युनिकोड
सदनदेखि सडकसम्म सरकारका विरुद्धमा आवाज उठाइरहेको छ, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले। सुशासन र सेवा प्रवाह गर्न नसकेको मात्र होइन, यो गठबन्धन मुलुकका लागि ‘अभिशाप’ भयो भन्नेसम्मका टिप्पणी एमाले नेतृत्वबाट आइरहेका छन्।
त्यसो भए के एमाले नयाँ गठबन्धन निर्माणको प्रयासमा सफलता हात पार्न सक्ला त? गत वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बाट पाएको ‘धोका’को घाउ पुरिएर नयाँ सम्बन्धमा यी दल अघि बढ्न लागेका हुन् त? प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली किन लगालग सिंहदरबार गइरहेका छन्? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर हामीले नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसँग नेपालखरबले गरेको वार्ता :
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संसदमा एमालेको भूमिका प्रभावकारी भएन भनेर छलफल चलाएको थियो। लगत्तै एमालेले केही मन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद ततायो पनि। तर, पछिल्लो समय सरकारले जवाफ दिए मात्रै पनि हुन्छ भनेजसरी प्रस्तुत भएको छ। एमाले सरकारसँग केही लचिलो भएको हो?
नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटी बैठकको माध्यमबाट आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल चलाएको छ। स्वाभाविक रूपमा महत्त्वपूर्ण विषय हो– संसद्मा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी बनाउने कुरा। हाम्रो छलफल र अहिले संसद्मा उठाएका मुद्दाहरू संयोगको कुरा मात्रै हो।
दुई–तीनवटा घटनाक्रमचाहिँ अत्यन्तै गम्भीर रहे। नेपालको संसदीय इतिहासमा मन्त्रीहरू अनुसन्धानमा तानिएपछि सामान्यतः राजीनामा दिने प्रचलन थियो। अख्तियारले अनुसन्धानका लागि बोलाएपछि पनि मन्त्री पदमा यथावत् रहने कुरा, त्यसले अनुसन्धानको विषयलाई प्रभावित पार्छ भन्ने अर्थमा उठ्नु स्वाभाविक थियो।
अर्कोतिर, बालकुमारी घटनाका सन्दर्भमा सरकार स्वयंले आयोग गठन गर्यो। त्यसले मन्त्री नै दोषी भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो। सरकारी आयोगले नै निकालेको निष्कर्षपछि पनि मन्त्री यथावत रहने कुरा उचित होइन।
पर्यटनमन्त्रीका हकमा, नवलपरासीको रामग्रामको जमिन लामो समयका लागि लिजमा दिने भन्ने सरकारको जुन फैसला भयो, त्यसलाई अदालतले अनुपयुक्त भनेर निर्णय गर्यो। त्यो निर्णयकर्ता यथावत् रहने भन्ने उचित होइन।
वास्तवमा, हाम्रो सम्पदालाई कुनै संस्थामा लिजमा दिने कुरा सर्वथा अनुचित थियो। किनकि, बुद्धकालीन सम्पदा रामग्राम स्तुप, जहाँ बुद्धको अस्ति धातु सर्वाधिक सुरक्षित रहेको रूपमा लिने गरिन्छ। त्यसलाई संरक्षण गर्ने जिम्मा राज्यको हो। तर राज्यले त्यसमा बदनियतपूर्ण काम देखायो।
समग्रमा सरकार जिम्मेवार भएन भन्ने कुरा हो। प्रश्न उठेपछि सरकारको जवाफ के हुन्छ भन्ने कुरा पहिलो हुन्छ। जवाफ सुनेपछि बाँकी कुरा अघि बढ्छ।
सत्तामा रहेका दलहरू एक ठाउँ रहेसम्म विकल्पको सम्भावना हुँदैन। हामीले त निर्वाचनपछि नै जनताको जनादेश गठबन्धन र एमालेको पक्षमा रहेन, त्यसकारण नयाँ समीकरणको ढोका खोल्नुपर्छ भनेर नेतृत्वको दाबी नगरी नयाँ गठबन्धनका लागि अग्रसरता लिएका थियौँ। त्यो काम लागेन। पुरानै गठबन्धनतर्फ देश अघि बढ्यो। मुलुक बर्बादीतिर गयो।
यो गठबन्धनको कारणले मुलुकको अवस्था सामान्य भएको भए मिसन–८४ भनेकै थियौँ। तर, मुलुक बर्बाद भइरहने, गठबन्धनको अकर्मण्यता र असक्षमताका बीच हामी टुलुटुलु कसरी हेरिबस्ने भन्ने हिसाबले छलफल गरिरहेका छौँ।
त्यो भनेको गठबन्धन फुटाउन सकिन्छ भन्ने हो?
गठबन्धनका दलहरूको रियलाइजेसन नभई त्यो टुट्ने भन्ने त भएन नि।
कोसीमा एक प्रकारको प्रयास त भयो नि?
त्यो हाम्रो प्रयास होइन। गठबन्धनभित्रै फुट आयो। फुट आएपछि हामीले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा नयाँ सम्भावनाको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यौँ। त्यो सफल भएन। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर गरिएको सुधारको प्रयास भनौँ या केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाएर गर्न खोजेको प्रयास, दुवै असफल भएका बेला हामीले गठबन्धन भत्काउने भन्ने प्रयोजनका लागि गतिविधि गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन।
गठबन्धनमै रहेका दलभित्र रियलाइजेसन भयो भने र गठबन्धनबाट बाहिर आयो भने त्यो अवस्थामा एमाले छलफल गर्न सक्छ। तर, अहिले हाम्रा लागि सत्ता प्राथमिकतामा छैन।
गठबन्धनभित्र अलिअलि कम्पन चाहिँ पैदा भइरहेको हो?
