विद्युतको मूल्य घटिरहेको छ, प्राधिकरण १५ अर्ब नाफामा छ : कुलमान घिसिङ (भिडिओ वार्ता)

नेपाल र भारतबीच ऊर्जामा सहकार्य गर्नेबारे भर्खरै प्रधानमन्त्रीस्तरीय महत्वपूर्ण सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीन दिने औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे छबुँदे सहमतिसहितको संयुक्त भिजन वक्तव्य जारी भएको थियो। यसलाई प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणको उपलब्धिका रुपमा हेरिएको छ। खासगरी दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरु ऊर्जा क्षेत्रमा दुवै देशलाई फाइदा हुने गरी अथाह अवसरको सिर्जना गर्न तयार देखिएका छन्।

त्यसका लागि नेपालको ऊर्जा उत्पादन परियोजनाको संयुक्त विकास गर्ने, अन्तर्सीमा प्रसारणलाइन पूर्वाधार निर्माण गर्ने, दुईपक्षीय फाइदा, बजार माग र दुवै देशको आन्तरिक नियमनलाई सहज बनाएर दुवै देशका ऊर्जा बजारमा उचित पहुँच दिने तथा द्वि–दिशात्मक ऊर्जा व्यापारलाई अघि बढाउनेलगायतका विषयहरुमा सहमति भएको छ। नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा उक्त सहमतिले पुग्ने फाइदा, लाभसँगै पछिल्लो समय नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको विद्युत् उपलब्धताको समस्याबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः​

भर्खरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्नुभयो, यस क्रममा दुई देशबीच ऊर्जाकेन्द्रित सहमतिहरु भएका छन्। के–के सहमति भएको हो?
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै हित हुने गरी धेरै राम्रो छलफल भएको छ। यो ऊर्जाक्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि हो। नयाँ दिल्लीको सौहार्दपूर्ण उक्त भेटवार्तामा दुईदेशीय ऊर्जा सहकार्यबारे कुराकानी भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त नेपाल ऊर्जा निर्यात गर्नसक्ने मुलुक भएकोमा प्रशंसा नै गर्नुभयो। नेपालमा जलविद्युतको धेरै सम्भावनालाई मनन गर्दै भएको सहमतिमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र व्यापारलाई जोड दिइएको छ। त्यस्तै, नेपालबाट निर्यात गर्नसक्ने र भारतबाट समेत आयात गर्न सकिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले कुनै रोकावटविना विद्युत् प्रवाह गर्ने सहमति जनाउनुभएको छ। 

भारत सरकारले हाम्रो ऊर्जालाई प्रवर्द्धन हुने किसिमले जलवायु परिवर्तनलाई लिएर जलविद्युत् नवीकरणीय ऊर्जामा आधारशिला हुन्छ भनेर मान्यता दिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै त्यसमा सहमति जनाउनुभएको छ। भारतीय लगानीकर्तालाई समेत जलविद्युत् विकासमा सहभागिताको लागि आह्वान भएको छ। पञ्चेश्वर परियोजनालाई अघि बढाउने सहमति भएको छ। यो सबै समानताको आधारमा गर्ने भनिएको छ। अर्को एउटा सोलार लाइन भनेर भारत सरकारको पहलमा ‘वान सन वान ग्रिड वान’ वल्र्डभिजन वक्तव्य आएको छ। त्यसमा हरेक देश मिल्ने कुरा छ। प्रत्यक्ष वार्तामा समेत विद्युत् व्यापारको कुरा भएको छ।  

तर यसअघि पनि नेपाल–भारत बिजुली आयातनिर्यात भइरहेकै थियो नि!
यसअघि यस्तो किसिमको सहमति केही पनि थिएन। हामीले आपसी सहमतिमै आयातनिर्यात गरेका थियौँ। अब दुई देशको आयातनिर्यात विना रोकावट हुनेछ। त्यसका साथै ग्रिड अपरेसन गर्ने भन्ने हो। क्षेत्रीय ग्रिडबारे कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने हो। हाम्रो आयात निर्यातको बजारलाई बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपाल)सम्म विस्तार गर्ने कुरा भएको छ। यो अवधारणा भए पनि हामीले गर्ने भनेको चाहिँ बंगलादेशसँग हो। 

भनेपछि नेपालले बंगलादेशको बजार खोजिरहँदा यो सहमतिले एक किसिमको ‘ब्रेक थ्रु’ भएको हो त?
पक्कै पनि। प्रधानमन्त्रीस्तरमा यसरी कहिल्यै यी विषयहरुमा छलफल भएको थिएन। भारतले नेपालको विद्युतलाई त्यति धेरै प्राथमिकता दिएको थिएन। तर अब अगाडि बढ्न सहज हुनेछ। 

विद्युत् व्यापारबारे कस्तो सहमति भएको हो? के अब नेपालले जति पनि विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सक्छ?
पक्कै पनि। त्यही हो हामीले उपलब्धि मान्नुपर्ने कुरा। यो भनेको भारतमा अब नेपालबाट विद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको हो। यसअघि जम्मा ३९ मेगावाट मात्र निर्यातको अनुमति पाएका थियौँ। अब हामी ३ सय ६४ मेगावाट निर्यात गर्नसक्ने भयौँ। यद्यपि अहिले नै त्यति निर्यात गर्न त सक्दैनौँ तर वर्षायाममा अवश्य सक्छौँ। यो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको प्रभाव हो। अब हामी सुख्खा याममा खरिद गर्ने र वर्षायाममा निर्यात गर्ने स्थितिमा हुन्छौँ। 

भारतको यो सहमतिले हामीलाई विद्युत् व्यापारको सन्तुलित बाटोमा लग्दै छ। अर्को महत्वपूर्ण कुराचाहिँ नेपालले अब भारतको सबै बजारमा पहुँच पाउने अवस्था देखिएको छ। जस्तो कि ‘रियल टाइम मार्केट’, ‘बाइल्याटरल मार्केट’ (द्विपक्षीय बजार), रिन्युएबल मार्केट (नवीकरणीय बजार) सबैमा नेपाललाई पहुँच दिने सहमति भएको छ। यी बजारमा जान हामीले तल्लो तहबाट त प्रयास गरिरहेका थियौँ नै तर अब यसरी माथिल्लो स्तरबाट दुई प्रधानमन्त्रीसम्म सहमति भएको छ। त्यसको प्रतिफल स्वतः देखिन्छ नै। 

हालसम्म भारतले आफैँले बनाएका परियोजनाबाहेकबाट विद्युत् नलिने भन्थ्यो, अब लिने कुरा भयो हैन?
त्यस्तो पनि थिएन। विद्युत निर्यातको लागि नेपाल योग्य भयो। त्यो विद्युत भारतले लिनुपर्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट त कुराहरु हुने गरेकै थिए। योभन्दा अघिचाहिँ उनीहरुको गाइडलाइनले के दिने वा नदिने भन्ने कुराहरु हुन्थ्यो। तर अब प्रधानमन्त्रीकै स्तरमा त्यो कुरा पुगेर उनीहरु सहमत भएका छन्। यसले के देखाउँछ भने अब उनीहरु नेपालको विद्युत् लिन सकारात्मक हुँदै छन्। यो नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो। प्रधानमन्त्री मोदीले समेत यो सहमतिको ब्ल्युप्रिन्ट तयार भएको भन्नुभएको छ। यो उहाँले प्रेसमिटमा नै भनेको कुरा हो। त्यो भएको पनि छ।

अब नेपालको जलविद्युतमा भारतीय लगानी बढ्ला?
अब यो भ्रमणमा भएको समन्वय, समझदारी र छलफलको कारण भारतको लगानी र चासो नेपालमा बढ्ने नै देखिन्छ। भारतको त बढ्यो, बढ्यो अब अन्य क्षेत्रबाट पनि लगानी थप हुने देखिन्छ। 

उक्त सहमतिमा अन्तर्सीमा प्रसारणलाइनको विकास गर्ने भनिएको छ? कुन–कुन करिडोरमा यस्तो विकास तत्काल अघि बढ्ला?
बुटवल गोरखपुरमा हामीले बनाउँदै छौँ। त्यसको काम नै सुरु हुनलागेको छ। त्यसपछि लम्बे बरेली, इनरुवा पुन्याको पनि कुरा उठेको छ। त्यस्तै अन्य करिडोरको पनि हामीले निर्माण गर्ने हो। आवश्यकताअनुसार धेरै सञ्जालहरु निर्माण गर्नुपर्छ। अब बंगलादेशसम्म हामीले निर्यात गर्ने हो भने मुख्य कुरा नै अन्तर्सीमा प्रसारणलाइन हो। त्यस्तै आन्तरिक प्रसारणलाइनहरु त छँदै छन्। 

समझदारीको बुँदा हेर्दा संस्थागत सूचना आदानप्रदानका कुरा पनि छन्, त्यो भनेको कस्तो हो? 
त्योचाहिँ प्राविधिक सूचनाहरु आदानप्रदान गर्ने हो। जस्तो त्यहाँ र यहाँको ग्रिड कोड, नियमहरु के कस्ता छन्, यसबारेको ज्ञान साटासाट गर्ने भनिएको हो। यहाँको प्रसारणलाइन जोड्न प्यारामिटर चाहिन्छ। प्राविधिकदेखि नीतिगत सूचनाहरुसम्मका सबै जानकारी आवश्यक हुन्छ। बीबीआईएनसम्म हामीले आफ्नो बजार विस्तार गर्दा जुनसुकै समस्याहरु आउनसक्छन्। त्यो बेला यी समझदारीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समझदारी पनि हाम्रो ऊर्जा व्यापारअन्तर्गतकै हो। 

प्रसंग बदलौँ, पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ हटाउने पहिचान बनाउनुभयो, दोस्रोमा फेरि सुरु भयो नि?
केही ठाउँमा एक/दुई दिन समस्या भयो। त्यसलाई राजनीति गरियो। विशेषगरी उद्योगी साथीहरुले आफ्नो उद्यम मात्रै गरेको भए हुन्थ्यो, राजनीतीकरण गरिदिनुभयो। तत्कालको समस्याको कुरा गर्दा तत्कालको भारतको सरकारी संस्थान एमबीबीएनबाट हामीले ४ रुपैयाँ १६ पैसामा १ सय ५० मेगावाटको गत डिसेम्बरदेखि जुनसम्मको लागि सम्झौता गरेका छौँ। पीटीसीसँग ६५ मेगावटको टनकपुरबाट किन्ने सम्झौता गरेका छौँ। तर भारतमा अचानक ऊर्जासंकट भयो। हामीलाई भारतले दिने बिजुली आयातित कोइलाबाट उत्पादन भएको बिजुली मात्रै हो। उनीहरुको आन्तरिक स्रोतको बिजुली दिँदैन। यही बेला रुस–युक्रेन संकटले कोइला आयातमा समस्या हुँदा बिजुली उत्पादनमा समेत समस्या आएको हो। द्विपक्षीय सम्झौता भए पनि उनीहरुले दिन सकेनन्। त्यसैकारण समस्या आयो।

अहिलेको समस्याको कारण यही मात्रै हो त ?
अर्को वास्तविकता पनि छ। त्यो के हो भने अहिले हाम्रो १६/१७ सय मेगावाट माग छ। ५/६ वर्षअघिको र आजको विद्युत् माग बढेको छ। त्यो बेला ४ अर्ब युनिटजति वर्षभरिमा खपत हुन्थ्यो भने अहिले ८ अर्ब ५० करोड युनिट खपत हुन्छ। यो भनेको दोब्बरले बढेको हो। त्यसमाथि क्यापासिटी डिमान्ड पनि बढेको नै छ। धेरै खपतको समयमा माग ५/६ सय मेगावाटले बढेको छ। त्यो समयमा सात सय ५६ मेगावाट जेनेरेट हुन्थ्यो भने अहिले जेनेरेट नै २१ सय मेगावाट पुगेको छ। 

अर्को वर्षसम्म ३ हजार मेगावाट पुग्छ। म दोस्रो कार्यकालमा आउनासाथ कसरी हुन्छ माग बढाउने ध्यानमा छु। हामीले माग स्वीकृत गर्दै आएका छौँ। ६ सय मेगावाटको लोड स्वीकृत गरिसकेका छौँ। लाइन पनि थपेका छौँ। गत वर्षको यही समयको माग र हालको माग हेर्दा करिब ३० प्रतिशत बढेको छ। त्यो त राम्रो कुरा हो। यदि माग नबढाएको भए हाम्रो उत्पादनले मात्रै धान्थ्यो तर माग बढाएकोले हाम्रोले मात्रै धान्नसक्ने स्थिति छैन। 

३ वर्ष अघिसम्मको माग हुन्थ्यो भने अहिले भारतबाट बिजुली किन्नै पर्दैनथ्यो त?
हो। आरामले पुग्थ्यो। मेरो चाहना त सकेसम्म माग बढाउने हो। हामीले सकेजति बिजुली खपत गराउनैपर्छ। बाँकी समयमा जोहो गर्न सकिन्छ। त्यो पनि धेरै होइन। सुख्खा याममा १७ सय मेगावाट माग रहेको अवस्थामा औसत ३ सय मेगावाटको आयात गर्नुपर्छ। ४ महिना हामीले ३ सय मेगावाट आयात गर्नुपर्ने हो। वर्षभरिको कुल आयात र हाम्रो उत्पादन हेर्ने हो भने हामीले १० प्रतिशत आयातित र बाँकी आफ्नै विद्युत् उपयोग गर्छौं। पहिलेको लोडसेडिङको कुरा गर्ने हो भने ३ सय ५० मेगावाट आयात हुन्थ्यो तर पनि १४ घण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो। त्यस समयमा माग पनि कम थियो। किन त्यति लोडसेडिङ भएको थियो त? अहिले माग दोब्बर बढी छ। आयात पनि कम छ। तर पनि हामीले बिजुली पुर्याइरहेका छौँ।  

अहिले उद्योगीको कुराचाहिँ तपाईंले विद्युत् नपाएर भन्दा पनि महँगो भएर आयात नगरेको भन्ने छ नि?
यो कुरा पनि म स्पष्ट पार्छु। हाम्रो सम्झौताअनुसारको बिजुली दिन सक्नुभएन। हामीले जतिमा सम्झौता गरेका थियौँ त्योभन्दा बिजुलीको मूल्य नै बढी भयो। उनीहरुले दिनसक्ने स्थिति नै रहेन। त्यसपछि अर्को बजार थियो पावर एक्स्चेन्ज भन्ने। त्यसमा भने भोलिको लागि आज बोल लगाउनुपर्छ। कुल ९६ वटा ब्लक हुन्छ। यो यो समयमा यति बिजुली लिन्छु भनेर कोड गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यो एउटा खुल्ला बजार हो। त्यो माग र आपूर्तिको आधारमा बजार मूल्य तह हुन्छ। त्यसपछि निश्चित हुन्छ। मैले प्रतियुनिट १० रुपैयाँ क्योट गरे पनि क्लियरिङ मूल्य ५ रुपैयाँ छ भने ५ रुपैयाँ नै तिर्ने हो बढी तिर्नुपर्दैन। तिर्नेले पनि त्यहीअनुसार तिर्ने र लिनेले पनि त्यहीअनुसार लिने हो।

तर क्योट १० रुपैयाँ गरेर मूल्यचाहिँ १० रुपैयाँभन्दा बढी भयो भनेचाहिँ विद्युत् पाइँदैन। त्यसकारण किन्ने बेलामा अलि उच्चस्तरमा क्योट गरिन्छ। बेच्ने बेलामा अलि कममा राख्ने हो। किन कि आफूले राखेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यको माग आयो भने बेच्न पाइयो। हामीले किन्ने भएपछि क्योट गर्दा बढी मूल्यमै गर्ने हो। पहिला हामीले पुस–माघ र फागुनमा ३ रुपैयाँभन्दा कम भारुमा किनेका छौँ। कुनै बेलामा त १ रुपैयाँ ७३ पैसामा किनेका छौँ। रातिको कुनै समय ९० पैसामा पनि किनेका छौँ। त्यो त सस्तोमा किनेको हो नि! त्यो समयमा सबै कुरा सामान्य थियो। अब मार्च महिना सुरु भयो। त्यसपछि बजारमा केही बढावट भएको हो। त्यसपछि औसत मूल्य नै ७ रुपैयाँभन्दा माथि गयो। हामीले त्यही दरमा किनिरहेका थियौँ। 

त्यसपछि अचानक ११ रुपैयाँ पुग्यो। त्यसपछि १५/१८ रुपैयाँसम्म पुग्यो। त्यसमा के छ भने २० रुपैयाँभन्दा बढी क्योट कसैले गर्न पाउँदैन। त्यस्तो सीमा तोकिएको छ। मान्छेले २० रुपैयाँमा किन्यो भनेर हल्ला पनि गरे। त्यो क्योट गर्न तोकिएको सीमा हो। अहिले १२ रुपैयाँमा झारिएको छ। अहिले १२ भन्दा बढी क्योट गर्न पाइँदैन। भारतले अहिले नियम परिवर्तन गरेको छ। 

स्वचालित प्रणालीले निर्धारण गर्ने मूल्यमा हामीले तिर्ने गर्छौँ। हामीले बढी मूल्य छोटो समयको लागि तिरे पनि अप्रिल २ सम्म तथ्यांकअनुसार औसत मूल्य साढे ४ रुपैयाँ परेको छ। केही समय जति मूल्य परे पनि मैले हेर्ने त यो वर्षको औसत खरिद मूल्य हो नि! मैले यो सुख्खा याममा नेपाली उत्पादकहरुसँग नै विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्दा ८ रुपैयाँ ४० पैसा तिर्नुपर्छ। भोटेकोशी, अपर मर्स्याङ्दीलाई तिर्ने मूल्य त अझ उच्च छ। त्योभन्दा सस्तोमा बिजुली लिएका छौँ। हाम्रोबाट बिजुली लैजाँदा पनि त्यसरी नै हो। जुन दर निर्धारण हुन्छ, त्यसैमा कतिले त हामीलाई बेच्दा सस्तोमा र किन्दा महँगोमा किन्छ भनेर समेत आरोप लगाउँछन्। त्यस्तो हुँदैन। 

अब तपाईंको प्रश्नमा केन्द्रित हुन्छु। २/४ दिन भारतको बजारमा समेत असहजता आएकोले हामीले सन्तुलन मिलाउन सकेनौँ। एक/दुई दिनचाहिँ केही औद्योगिक ठाउँहरुमा यति बजेदेखि यति बजेसम्म नचलाउनु भनेर भनेको हो। तर बिजुली नै नल्याउने र व्यवस्थापन नै नगर्ने हिसाबमा यस्तो गरेको होइन। अचानक आएको समस्याले गर्दा ८/१० घण्टा बिजुली प्रयोग गर्न पाएका थिएनन्। केहीलाई १२ घण्टासम्म पनि परेको छ। त्यो २/३ दिन मात्रै भएको छ। त्यसयता हामीले समस्या समाधान गरेका छौँ। त्यो कुराको जानकारी उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघलाई जानकारी गराएका थियौँ। हामीले दिनको समय बिजुली दिन्छौँ, रातको समय बोल हाल्दा पनि नपाएकोले छोटो समयका लागि विद्युत् प्रयोग नगर्न भनेका थियौँ। अहिले पूर्ण समाधान भइसक्यो।

बिजुली आयातमा पैसा धेरै गयो भन्ने पनि छ, कति पैसा बाहिर जान्छ?
साउनयता अर्थात् ९ महिना अवधिमा ८ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् खरिद गरेको छैन। यसपालि बढीमा १० अर्ब पुग्छ होला। त्यो भनेको १० प्रतिशत पनि हैन। गत वर्ष २२ अर्बको खरिद भएको थियो। अहिले १० अर्बको होला। त्यो पनि बढीमा। त्योभन्दा कमै होला जस्तो लाग्छ। कुल आयातको ४० प्रतिशतबाट अहिले १० प्रतिशतमा झरेको छ। अर्को वर्ष ५ प्रतिशत हुन्छ होला। त्यसपछि हुँदै हुँदैन। यसमा बजारले निर्धारण गरेको विद्युत् किनेको हो र बेचेको पनि हो। महँगोमा किन्ने र सस्तोमा बेच्ने केही हुँदैन। खुल्ला बजारमा पारदर्शी रुपमा किनेको कुरामा प्राधिकरण पनि पारदर्शी नै छ। आगामी वर्ष खुद बचतमा हुन्छौँ। 

तपाईं दोस्रो कार्यकालका लागि प्राधिकरण आएपछि फेरि नाफा बढ्यो, हैन?  
अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ। तर विद्युतको मूल्य घटिरहेको छ। यो वर्ष पनि १५ प्रतिशत बढी मूल्य घटिरहेको छ। नेपालको विद्युत् धेरै सस्तो विद्युत हो। हाम्रो मूल्य अब कहिल्यै बढ्दैन बरु घट्छ। विद्युत् प्राधिरकरणका ५२ लाख ग्राहकमध्ये २७ लाख ग्राहक ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्ने खालका छन्। उनीहरु न्यूनतमभन्दा कम खपत गर्छन्। अर्को कुरा सिँचाइमा २ रुपैयाँ प्रतियुनिट दिइरहेको छ। खानेपानीलाई र चार्जिङ स्टेसनलाई पनि सस्तोमा विद्युत् दिएको छ। योभन्दा सस्तो विद्युत् कसरी दिने भन्ने छलफल भइरहेको छ। 

यति गर्दागर्दै पनि विद्युत् प्राधिकरण १५ अर्ब रुपैयाँ नाफामा छ। यो कसरी सम्भव भयो होला त? हामीले सिस्टमा सुधार गरेका छौँ, आन्तरिक खर्च घटाएका छौँ। म जाने बेलामा १३ अर्ब रुपैयाँ नाफामा गएको प्राधिकरण एकै वर्षमा आधामा आएकै हो नि! त्यसपछिको समय हेर्नुस्, ६ महिनामा हामीले १२ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्यौँ। यो नाफा भएकै कारण प्राधिकरणले विद्युतीकरणमा लगानी गरेको छ। सबस्टेसनहरु बनाएको छ। एक छिन बत्ती आयो कि आएन भन्ने विषयलाई लिएर हुँदैन। हामीले दीर्घकालको लागि काम गरेका छौँ वा छैनौँ मुख्य कुरो हो।

भिडिओ