युनिकोड
छिमेकी चीनबारे गहिरो जानकारी र समझदारी भएका बौद्धिकमा पर्छन्, डा. उपेन्द्र गौतम। भारतको चण्डीगढस्थित पञ्जाब युनिभर्सिटीबाट सार्वजनिक प्रशासनमा विद्यावारिधि गरेका डा. गौतमले सन् १९९५ देखि २००५ सम्म १० वर्ष विश्व बैंक अन्तर्गतका परियोजनाहरुमा चीनका विभिन्न प्रान्तहरुमा काम गरे।
त्यसक्रममा उनले चीनको जनजीवनलाई नियाले। स्थानीय स्तरमा रहेर काम गर्ने सिलसिलामा चिनियाँ राजनीति, समाज, संस्कृति र विकासलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने मौका पाए। उनी हाल सन् १९९४ मा स्थापना भएको चीन अध्ययन केन्द्रका महासचिव छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) आगामी महिना चीन भ्रमण गर्ने सुरसारमा छन्। २३ सेप्टेम्बरदेखि चीनको हान्चाओमा सुरु हुने एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुने अवसर पारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण हुने बताइएको छ।
प्रस्तुत छ, महासचिव गौतमसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण र त्यसक्रममा उठाउनुपर्ने एजेन्डा लगायतका विषयमा नेपालखबरले गरेको कुराकानी :
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता उद्घाटन एकै समय परेको छ, जसले गर्दा न्युयोर्क जाने कि चीनको भ्रमण गर्ने भन्ने द्विविधा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा देखिन्छ। तपाईंको विचारमा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता चीन भ्रमण हुनुपर्ला कि राष्ट्रसंघीय महासभा?
सबैभन्दा पहिले चीन वा न्युयोर्क भ्रमण के के कारणले आवश्यक छन्, त्यो निर्क्यौल गर्नुपर्यो। त्यसपछि प्राथमिकता निर्धारण गर्दा हुन्छ।
विकासको हिसाबले, अन्तरनिर्भरताको हिसाबले, व्यापार–व्यवसायको हिसाबले हामी चीनसँग जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने भ्रमणका एजेन्डा यसै अनुरुप तय हुनुपर्यो। प्राथमिकता त्यसै अनुसार निर्धारण हुनुपर्यो।
उपरोक्त विषयमा चीनसँग थुप्रै सम्झौता र सहमति भएका छन्, तिनको कार्यान्वयन के–कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भ्रमणको क्रममा चिनियाँ पक्षसँग कुराकानी गर्नुपर्यो। यसो भयो भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण फलदायी हुन्छ।
होइन, ‘भारत गएँ, चीनपनि जानुपर्छ’ भनेर चीन जान लाग्नु भएको हो भने त्यो भ्रमणबाट उपलब्धि हुँदैन। त्यस्तो भ्रमण नगरे पनि हुन्छ। देखाउनका लागि मात्र गरिने भ्रमण आवश्यक छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणमा नेपालले उठाउनुपर्ने थप मुद्दा के के हुन सक्छन्?
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आउनु भयो। नेपाल आएकै दिन उहाँले ‘नेपाल अब ल्यान्डलक्ड (भूपरिवेष्ठित) होइन, ल्यान्डलिंक्ड (भूजडित) मुलुक हुनेछ, चीन त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार छ’ भन्नुभयो। यसो भनेर उहाँले हाम्रा लागि राम्रो सन्देश दिनुभयो।
नेपाललाई भूजडित राष्ट्र बनाउने भनेको विभिन्न खालका कनेक्टिभिटी मार्फत् हो। भूजडित राष्ट्र बनाउने भनेको यातायात र पारवहनमार्फत् हो। यसो गर्न सकियो भने नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। तर, व्यवहारमा यो कुरा हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ।
नेपाललाई साँच्चिकै कसरी भूजडित राष्ट्र बनाउने हो, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तयारी त्यसैगरी हुनुपर्यो। प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्यो।
केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदा पारवहन र यातायात सम्बन्धी सम्झौता भए। तर, सन्धि सम्झौता भनेको शरीरका हाड मात्र हो। हाडमा मासु–छाला हालेपछि मात्र त्यो शरीर बन्छ। प्रोटोकलहरुले मासु–छालाको काम गर्छन्। त्यसपछि शरीरले काम गर्न थाल्छ।
त्यसैले, अब शरीरलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न अन्य प्रक्रिया टुङ्गिनुपर्यो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि अधिकृतहरु तोकिनुपर्यो।
कोभिड महामारी, भूराजनीति वा हाम्रै कमजोरीको कारणले चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको हो?
पहिले हामी हिमाललाई तगारो भन्थ्यौँ, आजकल भूराजनीतिलाई तगारो भन्ने गरेका छौँ। म राजनीतिशास्त्र र सार्वजनिक प्रशासनको विद्यार्थी हुँ। मेरो विचारमा दोष भूराजनीतिको होइन, हाम्रो अज्ञानता हो। हाम्रो यो अज्ञानता बिर्सेर भूराजनीतिलाई दोष दिएको देख्दा म कहिलेकाहीँ छक्क पर्छु।
हामीकहाँ भूराजनीति कहिले पो थिएन र? भूराजनीति पृथ्वीनारायण शाहको पालामा पनि थियो। त्यही भूराजनीतिको कारण उनले ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल हो’ भनेका हुन्। सोही अनुरुप परराष्ट्र नीति तय गर्न पृथ्वीनारायण शाहले सुझाव दिएका छन्।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अन्य चिजजस्तै भूराजनीतिमा पनि परिवर्तन भइरहन्छ। परिवर्तित सन्दर्भ अनुसार हामीले त्यसको प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी काम चाहिँ गर्न सक्दैनौँ, दोषचाहिँ भूराजनीतिलाई दिन्छौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हो।
तर अमेरिका, भारत लगायतका मुलुक बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई) लाई असफल पार्न लागेकै छन् नि!
उनीहरुले बीआरआई नचाहेका होलान्। तर, उनीहरुले चाहँदैमा बीआरआई असफल हुने हो भने त्यो नेपालको मात्र असफलता होइन। त्यो त कार्यक्रमकै असफलता हुन जान्छ।
बीआरआईको सन्दर्भमा कतिपयले श्रीलङ्काको उदाहरण दिन्छन् र ‘ऋणको पासो’ को कुरा अघि सार्छन्। श्रीलङ्का हाम्रो मित्रराष्ट्र हो। त्यहाँ हाम्रो राजदूतावास छ। बीआरआईको सन्दर्भमा त्यहाँ के भएको हो भन्ने कुरा हामी आफैँ गएर सोध्न र बुझ्न सक्छौँ नि! होइन र?
मंगोलियाको कुरा गरौँ। मंगोलिया चीन र रुसको बीचमा छ, हामी चीन र भारतको बीचमा भएजस्तै। तर, उसले आफ्नो असफलता ढाकछोप गर्न भूराजनीतिको गीत गाएर बसेको छैन। बरु उसले दुवै मुलुकको सहयोग लिएर उसले अहिले रेल र यातायातको विकासको प्रयास गरिरहेको छ।
मेरा मित्रहरु पाकिस्तानमा छन्, बंगलादेशमा पनि छन्। उनीहरु नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई अवसरका रुपमा लिन्छन्। मसँग भन्ने गर्छन्, ‘उपेन्द्र! तिमीहरु कस्तो राम्रो भौगोलिक अवस्थामा छौ। दुई ठूला सभ्यता र अर्थतन्त्र भएका देशहरुको बीचमा छौ। तिमीहरुले के गर्न सक्दैनौ?’
नेपालीमा उखान छ, ‘तिर्खा लागेको मान्छेले आफैँ खोलो धाउनु पर्छ।’ हाम्रो आवश्यकता हो भने बीआरआई अन्तर्गत के के लाभ लिन सकिन्छ भनेर हामी आफैँ चीनसँग सरसल्लाह गर्न जानुपर्ने होइन? गाह्रो अवश्य होला। तर सधैँ गाह्रो मानेर बस्ने हो भने हामी कसरी अघि बढ्न सक्छौँ?
चीनले गरेको अभूतपूर्व विकासको फाइदा लिन हामीले के गर्नुपर्ला?
चीनको विकासको लाभ लिन हामीलाई चीनबारे जानकारी हुनुपर्छ। तर, त्यो छिमेकीबारे हामीले कति जानेका छौँ, कति बुझेका छौँ? चीनबारे जान्ने–बुझ्ने प्रयास हामीले कति गरेका छौँ?
भ्रमणको बारेमा केही सम्झौता–सहमतिहरु हुन्छन्। तिनलाई लागू गर्ने विभिन्न निकाय हुन्छन्। तर, सम्पर्क गर्ने आवश्यक समकक्षी संयन्त्रहरु हुँदैनन्।
जस्तोः हाम्रो देशमा विभिन्न मन्त्रालय छन्। हामीकहाँ भएका मन्त्रालय उता नहुन सक्छन्। हामीकहाँ राष्ट्रिय योजना आयोग छ। चीनमा योजना आयोग नामको संस्था अहिले छैन। त्यसको साटो ‘कमिसन अन रिफर्म अन डेभलपमेन्ट’ भन्ने निकाय छ।
विकास र सुधारको खाका तयार गर्ने, त्यसभित्र रहेर स्थानीय प्रदेशले आआफ्नो क्षमता अनुसार आफ्नो प्राथमिकताका कामहरु गर्छन्।
अहिले हामी ‘चिनियाँ विशेषता अनुसारको समाजवाद’ शब्दावली सुन्छौँ। चीनका हरेक प्रान्तका आ–आफ्ना विशेषता छन्। ‘चिनियाँ विशेषता अनुसारको समाजवाद’ भनेको त्यही फरक–फरक विशेषता अनुसारको समाजवाद भनेको हो। चीनभित्र पाँच वटा स्वशासित क्षेत्रहरु छन्। तिनका विशेषता पनि फरकफरक छन्। कुनै प्रदेश धनी छन्, कुनै गरिब छन्।
हामीले कोसँग व्यवहार गर्ने हो, त्यसबारे हामीलाई जानकारी हुनुपर्यो।
पुर्खाको पालादेखि नै हाम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत हो। चीनले बीआरआई सम्बन्धी जुन दस्तावेज तयार पारेको छ, नेपालको सन्दर्भमा त्यसको उल्लेख तिब्बतको सन्दर्भमा भएको छ। सांस्कृतिक र वाणिज्य (व्यापार) को सन्दर्भमा त्यसको उल्लेख गरिएको छ।
अर्थात् उनीहरुले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सांस्कृतिक र वाणिज्य (व्यापार) सम्बन्धका दृष्टिले महत्व दिएका छन्। यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, चिनियाँ संस्कृतिले जहाँ–जहाँ यात्रा गरेको छ, त्यहाँ–त्यहाँ उनीहरुको वाणिज्य (व्यापार) ले पनि सँगसँगै यात्रा गरेको छ।
मैले के भन्न खोजेको भने उनीहरुले विषयवस्तुलाई कसरी हेर्छन्, कसरी सम्बन्ध अघि बढाउन खोज्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ।
यसको मतलब हामीले चीन के हो भन्ने कुरा भेउ नै पाएका छैनौँ?
हो। जस्तोः हाम्रो सिमाना चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग जोडिएको छ। अहिले तिब्बतमा व्यापक रुपमा सडक सन्जाल निर्माण गरिएका छन्। तर, हाम्रो सीमा नजिक, हामीलाई पायक पर्ने गरी कति सडक बनेका छन् भन्ने जानकारी हामीलाई छैन।
नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनताको दुखेसो के छ भने ‘तिब्बतमा धमाधम विकास भइरहेको छ। तर, हामी त्यसबाट लाभान्वित हुन पाइरहेका छैनौँ। त्यो विकाससँग हामीलाई जोडिदिनु पर्यो।’
यसका लागि ठूलाठूला राजमार्ग चाहिने होइन। अलिकति राम्रो सडक र त्यो सडक तिब्बतको सडकसँग जोडिने गरी एउटा पुल भए पुग्छ। सडक–पुलले वातावरण बिगार्ने स्थिति छ भने केवलकार निर्माण गरिदिँदा हुन्छ। उतातिरको स्थिति बुझेपछि न कहाँ के गर्ने भन्न सकिन्छ।
बीआरआई भनेर हामीले रेलको कुरा गर्यौँ, अन्तरदेशीय रेलमार्गको कुरा गर्यौँ। तर सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई त्यसबाट के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हेरेनौँ। सीमापारि भएको विकासबाट फाइदा लिने हो भने साना–साना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ।
प्रत्येक नेता प्रधानमन्त्री भएपछि भारत र चीन जाने गर्छन्। यो आवश्यकता हो कि परम्पराको निरन्तरता हो?
हामीसँग प्रष्ट योजना र दृष्टिकोण छन् भने छिमेकी मुलुकको भ्रमण आवश्यक हुन्छ। अर्काे कुरा, भ्रमणमार्फत् मुलुकका लागि केही गरौँ भन्ने दृढ इच्छाशक्ति, भ्रमणका लागि गरिएको तयारी, त्यसबाट प्राप्त हुने परिणामले त्यो भ्रमण ‘जस्टिफाइ’ हुन्छ।
तर, हाम्रो मुलुकबाट हुने धेरैजसो भ्रमण तयारीबिना हुने गरेका छन्। त्यसले गर्दा भ्रमणबाट कुनै परिणाम आउँदैन। ‘अमेरिकाले बोलायो, त्यता पनि जानै पर्यो, भारतले बोलायो, त्यता त झन् जानु परिहाल्यो, चीनले बोलाएपछि नजाने कुरै भएन’ भन्ने हिसाबले गरिने भ्रमणहरुले परिणाम दिन सक्दैनन्।
भारतसँग ठाकठुक परे चीनतिर ढल्कने, सम्बन्ध सुधार भएपछि फेरि चीनलाई बिर्सने नेपाली परम्परा छ। यसलाई चिनियाँहरुले कसरी बुझेका होलान्?
चिनियाँहरु धेरै परिपक्व छन्, धैर्यशाली पनि छन्। उनीहरु आत्तिएर–मात्तिएर कुरा गर्दैनन्। नेपालसँगको सम्बन्धका सन्दर्भमा साना–साना कुरामा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पनि उनीहरु ठान्दैनन्। नेपालको व्यवहारमा किन परिवर्तन हुन्छ, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु पहिले उनीहरु त्यसको कारण बुझ्न खोज्छन्।
अहिले पनि उनीहरुले दक्षिण एसिया बुझ्न पढ्ने सामग्री ब्रिटिसकालीन ग्रन्थ हुन्। अर्थात् दक्षिण एसियालाई अहिले पनि कतिपय चिनियाँहरु ब्रिटिसहरुले लेखेको कुराका आधारमा बुझ्ने गर्छन्।
तर आजकल उनीहरु आफ्नै आँखाले गहिरिएर नेपाल लगायतका छिमेकीलाई बुझ्न थालेका छन्। त्यसैले, उनीहरु नेपालको बाध्यता बुझ्छन्। नेपालीहरुले दुःख पाऊन् भन्ने उनीहरु चाहँदैनन्। त्यही कारण भारतलाई जिस्क्याऊ भनेर कहिले पनि भन्दैनन्। ‘तिमीहरुलाई अप्ठेरो छ, त्यसैले ‘पहिले तिमीहरु आफू बलियो होऊ’ भन्छन्।
प्रतिक्रिया