घरानियाँ मान्छे संलग्न यौनहिंसामा बिचौलियाको चलखेल झन् धेरै हुन्छ : मोहना अन्सारी (अन्तर्वार्ता)

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारी अहिले महिलामाथि भइरहेका हिंसाविरुद्ध होमिएकी छन्। पीडित महिलाहरुलाई न्याय दिलाउने सवालमा उनी सडकदेखि अदालतसम्म सक्रिय छिन्। परिचित मानव अधिकारकर्मी र नेपाली मुस्लिम समुदायबाट पहिलो  महिला वकिल उनले पछिल्लो समय यौनहिंसापीडित किशोरी र महिलाहरुको पक्षमा बहस गरिरहेकी छन्। ​केही महिनायताका चर्चित यौनहिंसाका पीडितको पक्षमा उनले ​बहस गरिन्। सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र सञ्चार क्षेत्रको तीव्र विकासले महिलामाथि हुने हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रममा दिनदिनै बढिरहेको छ। तर बलात्कारमा परेका कयौँ पीडितहरु अझै न्यायका लागि राज्यको ढोकासम्म आउन सकिरहेका छैनन्। आखिर किन यस्तो हुन्छ त? पीडित महिलाले किन समयमै न्याय पाउन सक्दैनन्? यीसहित निरुपण हुन बाँकी द्वन्द्वकालीन घटनामा पनि केन्द्रित भए नेपालखबरले गरेको कुराकानी:

 नेपाली समाजमा महिलामाथिका यौनजन्य हिंसा बढेका हुन् कि त्यस्ता घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको हो? 
नेपाली समाजमा एक किसिमको बलात्कारका घटनाहरु अथवा यौनजन्य घटनाहरु पहिलेदेखि नै छन्। हामीले दुई तीन वटा कुराबाट यसलाई स्थापित गर्न सक्छौँ। पहिलो, प्रहरीमा पर्ने उजुरी। अर्को, समाजमै मेलमिलाप गराएका घटना। र, तेस्रो अदालतमा कति घटनाहरु जान्छन्। सबै हेर्दा प्रहरीमा परेका उजुरीको संख्या अत्यधिक देखिन्छ। अदालतसम्म पुग्दा त्यो संख्या ह्वात्तै घटेको देखिन्छ। तेस्रो, समुदाय स्तरमा मेलमिलापको संख्या ठूलो देखिन्छ। यो सबै कुरा हेर्दा बलात्कारको घटना समाजमा पहिलाबाटै छ। 

महिलाहरुले विषयगत रुपमा हिंसाका कुरा उठाउन थाले। आफ्नो हरेक गतिविधिमा भएका हिंसाविरुद्ध महिलाले आवाज उठाउन थाले। महिलाको हातमा कलम आयो। उनीहरुले हिंसामाथि रिपोर्टिङ गर्न थाले। त्यसपछि यौन हिंसाका घटना बढ्यो भन्ने छाप पर्यो। मलाई बढेको जस्तो लाग्दैन।

एउटा उदाहरण अदालतमा गएर हेर्दा हुन्छ, नाता कायम अंशको मुद्दा कति आउँछ। त्यो कुराले पनि महिला दुर्व्यवहारमा परेको हुन्छ, यौन शोषणमा परेको हुन्छ, पुरुषहरूले महिलालाई छोडेर हिँडेको हुन्छ भन्ने तथ्य बोल्छ। यी सबै अवस्थापछि अदालतबाट कानुनी हकका लागि नाता कायम गराउन मान्छे जान्छ।  

पछिल्लो समय यौनहिंसाको उजुरीपछि भएका फैसलाहरूबाट समाजको चित्र कस्तो पाउनु भएको छ?

कानुनलाई स्थापित गराउने निकाय अदालत पनि हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमलाई हेर्दा अदालतबाट कानुनभन्दा पृथक फैसलाहरू आउन थाले। कानुनले तोकेको कुरा, कानुनमा उल्लेख भएका कुराभन्दा पनि पृथक फैसला आउन थाले, जसले समाजमा अपराध गर्नेहरुको मनोबल बढ्न थालेको छ। 

जहिले पनि अपराध गर्ने व्यक्तिले राज्यको कानुनलाई कमजोर पार्ने माध्यमहरुको प्रयोग गर्छ। कानुनका क्षेत्रमा पनि बिचौलियाहरु छन्। त्यसपछि समाजको वातावरण खलबल्याउने बिचौलियाहरु पनि छन्। अर्को न्यायालयलाई कसरी छल्न सकिन्छ, कानुनलाई कसरी छल्न सकिन्छ भनेर लागिपर्ने छन्। कानुनलाई छल्नु भनेको राज्यको कमजोरी देखिनु हो। त्यस्ता गतिविधि हरेक समय भैरहेका हुन्छन्। जब हिंसाजन्य अपराधका घटनाहरु घट्छन्, त्यतिबेला यस्तो गतिविधि झन् धेरै हुने गर्छ। अधिकांश हिंसा शक्तिसँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले यस्ता घटनामा पनि बिचौलिया सक्रिय हुन्छन्।

तिनीहरु पीडकको पक्षमा माहौल बनाउन लागि पर्छन। राजनीति पनि हावी भइदिन्छ। कसरी हुन्छ, पीडकलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने मनस्थिति भइदिन्छ। सबैभन्दा गाह्रो पक्ष, जब उच्च वर्ग, घरानियाँ मान्छेको संलग्नता भएका मुद्दा आउँछन्, त्यसपछि झन् धेरै बिचौलियाको चलखेल हुन्छ।

पल शाह प्रकरणमा पनि उनको पक्षमा एउटा समूह नारा जुलुसमै उत्रिएको थियो। यस्तो अवस्थामा पनि पीडितको पक्षमा लड्ने वातावरण चाहिँ कसरी सिर्जना गर्नुभयो?
प्रश्न अलि गम्भीर छ। यसको ठ्याक्कै यही भनेर उत्तर दिन पनि नमिल्ला। कुनै एउटा घटनालाई मात्रै जोडेर नहेरौँ। समग्रमा भन्दा प्रायः जब यौनहिंसाका कुरा सार्वजनिक वृत्तमा आउँछ, त्यहाँ पक्षविपक्ष देखिन थाल्छ। पुरुष नेपाली समाजको अर्को सत्ता हो। जब पुरुषमाथि र पुरुषार्थमाथि यस्ता प्रश्न तेर्सिन थाल्छ, त्यसपछि समग्र पुरुष एक भएर त्यसलाई हेर्न थाल्छ। नारीहरु पनि त्यसैमा एकोहोरिएर बहस गर्न थाल्छन्। तर मलाई के लाग्छ भने यस्ता घटनाहरूले समाजलाई पनि चित्रित गर्छ। समाज जहिले पनि बलियाहरुको पक्षमा उभिन्छ। कमजोर मान्छेको पक्षमा बोलिदिने मान्छे कम हुन्छन्। यो घटनामा पनि त्यही देखिएको हो।

पुरुष पनि शोषणमा पर्न सक्छन्। परेका पनि छन्। यदि शोषणमा परेका छन् भने आऊन्, हामी उनीहरुलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। तर बहस चाहिँ कुन धरातलमा गएर गर्नुपर्छ भने हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, त्यसलाई प्रष्ट्याउनु पर्छ। अध्यात्मलाई अगाडि राखेर धर्मले छोरीलाई देवी भनेको छ, उनीहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ भनेर मात्रै हुँदैन। दिनभरि महिलाका यस्तै महिमा सुनेर राति अबेर बाटोमा हिँडेका महिला सुरक्षित छैनन्।  

यो प्रकरणमा पीडित नाबालिगलाई बोल्न झण्डै एक वर्ष लाग्यो। उनीहरुलाई न्याय खोज्न, माग्न केले रोक्दो रहेछ?
हजारौंबाट थोरै मात्रै आँट गरेर न्यायको लडाइँमा आउँछन्। मान्छे सचेत छ, उसमाथि हिंसा भएको थाहा पायो भने ऊ बोल्छ। मान्छे सचेत छैन, उसलाई कहाँ जाँदा न्याय पाइन्छ, देशको कानुनले के भन्छ भन्ने पर्याप्त जानकारी नहुँदा अन्यायका विरुद्ध बोल्ने आँट गर्दैन। अर्को त आर्थिक कारणले पनि धेरै हिंसा पीडित बोल्न सकिरहेका हुँदैनन्। त्यसपछि आउँछ ‘ला मेरो भविष्य के हुन्छ?’ भन्ने प्रश्न। अझै पनि हाम्रो समाजमा यौनहिंसा पीडितले बोलेपछि उसको भविष्य अन्धकार हुन्छ भन्ने गरिन्छ। हिंसामा परेको मानिसलाई हेर्ने हाम्रो समाजको दृष्टिकोण असाध्यै नकारात्मक छ। न्याय माग्न जानेप्रतिको राज्यको धारणा नै गलत छ। 

समाजले पनि न्यायको गुहार लाउने मान्छेलाई राम्रो ठान्दैन। समाजले त न्यायको खोजी गर्ने मान्छेलाई राम्रो मान्नु पर्ने होइन र? उसको संरक्षण गर्नु पर्ने समाजले तिरस्कृत गर्छ भने कसरी सबै मानिसले हिंसा विरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन्? तर अब उठाउनु पर्छ। 

यसमा राज्यले के गर्नुपर्छ?
स्पष्ट कुरा, राज्य पीडितको हुन सकेको छैन। कसैले कुनै पनि कानुनको उल्लघंन गरेको छ भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हुनुपर्ने हो। तर भइरहेको अवस्था छैन। पीडितलाई संरक्षण चाहिन्छ। पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श चाहिन्छ। पीडितलाई समाजमा सुरक्षित पुनःस्थापना चाहिन्छ। त्यो सबैप्रति कसैको ध्यान पुगेको छैन। हामीले पीडितलाई अहिले पनि घृणाको भावले हेर्ने, उसको चरित्रहत्या गर्ने, पीडितको विरुद्धमा नाराबाजी गर्ने (नाराबाजी पीडकको विरुद्धमा पनि गर्न पाइँदैन) हुन्छ। महिलाहरु आफूमाथिको अन्याय लिएर अदालतसम्म आइपुग्नु भनेकै अदालतको गरिमा जोगाइदिनु हो। सरकारको इज्जत जोगाइदिनु हो। कानुनले मानवअधिकारको संरक्षण गर्छु भनेको छ। त्यही कानुनी राज्यमा महिलामाथि हिंसा हुन्छ र न्यायका लागि महिला अदालतसम्म पुगेका छन् भने त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनु पर्छ। औँलामा गनिएका मान्छेहरु आत्मबल सञ्चित गरेर न्यायको ढोकासम्म आइरहेका छन् भने उनीहरुलाई न्याय दिने जिम्मा त राज्यकै हो नि। 

यौनहिंसालाई न्यायिक प्रक्रियासम्म ल्याउन कस्ता चुनौती छन्? 
पहिलो कुरा त पीडितको संरक्षणकै चुनौती हो। न्यायिक प्रक्रियामा आउने मान्छेलाई लाग्नु पर्यो म सुरक्षित छु, मैले बोलेको कुराको संरक्षण हुन्छ। त्यसपछि बल्ल अन्यायमा परेको मान्छे बोल्छ। हामीकहाँ अधिकांश घटनाहरु उठान हुन्छन्, उजुरीसम्म पुग्छन् र त्यहीँ सकिन्छन्। कति पीडित न्यायालयको ढोकासम्म पुग्नै पाउँदैनन्, कतिपय ढोकामा पुगेर पनि न्याय पाउँदैनन्। पीडितले न्यायालयको ढोकाबाट निस्किए पछि सुरक्षा पाउँदैन। 

न्यायालयमा पनि पुग्नेबित्तिकै न्याय पाउँदैन। न्यायालयसम्म आफ्नो उजुरी पुर्याएर घर फर्किएकी छोरीलाई हेरेर परिवारले भन्छ ‘अब वर्षौँ लाग्छ।’ अदालत समक्ष यौनजन्य हिंसाका केस आइसकेपछि हाम्रो कानुनी व्यवस्था छिटो, छोटो र छरितो बनाउनु पर्यो। त्यसलाई निरन्तर सुनुवाइमा राखेर हुन्छ अथवा के गर्नु पर्छ, त्यो गर्नु पर्यो। न्याय त मान्छेले तत्काल खोज्छ नि। आवश्यक परेको बेला न्याय प्राप्त भएन भने त्यो न्यायप्राप्ति पनि होइन। न्याय प्रदान गर्ने निकायहरुले विशेष ध्यान दिनु पर्ने अवस्था छ। 

यौनहिंसापछि आवाज उठाएर, न्यायिक प्रक्रियामा पुगेर पनि पीडितले अन्तिम अवस्थामा आएर बयान फेर्न किन बाध्य हुँदा रहेछन्? अहिले अछामको मुद्दा चर्चामा छ। यस्ता मुद्दा कति होलान्?
यसलाई रोक्ने एउटै उपाय छ। पीडितको बयान प्रमाणित गराउने। बलात्कारको घटनामा पनि पीडितको बयान प्रमाणित गराउन सकिन्छ। पीडितले घटनाबारे जुन दिन रिपोर्ट गर्छ, त्यही दिन अदालतमै लगेर न्यायाधीशको उपस्थितिमै बयान दिन लगाउने। 

अहिले चाहिँ घटना दर्ता हुन्छ, प्रहरीले बयान लिन्छ अनि बल्ल अदालतमा पुग्छ। अदालत पुग्न लामो समय लाग्छ। अदालत पुग्नेबेलासम्म पीडितले बयान फेरेका थुप्रै केस छन्। बयान फेर्ने केसहरुको वृद्धि भएको छ। जहाँ पीडितलाई समेत कारबाही हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। 

हाम्रोमा पीडितले बयान फेर्ने सबैभन्दा ठूलो कारण आर्थिक प्रलोभन देखिएको छ। आर्थिक प्रलोभनलाई पनि नियमन, नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको तत्काल बयान प्रमाणित गर्नु हो। 

नत्र उजुरी दर्ता गरेर निस्किएपछि महिलालाई विभिन्न आरोप लगाइन्छ। सबैभन्दा ठूलो भोलिको डर देखाइन्छ। भनिन्छ ‘तिमी मुद्दा मामिलामा गयौ। अब तिम्रो कति पैसा सकिन्छ। भविष्य पनि अन्धकार हुन्छ। बरु यति पैसा लेऊ, बयान फेर, तिम्रो भविष्य पनि उज्ज्वल हुन्छ, यहाँबाट टाढा जाऊ, आफ्नो नयाँ जिन्दगी सुरु गर’ भनेर आर्थिक प्रलोभनमा पारिन्छ। पीडितलाई आफू विस्थापित हुने डर हुन्छ। पीडित ‘होस्टाइल’ नहुने वातावरण सिर्जना गर्न अदालतले पनि भूमिका खेल्नु पर्छ। 

शान्ति सम्झौता भएको झण्डै १७-१८ वर्षपछि द्वन्द्वकालका यौनहिंसापीडितहरु बल्ल बोल्दैछन्। उनीहरु यति लामो समयसम्म बोल्न नसक्नुमा कसको कमजोरी छ?
धेरै अगाडि उठेको आवाज हो। उहाँहरुको आवाजलाई कसैले सुनिदिएनन्। उहाँहरुले आवाज उठाएको १४/१५ वर्ष भैसक्यो। तर त्यो कसैले पत्याएन। प्रहरीले पनि पत्याएन किनकि प्रहरी आफैँ संलग्न थियो। जति सुरक्षा दस्ता थिए, ती सबै संलग्न थिए। सरकारले पत्याउने कुरै भएन। किनकि सरकारको निर्देशनमा भएका घटना हुन्। यहाँ त अहिले प्रश्न कस्तो उठिरहेको छ भने ‘कुन सरकारको निर्देशनमा बलात्कार भएको छ? फलानो आतंककारी हो, उसको घर खानतलासी गर्न जाऊ भनेर पो पठाएको। महिलालाई बलात्कार गर्न त पठाएको होइन।’ तर यदि त्यो खानतलासी गर्न गएको बेला त्यहाँ बलात्कारको घटना घटेको छ भने त्यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ। त्यतिबेला कमान्ड गर्नेको हुन्छ। 

यहाँ चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दा त्यतिबेला उठेका घटनाको संरक्षण कसैले गरिदिएन। त्यतिबेला पनि महिला आयोग थियो, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैंगिक हिंसासम्बन्धी आवाज उठाउने ठाउँ थियो। संयन्त्रहरु प्रशस्तै थिए। एनजीओहरूले पनि काम गरिरहेकै थिए। द्वन्द्वकालमा घटेको यौनजन्य हिंसाको हामीले त्यतिबेलै समाधान गर्न सकेको भए सायद नेपाली समाजको अनुहार नै अर्को हुन्थ्यो। 

उनीहरुको न्यायिक प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला?
उहाँहरुले आवाज उठाउनु भएको छ। न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्नु पर्छ। उहाँहरुको आवाज राज्यले सुन्नु पर्छ र सम्बोधन गर्नु पर्छ। हाम्रो कानुनले कहाँसम्म त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यहाँसम्म सम्बोधन गर्नु पर्छ र न्याय दिनु पर्छ। 

शान्ति सम्झौताका धेरै काम बाँकी छन्। बेपत्ता खोजबिन, गैरन्यायिक हत्याका मुद्दा अझै उठिरहेका छन्। द्वन्द्वकालीन मुद्दा लामो समय अल्झाएर राखिरहनुले के संकेत गर्छ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त अझै नेपालमाथि प्रश्न गरिरहेको छ नि?
यो प्रश्न गरिरहन्छन्। जबसम्म द्वन्द्वकालको समस्याको सम्बोधन हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि सुध्रिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरु जसले नेपाललाई शान्ति प्रक्रियामा सघाएका थिए र आफ्नो देशको नागरिकको पैसा ल्याएर यहाँको शान्ति पुनःस्थापनाको लागि खर्च गरेका थिए, त्यसको लेखाजोखा सबैले खोज्छन्। र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसलाई बेलाबेला बिर्सिने गरेको छ। यसलाई नबिर्सिएर शान्ति प्रक्रियाको अधुरो कामहरूलाई तत्काल पूर्णता दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ। यदि पूर्ण रुपमा त्यसको न्याय प्राप्त भएन भने नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था राम्रो छ भनेर उनीहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भन्न सक्दैनन्। हामीले पनि भन्न सक्दैनौँ। 

तपाईंले मानव अधिकार आयोगको सदस्यका रुपमा काम गरिसक्नु भएको छ। तर, आयोगकै कयौँ सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेन। गम्भीर मानवअधिकार हननका घटनामा पनि कारबाही गरिएन। किन यस्तो भयो? 
हामीजस्तो मान्छे जसलाई मानव अधिकार आयोगमा नियुक्त गरेर पठाइन्छ, उसका कार्यहरु निर्दिष्ट गरिएको हुन्छ। हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गरेनौँ भने त्यो औँला हामीतर्फ तेर्सिने हो। हामीले हाम्रो काम सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ। त्यो सिफारिसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा त नेपाल सरकारको हो।

राज्य किन जवाफदेही हुन नसकेको?  
राज्य जवाफदेही किन हुँदैन दुई–तीन वटा कारण छन्। एउटा कारण मानव अधिकार उल्लघंन गर्ने काम सरकारका निकायहरुबाट हुन्छन्। मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा प्रहरीको संलग्नता, दलको संलग्नता त्यसपछि सरकारी निकायहरुको संलग्नता हुन्छ। अब कारबाही गर्दा आफू मातहत भएको कर्मचारीलाई गर्नु पर्यो। यसमा केसम्म चाहिँ भएको छ भने कहिलेकाहीँ बढुवा रोक्का गर्दिने, उसको हुनुपर्ने सेवासुविधाहरु कटौती गर्दिने, क्षतिपूर्ति भराउने काम भएको छ मानव अधिकार आयोगको सिफारिसमा। तर, पूर्णतया कारबाही गर्ने कुरामा उसले कुन कानुन उल्लघंन गरेको छ र कुन कानुन उल्लघंन गर्दा व्यक्तिको मानव अधिकार हनन हुन्छ, त्यो कुरा कानुनले बोल्छ। त्यसैले कानुन बमोजिम अभियोजन गर्ने काम सरकारी वकिलको निर्देशनमा प्रहरीले गर्नु पर्छ। त्यो पाटोमा चाहिँ सरकार कत्ति पनि संवेदनशील भएन।