भारतसँग अब रोटी–बेटी हैन खुलेरै व्यावसायिक सम्बन्धका कुरा गरौँ : सुनिल केसी (अन्तर्वार्ता)

सुनिल केसी नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)का उपाध्यक्ष हुन्। उनी गत महिना मात्रै छिमेकी देश भारत गएका थिए। सो क्रममा केसीले गुजरात राज्यका मुख्यमन्त्री भुपेन्द्र रजनीकान्त पटेल र भारतीय जनता पार्टीका विदेश मामिला प्रमुख विजय चौथाइवालेसँग भेट गरेका थिए। गुजरातका मुख्यमन्त्रीसँग नेपालसँग जोडिने लगानी र व्यापारबारे कुरा भएको थियो भने चौथाइवालेसँग नेपालमा भारतीय लगानी बढाउन केन्द्र सरकारमार्फत पहल गराउन सकिनेबारे छलफल भएको उनी बताउँछन्। केसीका अनुसार गुजरातका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा सरकारको तर्फबाट नेपालमा लगानी बढाउन र दुई देशबीच सहकार्य तथा सहयोग आदानप्रदानका लागि मुख्यमन्त्री पटेल निकै सकारात्मक छन्। 

खासगरी नेपालको जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जाका साथै सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा लगानीका विषयमा गुजरात सरकार सकारात्मक रहेको केसीको बुझाइ छ। यही आउँदो शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीनदिने भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत जान लागेका देउवाले दुईदेशीय लगानी, व्यापारबारे नेपालले उठाउनुपर्ने विषय र हालको अवस्थाबारे उनै केसीसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, यो भ्रमणमा खासगरी आर्थिक सम्बन्धबारे हामीले उठाउनुपर्ने विषय के हो?
यो भ्रमणमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणबारे कुराकानी गर्नुपर्छ। यसबारे भारत र नेपालबीच एक किसिमको समझदारी भए पनि कार्यान्वयनका केही काम पनि अघि बढेको छैन। अहिले भारत लचक र केही सकारात्मक नै देखिन्छ। त्यो हिसाबमा पञ्चेश्वर योजनाबारे कुरा उठाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ।

मुख्य कुरा नेपाल र भारतबीच ज्वाइन्ट भेन्चर्स (संयुक्त उपक्रम)मा कुनै काम भएको छैन। यसलाई अब ‘ब्रेक थ्रु’ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। समझदारी भएयता हामीले नै धेरै ध्यान दिएनौँ। यो नेपाल र भारत सरकारको लगानीमा निर्माण हुने भनिएको छ। तर नेपालले गर्ने लगानीको मोडलमा हामीले छलफल नै गरेनौँ। यसमा अलि बढी मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरु यसमा सहमत हुने सम्भावना पनि छ। यसबाट आउने पानीको बाँडफाँटमा भारतीय पक्षलाई ‘कन्भिन्स’ गरेर लगानीको स्वरुपमा पनि अलिकति नयाँ ढंगबाट नयाँ दृष्टिकोणको खाँचो छ। त्यसकारण यसमा जोड दिनुपर्छ।  

अर्कोचाहिँ हामीसँग यो मात्रै पनि प्रोजेक्ट हैन। त्यस्ता धेरै प्रोजेक्ट छन्। ३ हजार मेगावाटको प्रोजेक्टको लागि नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल गर्न सक्छौँ। ७० प्रतिशत त बैंकले नै कर्जा दिन्छ। नेपाल–भारतका निजी क्षेत्रलाई सँगै अघि बढाउने हो भने दुई/तीन वटा फाइदा पनि हुन्छ। पहिलो त पुँजी जुटाउन सजिलो हुन्छ। अर्को भारतीय पक्षलाई पनि अपनत्व ‘फिल’ हुन्छ। यता नेपाली निजी क्षेत्रको पनि क्षमता वृद्धि हुन्छ। यसमा हामीले कुनै कुरा नै उठान गर्न सकेका छैनौँ। यी कुराहरुलाई प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री मात्रै नभई मन्त्रीस्तरीय अन्य भ्रमणमा पनि यी विषय उठाउनुपर्छ। 

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजताबारे भारतसँग कुरा गर्नैपर्ने विषय के–के छन्?
केही विषयहरु छन्। यसबारे कुरा गर्नैपर्छ। जस्तो नेपाल–भारत ट्रिटी (वाणिज्य सन्धि)को समीक्षा सन् २०२३ मा हुनैपर्ने अवस्था छ। यसलाई मुख्य विषय बनाएर नेपालले छलफल अघि बढाउनुपर्छ। नेपाल–भारत जोडिने केही व्यापारसम्बन्धी विषयमा पनि केही समस्या देखिएको छ। जस्तो नेपालको आयातनिर्यात व्यापारमा भारतको कोलकाता वा विशाखापट्टनम पोर्टलाई ट्रान्जिट बनाएर ल्याउनुपर्छ। 

नेपालले तेस्रो मुलुकसँग आयातनिर्यात गर्नुपर्दा कोलकाता पोर्ट वा विशाखापट्टनम पोर्ट भएर मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ। अन्य सीपोर्ट (समुद्री बन्दरगाह) वा एअरपोर्ट भएर सीधा नेपालले आयातनिर्यात गर्न नपाउने अवस्था छ। यसले हाम्रो तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई फैलिन अथवा वृद्धि गर्न बाधा पुर्याउँछ। अब हामीले भारतलाई ट्रान्जिट बनाएर गरिने तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारको लागि पनि कोलकाता पोर्ट वा विशाखापट्टनम पोर्टबाहेक अन्य सीपोर्ट तथा एअरपोर्टलाई पनि ट्रान्जिट बनाएर सामानहरु आयात एवं निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ भने यो विषय किन नउठाउने? यस्ता कुराहरुमा हाम्रो ध्यान जानु अति आवश्यक छ। 

पछिल्लो समय नेपालमा ठूला भारतीय लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन, खास समस्या कहाँनेर हो?  
वास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो दूतावास यसमा अलि सक्रिय भएको देखिँदैन। भारतीय दूतावास नेपालमा जति सक्रिय छ, दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास १० प्रतिशत पनि सक्रिय छैन। अर्को भनेको हाम्रो कर्मचारीतन्त्र पनि त्यति सक्रिय छैनन्। दुई देशको अन्तर्सरकारी समिति (आईजीसी) बैठक ६/६ महिनामा हुनुपर्नेमा त्यो नियमित हुनसकेको छैन। 

सन् २०१८ मा सचिवस्तरीय उक्त बैठकपछि अहिलेसम्म भएको छैन। नेपालको व्यापारबारे यति धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ तर बैठक नै हुनसकेको छैन। यसमा हामीले नै चासो राखेर गर्नुपर्ने थियो। तर वास्ता गरेका छैनौँ। भारत त धेरै ठूलो देश हो। यस्ता विषयमा नेपालले नै धेरै चासो राख्नुपर्छ। दिल्लीमा नेपालको काउन्सिलर पनि छ। तर सक्रिय नहुँदा समस्या भयो। अहिलेसम्म जे भयो भयो तर अब भने हामीले गर्नुपर्छ।

१९९० को दशकमा डाबर नेपाल र युनिलिभर नेपाल जस्ता भारतीय कम्पनीहरु नेपाल आएका हुन्। त्यसपछि भारतमा लगानी गर्नसक्ने क्षमता कति बढ्यो त ! त्यो हामीले हेरेका नै छैनौँ। त्यस समयमा केही दर्जन बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएपछि नेपालमा त्यही स्तरको कुनै लगानी आएको छैन। १९९० पछि हालसम्म भारतको लगानीको क्षेत्र तथा लगानी गर्नसक्ने क्षमता धेरै विकसित भइसकेको छ तर हामी त्यसलाई हेर्दैनौँ। यो बीचमा यस्ता लगानी नआउनुमा केही कारण हुनसक्छन्। यसमा म के भन्छु भने हाम्रो लगानीको लागि विज्ञापन उचित ढंगले भएन। मुकेश अम्बानी मुम्बईमा बस्छन्, गौतम अदानी गुजरातमा बस्छन्, आदित्य बिरला मुम्बईमा बस्छन्, टाटा मुम्बईमा छन् तर हाम्रो भेटघाट र लबिङचाहिँ दिल्लीमा हुन्छ। 

नेपालको तेस्रो मुलुकसँग व्यापार हुने भनेको कोलकाता हो। तर त्यसमा पनि हामीले लगानी र व्यापारबारे कुनै छलफल नै गर्दैनौँ। कोलकाता सरकारसँग हाम्रो कुनै ‘इन्गेजमेन्ट’ नै देखिन्न। कोलकाता पनि भारतको ठूलो बिजनेस हब हो र नेपालको वैदेशिक व्यापार नै कोलकातासँग नजोडी असम्भव छ। यता पश्चिम बंगालसँग हामी अपरिचित जस्तो छौँ। हाल हिमाचलको सतलज कम्पनीले अरुण तेस्रोमा लगानी गर्न सक्छ भने पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, विहार र महाराष्ट्रका कम्पनीहरुसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ नि। यिनीहरुलाई पनि त पावर आवश्यक नै छ। नेपालले त हरेक प्रदेशसँग कुनै न कुनै रुपमा इन्गेजमेन्ट गर्नुपर्छ। भारत ठूलो कम्प्लेक्स हो। त्यहाँभित्र छिर्यौं भने हामीले के–के दिने, के–के लिने दोधार छ। त्यसभित्र हामीले प्राथमिकीकरण गरेर भित्र छिर्नुपर्छ।

त्यसो भए हामीले भारतलाई नेपालमा गर्ने लगानीका क्षेत्र र परियोजनाबारे नै राम्रोसँग भन्न सकिरहेका छैनौँ?
पक्कै पनि। हामीले वैदेशिक लगानीको लागि होलसेल कुरा मात्र गरिरहेका छौँ। नेपालमा आउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस् मात्रै भनेका छौँ। कुन–कुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी चाहन्छौँ, त्यस्ता लगानीका कुन–कुन प्रोजेक्ट हुन् भन्नुपर्छ नि! त्यसमा समग्र राज्य नै लाग्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन। हामीले भारतसँग समय र परियोजनाको एउटा खालको फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ। तीन वा पाँच वर्षमा कति लगानी गराउने हो, योजनाबद्ध रुपमा हुनपथ्र्यो। हामी सामान्य रुपले गयौँ, त्यो होइन अब क्षेत्रगत रुपमा जानुपर्छ। 

लगानी ल्याउन नसक्नुमा हाम्रा नीतिगत कुराले कत्तिको असर गरेको देख्नुहुन्छ?
केही दिनअघि मात्र हामीलाई सरकारले विशेष औद्योगिक क्षेत्रबारे छलफल गर्न बोलाएको थियो। त्यसले भारतीयलाई आकर्षण गर्नसक्ने देखिँदैन। उनीहरु नेपालको कर्पोरेट कर नै २५ प्रतिशत छ, नेपालमा पाउनेभन्दा बढी सुविधा त यहीँ पाइरहेका छौँ भन्छन्। भारतमा लेबर कस्ट (श्रम लागत) पनि कम छ, अन्य सुविधा पनि पाइन्छ भने नेपालमा उनीहरु किन आउँछन्? हामीले उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कुराहरु त तय गर्नु नै पर्छ। 

अब नेपालले निर्यात बढाउने कुरामा चाहिँ के गर्नसक्छ?
वास्तवमा भन्नुपर्दा नेपालको औषधिजन्य वस्तुको मध्यएसियामा ठूलो माग छ। त्यहाँबाट भारतमा धेरै उपचारको लागि मान्छे आउने गरेका छन्। उनीहरुलाई लक्षित गर्नसक्छौँ। मैले अर्को देखेको भनेको चाहिँ आयुर्वेदिक वस्तुको सम्भावना हो। त्यसमा उनीहरुले लगानी गर्न पनि चाहेका छन्। त्यसकारण कृषिजन्य वस्तुमा लगानी सहकार्य गर्ने हो भने निर्यात पनि बढ्छ। 

सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर भएर ‘सरप्लस’मा गएको भनिन्छ, भारतमा निर्यात गर्न सकिने कति सम्भावना छ?
सिमेन्टको हकमा त धेरै नै सम्भावना देख्छु। युपी (उत्तरप्रदेश) र विहार दुईवटा बजारलाई केन्द्रित गर्ने हो भने सम्भावना बढी नै छ। किनकि यी दुई राज्यमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तीव्र रुपले भइरहेको छ। त्यहाँ सिमेन्ट कोलकाताबाट आउँछ। कोलकाता र नेपालको दूरी नै फरक छ। 

हामी विहारको धेरै नजिक छौँ। त्यसकारण लजिस्टिक लागत नै कम पर्न आउँछ। तर त्यहाँ नेपाली सिमेन्टलाई प्रवद्र्धन गर्ने भारतको चाहिँ नलिने भन्ने विषयमा पनि कुरा उठ्न सक्छ। त्यसमा हामीले ठूलो लबिङ गरेर आफ्नो व्यापार स्थापित गराउन सक्नुपर्छ। भारतले नेपालको हाइड्रोलाई महत्व दिन नखोज्नुमा त्यहाँ बनिरहेका सौर्य ऊर्जा परियोजना कारण हो। त्यसमा हामीले आफ्नो मार्केट जसरी पनि खोज्नुपर्थ्यो, त्यो भइरहेको छैन।

भर्खरै भारत भ्रमणबाट फर्किनुभयो। त्यहाँ व्यापारीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई भेट्नुभयो। व्यापार र लगानी सहकार्यबारे के भन्छन् उनीहरु?  
म मुख्य त गुजरातको मुख्यमन्त्रीसँग भेटघाट गर्न गएको थिएँ। गुजरातसँग हामी नजिकको सम्बन्ध बनाउन खोजिरहेका छौँ। नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्सले अग्रसरता देखाएको छ। हामी भाइब्रेन्ट समिटमा सहकार्य गर्न चाहिरहेका छौँ। यो ठूलो प्लेट फर्म पनि हो। त्यसबाट हामी विश्वभरिका व्यापारीहरुलाई भेट्न सक्छौँ। अर्को भनेको अक्टोबर–नोभेम्बरतिर हामी नेपाल–भारत पार्टनरसीप समिट गर्ने योजनामा छौँ। त्यसमा गुजरातको मुख्यमन्त्रीलाई ल्याउने कुरा छ। त्यसकै लागि मुख्यमन्त्रीसँग नेपालमा १/२ वटा ऊर्जा परियोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरेको छु। त्यो भनेको प्राइभेट सेक्टरको लगानी भन्न खोजेको हैन। त्यसमा गुजरात सरकारको नै लगानी होस् भन्ने हो।

बत्ती त किनिरहेकै छन्। यहाँ लगानी गर्दा उनीहरुलाई नै सहज हुने हो। त्यसमा पनि पीपीपी मोडलको कुरा समेत गर्न सकिने पनि हुनसक्छ। उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा गुजरातले लगानी ल्याउनुपर्छ पनि भनिरहेका छौँ। यसबाहेक सूचना प्रविधि (आईटी) पनि हो। त्यसको दुईवटा कम्पनी नेपालमा सुरु हुँदै छ। गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह पनि खोल्न माग राखेका छौँ। यो बन्दरगाह खुल्यो भने हामीलाई धेरै ठूलो उपलब्धि हुन्छ। कोलकाता भनेको त एउटा ‘रिभर पोर्ट’ हो। हामी सबैको बुझाइ के छ भने त्यो समुद्री बन्दरगाह भन्ने छ, त्यो होइन। नेपालले धामरा र मुन्द्रा बन्दरगाहको माग गरेको छ। यी दुई पायौँ भने लागतमा धेरै ठूलो सहयोग मिल्छ। अहिले कुनै समुद्री बन्दरगाहको ट्रान्जिट हुँदै फेरि कोलकातामा पुगेर वस्तु नेपाल आउने हो। त्यसले हाम्रो आयात तथा निर्यातमा पनि लागत बढाइरहेको छ। समुद्री बन्दरगाह पाउने हो भने लागतमा स्वतः कमी आउँछ। 

उच्चस्तरीय भ्रमण त नेपालबाट भइरहन्छ, यसअघि आर्थिक–वाणिज्य सरोकार र सहकार्यबारे नेपालले भारतसँग प्रष्ट कुरा नगरेको हो? 
हामी व्यापार र लगानीको कुरा गर्न जहिल्यै डराउँछौँ। सधैँ रोटी–बेटी सम्बन्धको कुरा गरेर बसेका छौँ। त्यो त चलिरहन्छ नै। अब व्यावसायिक सम्बन्ध बनाउने हो जुन अहिलेसम्म बनाएका छैनौँ। यसअघिका कुनै पनि भ्रमण र भेटघाटमा व्यावसायिक सम्बन्धबारे खुलेर कुरा गरेका छैनौँ। त्यस्ता विषयहरु उठायौँ भने अन्य छलफलहरुमा फलोअप गर्ने वातावरण बन्छ। भारतका मन्त्रीहरु विदेश भ्रमणमा जाँदा बिजनेस बाहेकका कुरा नै गर्दैनन्। जस्तो कि हामीले रासायनिक मलको विषय उठाउन सक्छौँ। भारतसँग सहकार्य गरेर नेपालको हरेक वर्ष हुने हाहाकारलाई साम्य पार्ने मात्रै नभई उत्पादनमा ठूलो वृद्धि गर्न सकिन्छ नि! त्यो कहिल्यै भएन।

रासायनिक मलको लागि भारतसँग हामीले कस्तो मोडालिटीमा सहकार्य गर्नसक्छौँ? 
भारतमा सरकारको लगानीमा बह्मपुत्र फर्टिलाइजर कम्पनी छ। आसाममा पनि यस्तै कम्पनी छ। उसको हरेक वर्ष २ लाख मेट्रिक टन बढी उत्पादन हुन्छ। हामीले आसाम अर्थात् गुवाहाटीबाट त ल्याउन सम्भव छ नि। त्यही ल्याउन त। नेपालमा उद्योग खोल्ने कुरा भइरहेको छ। त्यो ग्यासबाट चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको स्रोत छैन। हामीलाई ठूलो लागत पर्छ। भारतले जोर्डनसँग मिलेर त्यही प्रकारको उद्योग खोलेको छ। साउदी अरेबिया, ट्युनिसिया र कतारसँग समेत मिलेर भारतले उद्योग खोलेको छ। हामीले भारतको ब्रह्मपुत्र कम्पनीसँग १० प्रतिशत सेयर माग्न किन नसक्ने? हामीले १० प्रतिशत सेयर प्रिमियम पैसामा खरिद गर्छु भनेर भन्यो भने ऊ किन सहमत नहोला? हामीले त्यस्ता विषयमा सोच नै राखेका छैनौँ। हाम्रो युरियाको माग वर्षिक दुई लाखदेखि साढे दुई लाख मेट्रिक टनसम्म मात्रै हो। 

उनीहरु अहिले पनि दुई लाख दिन सक्छन्। उनीहरु ३ लाख बढीसम्म उत्पादन गर्न सक्छौँ भनिरहेका छन्। हाम्रो युरियाको माग त्यसरी पूर्ति हुने म देख्छु। अर्को डीएपी मल उत्पादन गर्ने कम्पनी पाराद्वीप भन्ने छ। त्योचाहिँ बिरला ग्रुप मौरिसस र भारत सरकारको समेत लगानी भएको कम्पनी हो। त्यसको समेत सेयर मागेर काम गर्न सकिन्छ। नेपालको कृषिमन्त्री फेल हुने र पास हुने भनेको नै रासायनिक मल आयात गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयले हुन्छ। तर यो विषयमा कुनै पनि कृषिमन्त्रीले ध्यान दिएको देखिँदैन। 

नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स भनेको त नेपाल र भारतको औद्योगिक व्यावसायिक बहस गर्ने प्लेटफर्म पनि हो, अहिले यसले के गर्दै छ?
हामी स्थापना भएको पनि २९ वर्ष भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स यी तीन संस्थाको बीचमा रहेका केही राजनीतिक द्वन्द्व मिलाएर एकैठाउँ ल्याएका छौँ। त्यस्तै नेपाल भारत रेल सम्झौताको संशोधन भयो। त्यसमा हामीले ठूलो मिहिनेत गरेका छौँ। नेपालमा भारतीय लगानी बढी भन्दा बढी भित्रियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सन् २०२० मै नेपाल भारत पार्टनरसीप समिट आयोजना गर्नको लागी छलफल सुरु गरेका हौँ। अब हामीले त्यो हरेक वर्ष गर्ने योजना गर्दैछौँ। 

अर्को हामीले केटुके फोरम गर्दै छौँ। यो भनेको काठमाडौं कोलकत्ता फोरम हो। अहिले ट्रान्जिट भइरहेको छ तर त्यसमा छलफल भइरहेको छैन। त्यही भएर नयाँ कुराहरुलाई फिडब्याक गर्ने माध्यमको रुपमा यही वर्ष गर्ने योजना हाम्रो छ। अर्को भनेको ‘मेड इन नेपाल’ प्रदर्शनी भारतमा केही अगाडि गरेका थियौँ। त्यसलाई हामीले समीक्षा गर्ने, र अब ‘मेड इन नेपाल’ भारतमा गर्ने र ‘मेड इन इण्डिया’ नेपालमा गर्ने कुरा भइरहेको छ भने नेपालमा लगानी गर्न चाहने भारतीय लगानीकर्ताहरुलाई लक्षित गरी तिनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ भारतमा नेपाल इनोभेसन सेन्टरको स्थापना गर्ने तथा नेपाल र भारतका नवउद्यमीहरुको विकासको निम्ति आन्ट्रप्रेनरसिप डेभलपमेन्ट सेन्टरको परिकल्पना पनि गरेका छौँ।