खगराजलाई अर्को मौका, प्रदेश प्रमुखमाथि दोषको भारी

तर, सर्वोच्चको यही फैसलामा सभामुखलाई संसदको सदस्यबाट माथि राख्दै  ५९ सदस्यीय संसदमा खगराजको हकमा ३० जनाको  समर्थन रहेको देखिएको उल्लेख गरिदिएको छ।

जसले गर्दा सभामुखलाई गणना नगर्दा पनि प्रदेशसभामा खगराजको पक्षमा बहुमत पु¥याउन सजिलो हुने बाटो खुलेको छ। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न ३१ सांसद हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ।

सर्वोच्चको फैसला अनुरुप अब मुख्यमन्त्री अधिकारीले वैशाख २४ गतेभित्र आफूसँग ६० सदस्यीय संसदमा बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा उनले माओवादीबाट विजयी बनेका सभामुख कृष्ण धितालसहित ८,एमालेका २२ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहितको दलगत समर्थनमा ३१ सांसद रहेको जिकिर गरेका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सभामुखलाई पनि बहुमत सिद्ध गर्ने प्रक्रियामा जोडेर खगराजले बहुमत पुर्‍याएकाले नियुक्ति खारेज गर्दै दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार  बन्न नसक्ने अवस्थामा ठूलो दलको नेताको हैसियतले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए।

यता, मुख्यमन्त्री खगराजको प्रयत्नमा आँखा चिम्लेर समर्थन जनाएको र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न आफैले दिएको पूरा समय पनि नकुरेकोमा सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई सचेत गराएको छ।

‘जहाँसम्म प्रदेश प्रमु्खले आफूले दिएको समयसम्म पनि दाबी यो वा त्यो रुपमा दिनसक्ने विकल्पको समयसम्मलाई नकुरी,आफूले दिएको समय तालिकालाई आफैंले नमान्नु वा समयअघि नै निष्कर्षमा पुग्नु सूचनाको पवित्रतासम्म पनि मर्यादा नराखी हतास मानसिकताबाट निष्कर्षमा पुग्न खोजेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘समयसीमाको पालना स्वभाविक र सामान्य अपेक्षा हो। प्रदेश प्रमुखजत्तिको जिम्मेवार व्यक्ति सदैव यस्तो विषयमा सजग र सचेत पनि रहन आवश्यक छ। तर, प्रस्तुत मुद्दामा प्रदेश प्रमुखले तोकेको समयसीमासम्म निवेदकको बहुमत छ भनी दाबी लिन सकेको देखिएन।’