युनिकोड
गोरखा घर भएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको ‘वामपन्थी’ सँग मित्रताभन्दा ‘कटुता’ ज्यादा छ।
माओवादीको उद्गमस्थलको नेता भएका नाताले उनले ‘जनयुद्धकालीन’ समयको कोपभाजन सहेका छन्, अपमान र त्रास भोगेका छन्।
अहिले सत्ता सहकार्य गरिरहेको एमालेबाट त उनले झन् ठूलो झमेला व्यहोरे। त्यो झमेलाको कथा लामो छ।
२०७९ को चुनावमा प्रचण्डले गोरखाको क्षेत्र नम्बर २ रोजे। चुनावी सहकार्य गरेको माओवादी अध्यक्षनै गोरखाबाट चुनाव लड्ने भएपछि राष्ट्रिय सभाको सचेतक भइसकेका कांग्रेस नेता पाण्डेले प्रदेशको चुनाव लड्नुपर्ने भयो।
मुख्यमन्त्री ‘पक्का’ भएपछि गोरखा २ को ‘ख’ बाट उम्मेदवारी दिएका पाण्डे विजयी भए। तर, चुनावी सभामा काँध मिलाएर हिँडेका माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस छाडेर एमाले रोजेपछि उनको ‘मुख्यमन्त्री सपना’ तुहियो।
२०७९ पुस २५ गते एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बने। उनलाई सभामुखसहित ८ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र र २ सांसद रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सघाएको थियो।
राजनीति यति छिटो बदलियो कि राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रचण्डले काँध फेरे। उनी कांग्रेससँग मिले।
केन्द्रको बाछिटाले अधिकारीको मुख्यमन्त्री पद धर्खरायो। २०८० को वैशाख १४ मा कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
केन्द्रमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन लामो समय टिकेन। माओवादीको साथ नपाएपछि २०८१ फागुन २१ मा पाण्डेले राजीनामा दिए।
राजीनामा दिए पनि विपक्षीले बहुमत पुर्याउन नसक्ने र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलको हैसियतले आफैँ मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने उनको विश्वास थियो।
तर, प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट दाहिना हुँदा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित ३१ जनाको समर्थन जुटाएका अधिकारी फागुन २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
सभामुख सत्ता बाँडफाँटको पक्ष-विपक्षमा उभिन नपाउने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि गरिएको बलमिच्याइँको कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले कानुनी उपचार खोजे।
सर्वोच्च अदालतबाट चैत २८ गते कामचलाउ घोषित भएका उनलाई पुन: वैशाख १७ गते विश्वासको मत पुष्टि गर्न आदेश दियो। वैशाख २३ गते उनले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागे।
उनको पक्षमा सभामुखबाहेक ३० जनाको समर्थन रह्यो। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० नै बहुमत हुने भन्दै सभामुख कृष्ण धितालले मुख्यमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेको तथा आफूसँग मताधिकार सुरक्षित रहेको घोषणा गरिदिए।
संविधानकै अपव्याख्या गरिएको निर्णयविरुद्ध कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे पुन: सर्वोच्च गुहार्न पुगे। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले जेठ १४ गते मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक रहेको ठहर गर्दै ४८ घण्टाभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको सुरेन्द्रराजलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो।
सुरेन्द्रराज जेठ १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। बहुमत जुटाउन उनलाई पनि सजिलो थिएन। २७ सांसद भएको कांग्रेसले स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिने गरी आफ्नो पक्षमा पार्यो भने राप्रपालाई पनि सत्ता भागबण्डामा सामेल गरायो। यद्यपि राप्रपाले मन्त्री चाहिँ लिएन।
उता माओवादीको चुनाव चिह्नबाट प्रदेशसभा छिरेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटाले पनि विद्रोह रोजे।
माओवादीले त उनलाई ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाहीनै गर्यो। विद्रोह रोजेका फणिन्द्रको प्रदेशसभा सदस्य पद सर्वोच्चले कायमै गरिदियो। फणिन्द्रको गुन तिर्न कांग्रेसले उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो।
माओवादी र एमालेबाट ‘धोका’ र ‘दु:ख’ पाएका पाण्डे ढुक्कसँग अगाडि बढ्दै थिए। उता, केन्द्रमा सत्ता समीकरण बदलियो।
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनपछि एमालेलाई सत्तामा सामेल गराउन उनी बाध्य भए। २०८१ सालको भदौमा एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकारमा सामेल गराउन उनी बाध्य बने।
केन्द्रमा नै एमालेसँग नेतृत्व फेरबदलको सहमति भएकाले पाण्डेले एमालेका नेता अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने अवस्था थियो। तर, २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनले त्यो मुद्दालाई ओझेलमा पारिदियो। एमाले र कांग्रेसभित्र आन्तरिक कचिँगलोमै रहेकाले पनि प्रदेशतर्फ ध्यान गएन।
पाण्डे सकभर पूरा कार्यकाल आफैं मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे। २७ सांसद रहेको कांग्रेससँग एमाले बिना पनि सरकार बनाउने क्षमता भएको र यसअघि नै त्यो हतियार प्रयोग गरेकाले पनि एमालेसमेत उनीसँग सशंकित थियो। तर, बाहिर भने कांग्रेस–एमाले दुवैले केही बोलेका थिएनन्।
तर, पुस अन्तिम साता सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापति चुनेपछि चाहिँ परिस्थिति बदलियो। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डे तत्कालीन कांग्रेस संस्थापन समूहमा थिए।
उनीसहितको कार्यसम्पादन समितिले तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो। कांग्रेसको नयाँ संस्थापनसँग अप्ठेरो मानिरहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्यसयता, गण्डकी प्रदेश सरकारमा एकपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भइसकेको छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सभापति बनेपछि पहिलोपटक २०८२ माघ २३ गते पोखरा आइपुगेका सभापति थापालाई विमानस्थलमै पुगेर ‘स्वागत’ गरे।
कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वले चुनावमा नराम्रो पराजय भोग्यो। चुनावी समीक्षाको क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका कांग्रेसी जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम नगरेकाले करिब ५ लाख समानुपातिक मत घटेका विश्लेषण भयो।
एकातिर प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने र अर्कोतर्फ कांग्रेसभित्रकै एउटा समूह सुरेन्द्रराज पाण्डेको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै जुर्मुराएपछि ‘बाठा सुरेन्द्र’ ले सबैलाई छक्क पार्ने गरी २०८३ को वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिदिए।
‘मुख्यमन्त्री कांग्रेसमा आएको परिवर्तनप्रति सकारात्मक हुनुहुन्नथ्यो, उहाँ बाध्यताले गगनलाई एयरपोर्टमा स्वागत गर्न पुग्नुभएको हो। संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पुग्ने सांसद हामीसँग हुनुहुन्थ्यो,’ ती नेताले भने, ‘त्यो कुरा हामीले नेतृत्वलाई भन्यौँ। तर केन्द्रबाट एक–दुई दिन पर्खन भनियो। त्यो बेला उहाँ (मुख्यमन्त्री)ले अर्को गोटी चाल्नुभयो।’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा उनले वर्तमान पार्टी सभापति गगन थापानिकट भनेर चिनिने तर संसदीय दलको नेता चुनिँदा आफूलाई मत दिने गोरखाका नन्दप्रसाद न्यौपानेलाई हात लिए।
कांग्रेस जिल्ला सभापतिमध्ये सांसद भएर पनि मन्त्री नबनेका न्यौपानेसहित बागलुङका जीत शेरचन पनि मन्त्रीमा अटाए। शेरचन पुरानो कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला निकट थिए।
यस्तै आफूलाई मत दिएकी पर्वतकी रेखा गुरुङ र मुस्ताङका नम्डु गुरुङ पनि उनको मन्त्रिपरिषद्मा समेटिए। कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार त्यो बेलासम्म २७ सदस्यीय कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध १६ अर्थात् बहुमत सांसद थिए।
स्रोतका अनुसार एमाले सचिव बनेका खगराज जेनजी आन्दोलनपछि मुख्यमन्त्री भए पनि ठीक, नभए पनि ठीक भन्ने मानसिकतामा थिए। मुख्यमन्त्रीले त्यसकै फाइदा उठाए र खगराजले भनेजस्तै एमालेका मन्त्रीहरू पनि फेरिए।
एकाएक मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन गरेपछि चाहिँ यसअघिका केही मन्त्री असन्तुष्ट बने। त्यो कुरा कांग्रेस सभापति गगन थापासम्म पुग्यो। खास गरी अर्थमन्त्री डा.टकराज गुरुङ र सामाजिक विकासमन्त्री विन्दुकुमार थापा र गगननिकट भनेर चिनिने बागलुङका सांसद द्रोण कुँवरसहितको एउटा समूहले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गर्ने तयारी थाल्यो।
तर, त्यहाँनेर पनि मुख्यमन्त्रीले चतुर्याइँ गरिदिए। उनले प्रमुख सचेतकमा गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मानिकटका प्रकाश बराल र सचेतकमा टीका बस्याललाई नियुक्त गर्दै अविश्वासको प्रस्ताव पक्षधरलाई छिन्नभिन्न पारिदिए।
पाँच वर्ष नै अकण्टक सत्ता चलाउने मनसुवा पालेका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई साउनको अन्तिममा ‘ग्रह’ले छोएको छ।
कांग्रेसले सबै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेको छ। त्यो बाछिटा गण्डकीसम्म आइपुग्ने निश्चित छ।
तर, २७ सांसदसहितको कांग्रेस यहाँ नेतृत्व दाबीका निम्ति स्वभाविक रूपले अरूभन्दा बलियो छ। त्यस्तोमा केन्द्रले प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपासँग सहकार्यको हात बढाउँदा पनि मुख्यमन्त्री कांग्रेसकै भागमा आउने सम्भावना ज्यादा छ।
अर्कोतर्फ गण्डकीमा एमाले-माओवादी गठबन्धन हुँदा पनि कांग्रेस सरकार बनाउने ल्याकत राख्ने अवस्थामा छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग त्यो पुरानो सुत्र अहिले पनि कायमै छ। यो बेला कांग्रेसभित्र उनीविरुद्ध रहेको शक्ति पनि सल्बलाउने नै छ। त्यसलाई झेल्न उनलाई सजिलो हुने छैन।
अब के होला?
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा अहिले राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे निलम्बनमा छन्। ५९ सदस्यीय सदनमा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ।
नेकपासँग सभामुखसहित ८ जना सांसद छन् भने एमालेका २२, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग २ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन्।
गण्डकीमा वामपन्थी नेतृत्वको सरकार गठनको प्रयत्न हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रमात्र मिल्दा सभामुखबाहेक २९ अर्थात् बहुमत पुग्दैन। बहुमत पुर्याउन नेसपाका फणिन्द्र देवकोटा चाहिन्छ।
फणिन्द्रले नमान्दा वा २ सांसद रहेको राप्रपाले सघाउँदा भने त्यहाँ सजिलै बहुमत जुट्छ।
उता कांग्रेस–माओवादी (हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) सहकार्य हुँदा चाहिँ ढुक्कै बहुमत जुट्छ। त्यो बेला नेकपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नु स्वभाविक हो। तर ८ सांसद रहेको नेकपाले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना कम रहेको बरु महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने अवस्था आउनसक्ने नेकपाकै सांसदको आकलन छ।
कांग्रेसको हकमा २ सांसद रहेको राप्रपा र नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटाको साथ पाउँदा यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ।
चतुर सुरेन्द्रराजसँग गोरखा जिल्लाकै नेसपाका सांसद फणिन्द्र देवकोटासँग सुमुधुर सम्बन्ध छ।
राप्रपा पनि पछिल्लो समय एमालेसँगभन्दा कांग्रेससँग नजिक देखिएको छ। सत्ताको अंकगणितीय खेलमा पुन: एकपटक राप्रपा र नेसपाका फणिन्द्रतिर सबैको आँखा सोझिएका छन्।
के छ राप्रपा र नेसपाको मुड?
हामीले सबैभन्दा पहिला दुई सांसद भएका राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङलाई यो नयाँ खेलबारे सोधेका छौँ।
रातभर फुटबल हेरेका तथा आफूले रोजेको इंग्ल्याण्ड हारेपछि निराश सुनिएका पञ्चरामले हामीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा फेरिन लागेको राजनीतिक समीकरणलाई पनि फुटबलसँगै तुलना गरे।
‘प्रदेशमा गेम होला जस्तो छ। फुटबल सुरु हुन लाग्यो। हामीलाई पनि फोन आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले यो नै भनेर (कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने) निर्णय गरेका छैनौँ। क्षणिक र कसैको व्यक्तिगत हितका लागि गठबन्धन हुँदैन।’
उनले आफूहरू प्रादेशिक संरचनाको पक्षमा नरहेको पनि बताए। ‘तर हामीले भनेरमात्र प्रदेश खारेज हुँदैन। यसअघि हामी सरकार नगएर पनि समर्थन गर्छौँ भनेको हो। कसैलाई साथ नदिएर भताभुङ्ग गर्ने प्रयास गर्थ्यौँ होला,’ गुरुङले भने, ‘फेरि कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो भएको छ। यो विषयमा छलफल गर्नैपर्छ।’
उनले पात्र फेरिने तर काम उही हुने अवस्था भने आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए। ‘निकास दिने हो भने हामीभन्दा बढी जिम्मेवार भएर अझ कसरी राम्रो बनाउने प्रस्ताव आउनु पर्यो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘जुनदेखि प्रदेश स्थापित भयो, त्यही दिनदेखि यो समस्या आएकै छ।’
त्यसो भए फेरि मन्त्री किन नबन्ने? जवाफमा उनी भन्छन्, ‘गहन छलफल हुनुपर्यो। कसको पक्षमा भन्ने त केन्द्रले पनि निर्णय गर्ला। अस्थिरता नआओस् भन्ने हाम्रो पनि चाहना हो।’
डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँशक्ति) का सांसद फणिन्द्र देवकोटा यतिबेला काठमाडौंमा छन्।
‘प्रदेशमा रोजगार (सदन) खुलेको छैन। म बाहिर नै छु तर खासै सम्पर्क भएको छैन। मैले खोजी गरेको पनि छैन। हिजो जे मैले जे गरेँ, राम्रै भएको छ। यत्तिको स्थायित्व कसले गरेको हो र?,’ उनी भन्छन्, ‘पुराना दलहरूको दम्भ सकिएको छैन। जनताले त्यही भनिरहेका छन्। हामी किनारा लागेर हेरेर बसेका छौँ। समर्थन र विरोध पनि मैले गरेको छैन, सदनमा पनि।’
उनले प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी बनाउन दिन नहुनेमा आफू प्रस्ट रहेको बताए। ‘प्रदेश सभालाई अगाडि बढाउनको लागि हिजो पनि तयार थिएँ र भोलि पनि तयार छु,’ देवकोटा भन्छन्, ‘कि संसद् छाडेर हिँड्नु पर्यो, कि त कसैलाई समर्थन गर्नुपर्यो नि।’
प्रतिक्रिया