चैतदेखि ब्याजदर घट्दै जान्छ, बीमा व्यवसाय बढ्छ : सिलवाल (अन्तर्वार्ता)

सूर्यप्रसाद सिलवाल २०७७ माघ १९ देखि नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छना्। प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा सुरुमा सिलवालले बीमा क्षेत्रबाहिरका व्यक्ति भनेर आलोचना खेपे। तर उनी आएपछि प्राधिकरणले बीमा विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेको छ। बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धिदेखि लघुबीमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

लामो समय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र गृह मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी पूरा गरेका उनी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा पहुँच विस्तारमा सक्रिय छन्। उनै सिलवालसँग बीमा क्षेत्रमा सुशासन स्थिति, दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ र बीमा विस्तार योजनामा केन्द्रित रहेर नेपालखबरले गरेको कुराकानी :

बीमा क्षेत्रमा मर्जरको बाटो खुलेको छ। हालसम्म कति कम्पनी मर्ज भए, कति प्रक्रियामा छन्? 
२० निर्जीवन कम्पनीमध्ये हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्ज भई ‘हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स’को नामबाट संयुक्त कारोबार सुरु गरिसकेका छन्। चैत मसान्तभित्र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु १२ मा सीमित हुनेछन्। केही कम्पनी मर्जरको अन्तिम तयारीमा छन्। युनाइटेड र अजोडबीचको मर्जर अन्तिम तयारीमा छ। 

प्रिमियर र सिद्धार्थले पनि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन्। सगरमाथा र लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले फागुन २९ गते एकीकृत कारोबार सुरु गर्दै छन्। युनाइटेड र अजोड तथा आईएमई र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको संयुक्त कारोबार चैतभित्र हुने तयारी छ। हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जीआईसी र सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सले संयुक्त कारोबार सुरु गरिसकेका छन्। केही कम्पनी प्रक्रियामा छन्। 

यसरी हेर्दा निर्जीवन कम्पनी १२ वटामा सीमित हुने देखिन्छ। जीवन बीमा कम्पनीहरु भने १४ मा झर्ने देखिएको छ। अहिले सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले संयुक्त कारोबार सुरु गरिसकेको छ। त्यसैगरी रिलायन्स र सानिमा लाइफ मर्जरको अन्तिम तयारीमा छन्। प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफले पनि चैतभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्छन्। प्रभु लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इस्योरेन्सले पनि चैतभित्र नै संयुक्त कारोबार गर्नेछन्। मर्जरको तयारीमा जुटेका कम्पनीहरुले चैतमा संयुक्त कारोबार सुरु गर्ने योजना बनाएका छन्। 

जीवन बीमा कम्पनीले ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीले साढे २ अर्ब पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ। पुँजी अपुग हुने कम्पनीहरुलाई बढीमा ३० प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर (राइट) जारी गर्न दिन्छौँ। मर्जरमा गएका होस् वा नगएका सबै कम्पनीलाई उसको पुँजीको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म राइट सेयर जारी गर्न दिन्छौँ। कुनै पनि कम्पनीलाई ३० प्रतिशत बढी राइट सेयर जारी गर्न दिँदैनौँ। 

बोर्डबाट भएको निर्णय त होइन तर बजारलाई ‘इनटेक’ गर्नुपर्नेछ। तर, कुनै कम्पनीले ६० प्रतिशत राइट सेयर जारी गर्न पाउँछु भनेर कल्पना भने नगरे हुन्छ। कुनै कम्पनीको मर्जरपश्चात् पनि पुँजी पर्याप्त नभएको देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बढीमा ३० प्रतिशत राइट सेयर जारी गर्न दिइनेछ। हामीले खोजेको पुँजी वृद्धि हो। कम्पनीहरुले मर्जरबाट होस् वा सम्पत्ति बेचेर हुन्छ पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ। 

अन्तिम समयमा आएर केही कम्पनीको मर्जर भाँडिएको छ। उनीहरुले सेवा सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन्? थपिन्छ समय? 
बोर्डको निर्णय नै चैतभित्र मर्जरमा जाने कम्पनीलाई सुविधा दिने भन्ने हो। सुविधा चैत १२ गतेभित्र मर्जरमा जाने कम्पनीलाई हो। तर, हामीले चैत मसान्तमा मर्जरमा जाने कम्पनीलाई सुविधा दिने भनेका छौँ। नियामकीय निकायले नीति ल्याउँदा कम्पनीहरुले नीति कार्यान्वयनलाई कतिको प्रयास गरेको छ, हेर्छौँ। कति त प्रयास नै नगर्ने कम्पनीहरु पनि छन्। उनीहरुले राइट सेयर जारी गरी पुँजी पुर्याउने भनेर बसिरहेका छन्। तर प्रयास नै नगरी राइट सेयरबाट पुँजी वृद्धि गर्न मात्र दिँदैनौँ। 

एकातिर दुःख गरेर मर्ज भएका कम्पनीहरु र अर्को राइट सेयर जारी गरी पुँजी पुर्याउँछौँ भनेर बसिरहेका कम्पनीहरु छन्। जुन कम्पनीले व्यवस्थाअनुसार काम गर्दैन तिनले सोही बराबरको ‘रिस्क’ लिँदैनन्। तिनीहरुको कारोबारमा असर पर्छ। कम्पनीहरुले व्यवस्था मान्नुपर्छ, सम्पत्ति बेचेर भए पनि पुँजी पुर्याउनुपर्छ। 

लघुबीमा कम्पनीहरुको लाइसेन्सिङ प्रक्रिया कहाँ पुग्यो? कहिले सञ्चालनमा आउँछन्? 
लघुबीमा कम्पनीहरु दर्ता भएर आइसकेका छन्। तिनले ७५ करोड पुँजी पुर्याउनुपर्छ। अहिले संस्थापकअन्तर्गतको ७५ करोडको ७० प्रतिशत (५२ करोड ५० लाख) पुँजी पुर्याउनुपर्छ। कम्पनीहरुले ७० प्रतिशत पुँजी पुर्याएर प्राधिकरण आउनुपर्छ। कम्पनीहरु ४५ दिनभित्र पुँजी पुर्याएर आइसकेपछि सञ्चालन गर्न दिन्छौँ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै जानुपर्छ। यसमा धेरै समय लाग्दैन। वैशाखसम्म सबै कम्पनी सञ्चालनमा आइसक्छन्। 

बीमा भुक्तानी झन्झटिलो भएका गुनासा छन्, यसलाई सहज बनाउनेतिर सोच्नुभएको छ? 
पछिल्लो समय बीमा दाबी भुक्तानी सहज बनाएका छौँ। विगतमा के थियो, त्यसमा बोल्दिनँ। अहिले अभियान नै चलाएर रीत पुगेका डकुमेन्टलाई समयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने बनाएका छौँ। अहिले कानुनमा मध्यस्थता गर्न दिन्छ। अध्यक्षको अध्यक्षतामा मध्यस्थता कमिटी बन्छ। यसबाट पनि धेरै दाबी भुक्तानी गराएका छौँ।

मुद्दाको हिसाबमा आएका दाबीहरुको बोर्ड बैठकबाट भुक्तानी गराएका छौँ। एक–डेढ महिनाको अन्तरालमा प्रत्येक बीमा कम्पनीलाई बोलाउने, उनीहरुको दाबी कमिटी बोलाएर दाबी कति छ, भुक्तानी गर्न कति बाँकी छ, नभएको भुक्तानी किन गर्नुभएन, कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। कडाइ गरेका छौँ। यसलाई छिटो हुने पनि बनाएका छौँ। 

ससाना दाबी गर्न पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था छ। कम्पनीको शाखाबाटै भुक्तानी कहिले हुन्छ?  
हामीले साना दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीकै शाखाबाट हुने गरी प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ। सबै जिल्ला वा प्रदेशमा बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालय छन्। त्यहीँबाट अधिकार दिएर साना दाबी भुक्तानी गर भनेकै छौँ। विशेष गरी कृषि बीमाका भुक्तानी साना हुन्छन्। त्यो गराउन सक्यौँ भने बीमा आकर्षण पनि बढ्छ। 

दाबी भुक्तानी हाम्रो रोटीको कुरा हो। जबसम्म दाबी भुक्तानी हुँदैन तबसम्म देशमा बीमा व्यवसायको विश्वसनीयता बढ्न सक्दैन। गत वर्षबाटै हामीले अभियान सुरु गरी दाबी भुक्तानी सहज बनाइरहेका छौँ। गत वर्ष मात्र बीमा कम्पनीलाई ३९ अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न लगाएका थियौँ। यो वर्ष पनि एक चरणमा सबै कम्पनीलाई बोलाएर कति दाबी भुक्तानी बाँकी छ त्यसलाई भुक्तानी गर्न भनेका छौँ। अटेर गर्ने कम्पनी कारबाहीमा पर्छन्। बीमा कम्पनीहरुले मासिक रुपमा आफ्नो दाबी भुक्तानीको प्लान समेत पेस गरिरहेका छन्। विगतजस्तो समस्या छैन।

५०/१०० रुपैयाँको भुक्तानी लिन मान्छे काठमाडौं आउने होइन। प्राधिकरणले ५० हजारसम्मको रुपैयाँलाई सानो भुक्तानी मानेर प्रदेश जिल्ला शाखाबाट फर्छ्योट गर्ने भनेका छौँ। साथै फर्छ्योट नभएका बीमाको सूचना जारी गर्न समेत कम्पनीलाई भनेका छौँ। भुक्तानी लिन आए दिने नआए पुनः पेन्डिङमा राख्नुपर्ने भनेका छौँ। 

कृषि पशुपन्छी बीमाको अनुदानअन्तर्गतको पैसा नपाएको बीमा कम्पनीहरुको गुनासो सुनिन्छ। अनुदानको पैसा भुक्तानीमा ढिलाइ किन?
यसमा केही सत्यता छ। तर, बीमा कम्पनीहरुले जारी गरेको पोलिसीमा दाबी पर्यो भने डकुमेन्ट राम्रो बनाएर दिनुपर्यो। सरकारले दिने अनुदानमा त विधि, प्रक्रिया, कानुन तोकिदिएको छ। बीमा कम्पनीले सोहीअनुसार नगर्दा प्राधिकरणको काम बढ्यो। ६०/७० हजार कागजात छ, त्यसलाई प्रमाणित नगरी पठाउन मिल्दैन। त्यसले केही समय लागेको हो। 

अनुदानको पैसा कृषि मन्त्रालले दिइरहेको पनि छ। अब समाधानको बाटो खोजीरहेका छौँ। सफ्टवयर बनाउन लागिरहेका छौँ। कम्पनीहरुले कृषि, पशुपन्छी बीमा पोलिसी सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेपछि हामीकहाँ आउछ र हामीले मन्त्रालयमा फरवार्ड गरेपछि आधिकारिक डाटा भयो। सफ्टवेयर भइसकेपछि डाटा गलत हुँदैन र अनुदानको पैसा पनि समयमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। 

अहिले केही कम्पनीले गलत पठाउँदा ढिलाइ भएको हो। हामीले कृषि मन्त्रालयलाई पनि उधारोमा बीमा भयो भनिरहेका हुन्छौँ। दुई–दुई वर्षको पैसा रोक्नु न्यायपूर्ण पनि हुँदैन। सफ्टवेयर सञ्चालनमा आइसकेपछि विस्तारै यो कुरा कम हुँदै जान्छ। 

विकसित मुलुकहरुमा टर्म इन्स्योरेन्स सुरु भइसकेको छ। केही सोचेको छ प्राधिकरणले? 
नेपालमा पनि टर्म इन्स्योरेन्स आकर्षण बढ्दै गइरहेको छ। अहिले मानिहरुले छोटो अवधिको बीमा गर्न थालेका छन्। अहिले २०/२५ वर्षको बीमा छोडेर मानिसहरु छोटो अवधिको बीमा गर्न थालेका छन्। मानिहरुले आफू बाँचेको समयमा इन्स्योरेन्सको उपयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा गएपछि टर्म इन्स्योरेन्स सुरु भएको हो। लघु बीमा होस् या म्यादी बीमा। यी इन्स्योरेन्स टर्म इन्स्योरेन्स नै हुन्।

अहिले समय नै टर्म इन्स्योरेन्सको हो। विस्तारै आवधिक बीमाबाट मानिहरु टर्म इन्स्योरेन्समा आइरहेका छन्। हामीकहाँ टर्म इन्स्योरेन्स बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। 

पोलिसी सरेन्डर पनि बढिरहेको छ। न्यूनीकरणको लागि के गरिँदै छ? 
आउने वर्षदेखि सरेन्डर घट्छ। गत वर्ष नै तीन वर्षको सबै पैसा नतिरेसम्म पोलिसी सरेन्डर गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसकारण अब प्लान सरेन्डरवालाहरू त्यसै हतोत्साही हुन्छन्। सरेन्डरको विकल्प नभएकालाई दिनुपर्छ। एउटा, सरेन्डर मलाई आवश्यक छ, मसँग साधन छैन भने त्यस्तालाई सरेन्डर दिनुपर्छ। त्यो सिद्धान्त पनि हो। 

अर्काे, आफ्नो हैसियत बढीको बीमा गरेर प्रिमियम तिर्न नसक्दा सरेन्डर हुने हो। अर्को प्लान सरेन्डर हुन्छ। त्यसमा ठूलो पैसा एकैचोटि राख्यो। पहिले त ब्याक डेटको पैसा काट्ने चलन थियो। अहिले त्यो बन्द गरेर तीन वर्षमा सबै पैसा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। जहिलेसम्म पैसा आउँदैन तबसम्म कम्पनीहरूले बीमा पोलिसी काट्न पाउँदैन भनेका छौँ। पैसा खातामा आएपछि बल्ल पोलिसी जारी हुन्छ। त्यसकारण पूरै तीन वर्ष कुर्नुपर्छ। त्यसैले बीमा पोलिसी सरेन्डर हुन्छ।

बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिनुभएको छ। सम्भव छ? 
पहिलो त लघुबीमा नै हो। बीमा शब्द सबैले सुने तर, बीमा किन गर्ने, बीमाका फाइदा के छन्, बीमा कसरी गर्नुपर्छ, कस्ता–कस्ता पोलिसी जारी हुन्छन् भनेर थाहा नभएको अवस्था छ। मानिसले बीमा गरेपछि २० वर्षपछि पैसा पाउँछ भन्ने बुझेका छन्।

अब हामीले एक वर्षको पोलिसी, पाँच वर्षको पोलिसी, स्वास्थ्यको मात्र पोलिसी लिन्छु भन्दा पाइन्छ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्छ। त्यसका लागि काम पनि गरिरहेका छौँ। बीमा कम्पनीले पनि त्यस्ता पोलिसीबारे चेतना फैलाउनुपर्छ। अर्को कुरा, दाबी परेपछि कम्पनीले भुक्तानी समयमै दिनुपर्छ। बीमा गर्नेले समयमा पैसा पाउने वातावरण भयो भने विश्वसनीयता आफैँ बढेर जान्छ।

बीमा व्यवसाय बढ्दै गएको देखिन्छ। यो अल्पकालीन मात्र हो कि दीर्घकालीन? 
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को माघसम्म जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय बढ्दै गइरहेको छ। केही महिनाअघि थोरै घट्दै देखिए पनि विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ। माघमा जीवन बीमा व्यवसाय १३ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा व्यवसाय ९.३१ प्रतिशतले बढेको छ। व्यवसाय हुने नै माघपछि हो। यो बढ्दै जान्छ। 

बीमा व्यवसाय धेरै बढेको छैन। त्यो हाम्रो हातमा मात्र छैन। आर्थिक सुस्तताले पनि व्यवसाय धेरै बढेको देखिँदैन। बाह्य र आन्तरिक कारणले गर्दा व्यवसाय अपेक्षाजनक रुपमा गति लिएको देखिँदैन। विस्तारै व्यवसाय बढ्छ। चैतदेखि स्प्रेड दर पनि घट्छ। ब्याजदर पनि घट्दै जान्छ। यसले केही प्रभाव पारेको हो। अवस्था सधैँ असहज मात्र हुने होइन। बीमा भनेको त पैसा जम्मा गर्ने होइन। बीमा भनेको त बीमा अवधिभर क्षति भए जोखिम बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो।

बैंकमा पैसा राखे बैंकले त ब्याज मात्र दिने हो। अहिले हामीले सर्वसाधारणलाई यो फरक बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। फरक बुझाउन नसकेकाले मात्र अहिले हामी देशव्यापी रुपमा दौडिरहेका छौँ। बीमाले तपाईंलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति दिन्छ, बैंकले दिँदैन। यो कुरा बुझाउनु जरुरी छ। 

प्राधिकरण बनेपछि नियमनको क्षेत्र फराकिलो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले नियमन गर्न कति सहज छ?  
नियमन त हाम्रो दायित्वभित्र पर्छ। हाम्रो काम नै नियमन गर्ने हो। नियमन के गर्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। एक खालको नियमन त पहिले पनि भइरहेको थियो। कम्पनीको कारोबार उनीहरुले पठाएको तथ्यांक विश्लेषण भइरहेको हुन्छ। उनीहरुलाई अपुग विवरण उपलब्ध गराइरहेका हुन्छौँ। अनसाइट नियमन (कम्पनीमा गएर) पनि भइरहेको छ। शंका लागेको ठाउँमा गएर नियमन पनि गरेका छौँ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई आधार बनाएर चार कम्पनीको अनसाइट नियमन गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी उधारो बीमा, दर घटाएर गर्ने बीमा, अनावश्यक छुट दिएर गर्ने बीमामा हामी केन्द्रित छौँ। यसमा कारबाही पनि गरिरहेका छौँ, सचेत पनि गराइरहेका छौँ। 

अहिले एक अभिकर्ताले अर्को कम्पनीमा संलग्न हुन नपाउने कुरा आयो नि!
एक जनाको एक कम्पनीमा लोयल्टी (उत्तरदायित्व) हुन्छ। सबै कम्पनीमा त हुन सक्दैन। यहाँ एकै जनाले धेरै कम्पनीमा रहेर काम गर्न पाउने भएपछि सरेन्डर बढ्ने कारण त्यो पनि हो। व्यवसाय ल्याउनेले व्यक्तिगत फाइदा हेरेर बीमा सरेन्डर गर्ने हो।

अहिले तीन वर्षको भुक्तानी गरी सरेन्डरको व्यवस्था गरेका छौँ। सय जनाले बीमा गरेर सबैले पोलिसी सरेन्डर गर्दा बदमासी भएको देखिन्छ। यस्ता विकृति रोक्नुपर्छ। विधायकले यसमा केही विकृति देखेर कानुन बनाएको हुनुपर्छ। एउटै व्यवसायलाई सघन रुपमा अघि लिनुपर्छ। 

एक कम्पनीको अभिकर्ता भएर त्यो कम्पनीको लागि काम गर्नुपर्यो। अभिकर्ताले पनि कम्पनीप्रति इमानदार हुनुपर्यो। एक जनाले दश कम्पनीमा आबद्ध हुन्छ भने सबैमा इमानदारी हुँदैन। त्यसमा उसले फाइदा मात्र हेर्छ। केही मात्रामा त्यो देखियो। सबै नराम्रा छैनन्, केही राम्रा अभिकर्ता पनि छन्। तर, अधिकांशको काम नै बीमा बजार बिगार्ने देखिएको छ। यसमा प्राधिकरण सतर्क छ। 

केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमा कम्पनीजस्तै १० वर्षमा दोब्बर हुने स्किम ल्याएको देखिन्छ। यसले बीमा व्यवसायमा कस्तो असर गर्छ? 
सबैले आफ्नो भूमिका बुझ्नुपर्छ। कुनै इन्स्योरेन्स कम्पनीले हामी पैसा बचत गर्छौं र ब्याज दिन्छौँ भनेका छन्। बैंकबारेमा कुनै बीमा कम्पनीले बोलेका छैनन्। बैंकचाहिँ बीमा कम्पनीबारे बोल्ने, बीमा गर्नेजस्ता विकृतिजन्य कुरा भए राष्ट्र बैंकसँग कुरा गर्छौँ। कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बीमाको विज्ञापन गरिरहेको छ भने कुन कम्पनीको बीमा गरेको छ भन्नुपर्छ। 

८४ लाखको दुर्घटना बीमा कुन कम्पनीले दिने हो। केही बैंक छन्, तिनीहरुले सिंगो बीमा बजार बिगारेका छन्। यसबारे राष्ट्र बैंकसँग कुरा राख्छौँ। सबैले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर काम गर्नुपर्छ। बीमा कम्पनीहरुले बैंकबारे बोल्दैनन् भने बैंकले पनि बीमा कम्पनीको बारेमा बोल्नुहुन्न। एक क्षेत्रले अर्कोमा गएर हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन। 

बीमा कम्पनीलाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीको बाटो खोलिदिएको पनि भन्नुभयो तर उनीहरु इच्छुक देखिँदैनन् नि? 
बीमा कम्पनीहरुको कोषको निर्धारण, लगानीको निर्धारण गर्ने बीमा प्राधिकरणले हो। हामीलाई थाहा छ पैसा कसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ। अहिले बीमा कम्पनीहरुको लगानी निर्देशिका परिवर्तन गरी लगानीको क्षेत्र लगानी गर्न भनेका छौँ। लगानीको लागि छुट्याएका क्षेत्रमा कम्पनीहरुले लगानी गर्नुपर्छ। लगानी पनि गरिरहेका छन्। 

पर्यटनको क्षेत्रमा जानुपर्यो। सुरक्षित लगानी घरजग्गा लगानी गर्ने कम्पनी, हाइड्रो, होटल क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्यो। परम्परागत रुपमा पैसा उठाएर ‘पाइल’ गरेर भएन। बीमाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य क्षेत्रमा योगदान गर्नुपर्छ। देशको अर्थतन्त्रलाई पनि योगदान पुर्याउनुपर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्यो।