युनिकोड
पोखरा महानगरपालिकामा आर्थिक चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को लागि ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरियो। बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण थियो।
अघिल्लो वर्ष लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउन असमर्थ महानगरले चालु वर्षको लागि झण्डै आधा घटाएर लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो। ०७९/८० मा आन्तरिकतर्फ ४ अर्ब ३० करोड १५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको महानगरले जम्मा १ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ९२ हजार मात्र उठाउन सकेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसारको कर संकलनको लागि सम्पत्ति कर वास्तविक मूल्यांकनको आधारमा र व्यवसाय कर कारोबारको आधारमा तिर्ने व्यवस्था गरिने, राजश्वको ठूलो हिस्सा ओगट्ने ठेक्कापट्टालाई समयभित्र नै व्यवस्थापन गरिने, करदातालाई स्वेच्छिक हिसाबले करको दायरामा समावेश गरिने, घुम्ती कर शिविर सञ्चालन गरिने भनिएको थियो।
त्यही घोषणाअनुसार, महानगरबाट आर्थिक ऐन, २०८० जारी भयो।
यहाँसम्म त ठिकै थियो तर आर्थिक वर्षको मध्यतिर आएपछि भने महानगरले अचाक्ली कर थोपरेको र भूमिकर तिर्न जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै जनस्तरबाट विरोध सुरु भयो। विरोधलाई ३३ मध्ये २२ जना वडाध्यक्षसहितको नेपाली कांग्रेले अपनत्व लियो।
पुस २९ गते सुरु भएको नगरसभामा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले करको दर घटाउनुपर्ने माग राख्दै विरोध जनाए। विरोधपछि पोखरा ४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीको संयोजकत्वमा आर्थिक ऐन, २०८० अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न १३ सदस्यीय समिति गठन गरियो। समितिले सरोकारवालासँग राय–सुझाव माग्यो। करका दरहरूको अध्ययन भयो।
शुक्रबार पुनः सुरु भएको नगरसभामा संयोजक देवकृष्ण पराजुलीले सु्झाव प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। प्रतिवेदनमा आर्थिक ऐनले करको दायरा विस्तार गर्दा साना व्यवसायीभन्दा ठूलालाई बढी फाइदा भएको निष्कर्ष निकाल्दै साना करदाताको हितमा सोच्न सुझाव दिइएको संयोजक पराजुलीले बताए।
उनका अनुसार, मालपोत कार्यालयले यसअघि नै मालपोत शुल्क बढाए पनि महानगरले पुरानै दरअनुसार शुल्क उठाउँदै आएको थियो। तर, यसपटक कर तिर्न जाँदा महानगरले अघिल्लो वर्ष बढेको मालपोत करलाई पनि थप गरिदियो। एकैपटक बढी कर तिनुपर्ने अवस्था आएको देखियो। अघिल्लो वर्ष कर बुझाएर रसिद लिएका करदाताहरूले बढी कर किन भन्ने प्रश्न गर्न थाले।
प्रतिवेदनमा पहिले मूल्यांकन गर्दा छुट भएको रकम यस वर्ष वास्तविक मूल्यांकन हुँदा करदातामा बढी कर तिरेको आभास भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
पुस मसान्तसम्म दिने भनिएको १० प्रतिशत छुट आउँदो फागुन मसान्तबाट १५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने र छुट लिने समयावधि असार मसान्तसम्म निरन्तरता दिन भनिएको छ।
माघ मसान्तसम्म कर तिर्ने करदातालाई पुस मसान्तसम्म कर तिर्ने सूचना जारी गरी आर्थिक ऐनमा २५ प्रतिशत छुटसहितको अन्य व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिइएको छ।
कृषि भूमिकरमा ५० प्रतिशत छुट दिन, घरबहाल करलाई सम्पत्ति करसँग जोड्न, मझौला करदातालाई मालपोत करमा छुट दिन, व्यवसाय करको लागि पोखराको साविक घना बजार क्षेत्र, साविक उपमहानगरपालिकाको क्षेत्र र थपिएको लेखनाथ क्षेत्रमा फरक दर कायम गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
यस्तै प्रतिवेदनमा घरबहाल करमा छुट दिइए पनि सोचेजस्तो राजस्व संकलन नभएको पनि औंल्याइएको छ।
शुक्रबारको नगरसभामा विधायन समितिको तर्फबाट संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेले भवन नियमित तथा अभिलेखीकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, आर्थिक ऐन, २०८० पहिलो संशोधन र बाल अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तेस्रो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्।
महानगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मन्जुदेवी गुरुङले समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाटले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरेका छन्।
विधायन समितिको तर्फबाट पेस गरिएका विधेयकहरू, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन, आर्थिक ऐन अध्ययन विशेष समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि ४४ जना नगरसभा सदस्यहरूले नाम टिपाएका छन्।
उनीहरूले आइतबारको बैठकमा आ–आफ्नो धारणा राख्नेछन्। शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट नेता दिवसमान प्रधानांग र नेकपा एमालेको तर्फबाट राधिकाकुमारी शाही योगीले भनाइ राखेका थिए।
यी सबै प्रतिवेदन र विधेयक आइतबार बस्ने नगरसभाले पारित गर्ने महानगरले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया