युनिकोड
केही दिनअघि मलेसियाको राजनीतिक राजधानी पुत्रजयममा इस्लामिक शैलीको ‘न्यायको दरबार’ भित्र अनौठो घटना भयो।
कठघरामा उभिएका थिए धन र शक्तिले भरिपूर्ण नाजिब रज्जाक। प्रधानमन्त्री छँदा उनी छोइनसक्नु मानिन्थे।
दातो श्री हाजी मोहम्मद नाजिब बिन तुन हाजी अब्दुल रज्जाक उनको पुरा नाम हो। यसले पनि मलेसियाली समाजमा उनको हैसियत प्रस्ट पार्छ। अदालतले भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगको आरोपमा दोषी करार गर्दै १२ वर्ष जेल सजाय सुनाएपछि दुई वर्षयता उनले मलेसियाको न्यायापालिकालाई चुनौती दिँदै आएका थिए।
अघिल्लो रात मात्रै उनका वकिलहरुले मलेसियाका सबैभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीश र मुलुककै प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाइका लागि आयोग्य घोषित गरिमाग्न निवेदन दिएका थिए।
अदालतबाहिर उनका समर्थकहरु नाजिबमाथि अन्याय भएको भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका थिए। उनीविरुद्ध ४२ वटा आपराधिक आरोप लागे पनि उनी लोकप्रिय र प्रभावशाली थिए।
तर, प्रधानन्यायाधीश तुन तेङ्कु मैमुन तुआँ मत डगिनन्।
उनले नाजिबका वकिलहरुलाई आफ्नो दलिल जारी राख्न आदेश दिइन्। खानाका लागि विश्राम सकिएपछि पाँच सदस्यीय इजलासलाई न्यायाधीश दायाँबायाँ राखेर उनले १५ पृष्ठको फैसला पढिन्।
नाजिबविरुद्धको फैसला र सजाय दुवै ठिक रहेको उनको निष्कर्ष थियो।
फैसला सुनेर नाजिब आफ्नो कुर्सीमा पछाडि धस्सिए। उनी हतप्रभ भएका थिए। बहुत मानसम्मान पाउने बानी परेका उनी केही घण्टाभित्रै जेलको कोठरीमा पुगे।
दक्षिण पूर्वी एसियामा यति महत्वपूर्ण व्यक्ति पारदर्शी सुनुवाइमार्फत जेल पुगेको अर्को उदाहरण भेट्टाउन मुस्लिक छ। यो क्षेत्रले जतिसुकै आर्थिक प्रगति गरे पनि यहाँ न्यायपालिका कमजोर छ। अदालत प्रायः भ्रष्ट र राजनीतिक दबाबका अघि घुँडा टेक्ने खालको छ।
१९५७ मा बेलायती उपनिवेशवादी शासनबाट मुक्त हुँदा मलेसियाले तुलनात्मक रुपमा बलियो र स्वतन्त्र न्यायपालिका विरासतमा पाएको थियो। तर, राजनीतिक हस्तक्षेपले अदालतको प्रतिष्ठा गिर्दै गयो। त्यसैले नाजिबविरुद्धको फैसलाको स्पष्टतालाई धेरैले स्वागत गरे।
मलेसियाली बार काउन्सिलकी अध्यक्ष कारेन चेया यी लिनले भनिन्, ‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति जनताको विश्वास पुनर्स्थापित भएको छ।’
‘म आशा गर्छु, नाजिबको फैसलाले मलेसियाको न्यायपालिका आफ्नो पुरानो ठाउँमा फर्केको संकेत गर्छ,’ इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टका महासचिव साम जारिफी भन्छन्, ‘कुनै समय मलेसियाली न्यायाधीशहरुलाई निकै सम्मानका साथ हेर्ने गरिन्थ्यो। कानुनी शासन र मानवअधिकारका विश्वव्यापी बहसमा उनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।’
तर, १९८८ मा न्यायपालिका कमजोर र राजनीतिकरण भएको उनी बताउँछन्। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले प्रधानन्यायाधीश र अन्य दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेका थिए। ताकि आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो जित्न सकियोस्।
त्यसपछि अदालतलाई महाथिरका राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी तह लगाउन प्रयोग गरियो। १९९८ मा अनवर इब्राहिम सरकारबाट च्यूत भएपछिका कयौँ सुनुवाइहरु निष्पक्ष नभएको भन्दै भर्त्सना गरिएको थियो।
२०१५ मा १एमडीबी वित्तीय काण्ड बाहिरिएसँगै नाजिबले आफूमाथि मुद्दा लाग्ने देखेपछि महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गरे। त्यसपछि उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ताले तत्काल उनलाई सफाइ दिए।
नयाँ महान्यायाधिवक्ताले नाजिबको व्यक्तिगत बैंक खातामा भेटिएका दसौँ लाख डलर साउदी राजपरिवारले दिएको चन्दा भएको दाबी गरे।
अनौठो कुरा, मलेसियामा जसले अदालत बिगारेका थिए, त्यसलाई सपार्न तिनै व्यक्तिको हात रह्यो। अर्थात्, महाथिर पहिलेका विरोधी इब्राहिमसँग मिले र आफ्नै पुरानो पार्टी यूएमएनओविरुद्ध खडा भए। सोहीकारण २०१८ मा पहिलो पटक यूएमएनओ पार्टीले चुनाव हार्यो। त्यसले न्यायपालिकालाई आफ्नो स्वतन्त्रता पुनर्स्थापना गर्ने मौका दियो।
तर, सो क्षेत्रका अन्य मुलुकमा अदालतको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक छ। थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, आदिमा अदालतले प्रायः द्विविधाग्रस्त र विवादित फैसला गर्ने गर्छ।
न्यायाधीशको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। जुरी नभई न्यायाधीशले नै फैसला गर्ने चलन रहेको थाइल्यान्डमा अत्यन्त कम न्यायिक अनुभव भएका २५ वर्षीय व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त हुन सक्छन्।
त्यहाँको अदालतले गएका १५ वर्षमा राजनीतिक पार्टी भंग गर्ने, प्रधानमन्त्री र सांसदलाई अयोग्य घोषित गर्ने, सरकार उल्ट्याउनेजस्ता फैसला गरेको छ। ती सबै फैसलाले त्यहाँका अनुदारपन्थी र राजावादीहरुलाई फाइदा गर्ने गरेको छ।
कम्बोडियाको अदालतमाथि पनि दीर्घकालदेखि प्रधानमन्त्री रहेका हुन सेनका विपक्षीलाई थला पार्न प्रयोग हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। २०१७ मा अदालतले प्रमुख विपक्षी पार्टीलाई नै भंग गरिदिएको थियो।
फिलिपिन्समा पनि रोड्रिगो डुटेर्टेको पालामा अदालत कमजोर भयो।
अर्कोतिर भियतनाम, लाओस, म्यानमारजस्ता निरंकुश मुलुकमा त अदालत स्वतन्त्र छ भन्ने नाटक पनि गरिँदैन।
नाजिबको जस्तो हैसियत र प्रभाव भएको व्यक्ति यी कुनै पनि मुलुमा जेल गएको देख्न पाइन्नथ्यो। कजाङ जेलका अधिकारीहरुका अनुसार नाजिबलाई अरु कैदीसरह व्यवहार गरिएको छ। बीबीसी
प्रतिक्रिया