पोखरामा बसेको प्रथम बैठकबाट पारित निर्णयहरु यथाशीघ्र कार्यान्व्यन गर्न एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकबाट निर्णय भएको जग्गा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चिताको पनि माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया