ट्रम्पको हमलामाझ मोदीले सीसँग मिलाए हात : सीमा तनाव भुलेर अघि बढे चीन र भारत

‘हाम्रो लागि यो अमेरिकासँग जोडिने, चीनलाई सम्हाल्ने, युरोपसँग मिलेर अघि बढ्ने, रुसलाई आश्वस्त पार्ने, जापानलाई संलग्न गराउने, छिमेकीहरूलाई नजिक तानेर छिमेक विस्तार गर्ने र पररम्परागत रूपमा हामीलाई समर्थन गर्ने क्षेत्र विस्तार गर्ने समय हो।’

२०२० मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयंशकरले आफ्नो पुस्तक द इन्डिया वे : स्ट्राटेजिज फर एन अनसर्टेन वर्ल्डमा लेखेका थिए।

एक दशकभन्दा लामो समयदेखि भारतले आफूलाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको केन्द्रका रूपमा उभ्याउन कोसिस गर्दै आएको थियो। हुन पनि भारत एकै पटक दुई खेमामा सक्रिय थियो। अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक र क्वाडका अलावा चीनको अगुवाइमा रहेको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र ब्रिक्सको पनि प्रमुख सदस्य हो।

यसर्थमा भारतले एउटा खुट्टा वासिङ्टन र अर्को खुट्टा मस्कोमा टेकेको थियो। 

तर, दिल्लीको त्यो महत्त्वाकांक्षा उसले बोक्न सक्नेभन्दा ठूलो भारी थियो।

किनकि ४ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र भएको भारत विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र त हो। तर, ३० ट्रिलियन डलर भएको अमेरिका र १८ ट्रिलियन भएको चीनको तुलनामा निकै सानो। सैन्य उद्योगको आधार त झनै सानो छ। भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो हतियार आयातकर्ता हो। आत्मनिर्भरताको प्रयासका बाबजुद उसले मुख्य हतियारहरू किन्नु परिरहेको छ।

क्षमता र महत्त्वाकांक्षाको यही बेमेलले भारतको विदेशनीति निर्देशित हुने गरेको विश्लेषकहरूको राय छ।

यस्तोमा २०२० मा गलवान झडपलगत्तै चीनसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रियो। त्यसपछि भारतलाई चीनविरुद्धको बलियो किल्ला बनाउने अमेरिकी चाहनामा दिल्ली सक्रिय रूपमा संलग्न रहेको जस्तो देखिन थाल्यो। यससँगै भारत पश्चिमसँग एकाकार हुन थालेको विश्लेषणहरू गरिए।

तर, केही वर्ष नबित्दै भारतीय विदेश नीतिले फेरि अर्को ढाँचा पक्रिन थालेको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिका भारतको चर्को समर्थकबाट कट्टर आलोचक बन्न पुगेको छ। तेल किनेर रुसको युद्धलाई सघाएको उसको आरोप छ।

वासिङ्टनबाट अभूतपूर्व दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यतिबेला चीनसँग सम्बन्ध सुधारलाई जोड दिएको देखिन्छ।

यसको संकेत एससीओको शिखर बैठकमा सहभागी हुन तियान्जिन पुगेका मोदी र सी चिनफिङबीचको भेटमा पनि देख्न सकिन्छ। खासगरी सीमाका विषयमा यी दुई नेताबीच भएको कुराकानी हेर्दा।

भर्खरैसम्म चीन र भारतबीच हुने कुराकानीमा सीमा क्षेत्रमा तनाव घटाउने चर्चा हुन्थ्यो। तर अब उनीहरूले सिधा सीमा समस्या समाधानको प्रतिबद्धता गरेका छन्।

‘दुवै नेताले गत वर्ष सफलतापूर्वक गरिएको सेना फिर्ता र त्यसपछि सीमा क्षेत्रमा कायम भएको शान्ति र सौहार्द्रताप्रति सन्तोष व्यक्त गरे,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरूले समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको राजनीतिक दृष्टिकोण र दुवै देशका जनताको दीर्घकालिक हितको परिप्रेक्ष्यमा सीमासम्बन्धी प्रश्नको निष्पक्ष, उचित र दुवै पक्षलाई स्वीकार्य समाधानको प्रतिबद्धता जनाए।’

सीले चीन–भारत सम्बन्धमा सीमाको मुद्दालाई निर्णायक बन्न दिन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

यसको अर्थ हो– चीन र भारत सीमाको समस्यालाई थाती राखेर लगानी, व्यापारजस्ता सम्बन्ध विस्तार गर्न तयार छन्। यसलाई चीन–भारत सम्बन्धमा एउटा नयाँ मोडका रूपमा लिन सकिन्छ। 

‘हाम्रो सहकार्य हाम्रा दुई देशका २.८ अर्ब जनताको हितसँग जोडिएको छ,’ मोदीले सीलाई भनेका छन्।

त्यस्तै मोदीले तेस्रो मुलुकको नजरबाट आपसी सम्बन्धलाई हेर्न नहुने पनि बताएका छन्। 

‘भारत र चीन दुवैले रणनीतिक स्वायत्तता अपनाउनु पर्छ। हाम्रो सम्बन्धलाई तेस्रो मुलुकको नजरबाट हेरिनु हुँदैन,’ मोदीले भनेका छन्।

यसरी अमेरिकासँग तनाव बढेको बेला चीनसँग नजिकिने भारतको कदमलाई अर्थशास्त्री प्रियंका किशोर चलाखीपूर्ण कदम भन्छिन्।

‘यो चलाखीपूर्ण कदम हो। भारत र चीन दुवैले विश्वास गर्ने बहुपक्षीय विश्वको भाष्यलाई यसले समर्थन गर्छ,’ उनी भन्छिन्।

तर, भारत र चीनबीच थुप्रै बेमेल छन्। जसले उनीहरूको सम्बन्धलाई तुरुन्त सहज र न्यानो बन्न दिँदैन। सीमाका अलावा, उनीहरूबीच जलस्रोतका मामिलामा पनि तनाव छ। त्यस्तै, चीनसँगको व्यापारमा भारतले भारी घाटा बेहोर्दै आएको छ। जुन झण्डै सय अर्ब डलर हाराहारी छ। मोदीले त्यसलाई घटाउने कुरा सीसँगको वार्तामा उठाएका छन्।

‘म यसलाई सोझै मेलमिलाप भनिहाल्दिनँ। तर, हामीले तनाव घटिरहेको र सम्बन्ध स्थिरतातर्फ अघि बढिरहेको देखिरहेका छौँ,’ पूर्वविदेश सचिव निरूपमा राव भन्छिन्। 

तर, भारतसामु चीनसँग रणनीतिक संवादमा सहभागी हुनुको अरु कुनै विकल्प पनि छैन।

रणनीतिक मामिला विज्ञ ह्याप्पीमन ज्याकब लेख्छन्, ‘विकल्प के छ त? किनकि तपाईंलाई मन परोस् या नपरोस्, आउँदा कयौँ दशकसम्म दिल्लीका लागि सबैभन्दा प्रमुख रणनीतिक व्यस्तता भनेको चीनलाई सम्हाल्नु हुनेछ।’  एजेन्सी