त्यो त हामीलाई जानकारी छैन। बाहिर आएका कुरा सबै सत्य हुन्छन् भन्ने छैन। बाहिर आएका कतिपय कुराचाहिँ आफ्नो पोजिसन बलियो पार्नका लागि पनि हुन्छन्। रियलाइजेसन हो या दाउपेच हो, उनीहरूले नै बताउन सक्ने कुरा हो।
कोसीमै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको नतिजा पनि फरक आयो, कांग्रेसले एमालेलाई गुन तिरेको हो?
त्यो विषय बेग्लै हो। हामीले देशैभरि अतिरिक्त मत प्राप्त गरेका छौँ, सातै प्रदेशमा। कोसीमा मतान्तर कम भएका कारणले परिणाममा देखियो।
अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन आउँदै छ, त्यसमा चाहिँ एमालेले ढोक्सा थाप्छ कि के छ रणनीति?
सत्तापक्ष एक भएर अघि बढ्यो भने एमाले निर्णायक छैन। गठबन्धन अलगअलग भयो भने एमालेले के गर्ने भन्ने विषय आउला। त्यतिबेला हामी उपयुक्त निर्णय गर्छौँ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनअघि कांग्रेसका कुनै नेताविशेषले नै अध्यक्ष पाउने भन्ने गठबन्धनका दलबीच एक प्रकारको समझदारी थियो। त्यसै भए त एमालेको भूमिका के होला र?
त्यो त तपाईंहरूको बुझाइ हो। आम पत्रपत्रिकाले जे बुझ्नुहुन्छ, त्यही नै सत्य हुन्छ भन्ने त म ठान्दिनँ। सम्बन्धित गठबन्धनका दलले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा कुनै सहमति भएको छैन भनिरहेकै छन्। त्यो अवस्थामा के गर्छन् भन्ने उनीहरूको निर्णयको कुरा हो। तर समझदारी भन्नेचाहिँ प्रायोजित समाचार हो। हामी त्यसको पछाडि कुद्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कांग्रेस र माओवादीको निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्था छ।
पहिलो दल भएकाले माओवादीले दाबी गर्ने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ। संवैधानिक परिषद्मा माओवादीको उपस्थिति प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै छ। भविष्यमा प्रधानमन्त्रीबाट प्रचण्ड हटेर अर्को कुनै दलको हुँदा स्वाभाविक रूपमा उसले आफ्नो भूमिका त्यो ठाउँका लागि खोजी गर्ने कुरा पनि हुन सक्छ।
एमालेले के गर्ने भन्ने कुरा उनीहरूको रणनीतिमा भर पर्छ?
संवैधानिक परिषद्मा कांग्रेस अहिले नै शून्य अवस्थामा छ। माओवादीलाई भोलिको सुरक्षा चाहिने, कांग्रेसलाई अहिले पनि केही नचाहिने? कांग्रेस त अहिले नै संवैधानिक सन्तुलनको सर्वोच्च स्थानमा छ। कांग्रेस बाहिरै छ भन्न मिल्दैन। राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक हो। कांग्रेस एउटा भूमिकामा छ। माओवादीमा भने प्रधानमन्त्री छाडेपछि के हुन्छ भन्ने बहस छ। त्यो विषयलाई उनीहरूले कसरी सल्टाउँछन्? सत्तापक्ष कसरी आउँछ, हामी त्यसअनुसार रणनीति तय गर्छौँ।
त्यो रणनीति भनेको चाहिँ?
आफ्नो उम्मेदवार दिने कि अरू कसैलाई समर्थन गर्ने भन्ने।
दूरगामी हिसाबले के गर्दा मुलुकलाई हित हुन सक्छ, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले के कुरा बृहत्तर हितमा हुन सक्छ भन्ने कुरा हेर्छौं। एकैतिर शक्ति केन्द्रित हुने कुरा अहिलेका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ।
यो भनेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माओवादीसँग सहकार्य हुन सक्छ भन्नुभएको हो?
सहकार्यको तहमा हामीले कुनै छलफल गरेका छैनौँ। सत्तापक्ष कुन रूपमा आउँछ, त्यसअनुसार हाम्रो रणनीति तय हुन्छ।
एमाले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाट शृंखलाले त्यो कुराको संकेत गर्छ?
अहिले हामी संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँग पनि बेलाबेला छलफल गरिरहेकै छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिरहेकै छौँ। त्यो छलफललाई अरू विषयसँग जोड्न आवश्यक छैन।
अध्यक्ष (ओली) आफैंले टीआरसी मात्रै नभई राष्ट्रिय सभाबारे पनि छलफल भएको छ भन्नुहुन्थ्यो नि?
त्यो मलाई जानकारी छैन।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा माओवादीले आफ्नो उम्मेदवार उठायो भने एमालेले समर्थन गर्छ?
अहिले हामी त्यो निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ। सत्ताका उम्मेदवार कस्तो रूपमा आउँछन्? संयुक्त रूपमा आएको खण्डमा हामीसँग सल्लाह नै हुँदैन। हामी हाम्रो उम्मेदवार खडा गरेर जान्छौँ। उनीहरूका फरकफरक उम्मेदवार आए उपयुक्तताको खोजी गर्छौँ।
तपाईँलाई यो गठबन्धन कहिलेसम्म जान्छजस्तो लाग्छ?
मुलुकको हित हेर्ने हो भने यो गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। बर्बाद भइसकेको छ। एउटा सरकारका लागि जे आवश्यक छ, त्यो सबै गुमिसकेको छ। सरकारमा रहेका दलमा नीतिगत स्पष्टता र कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्यमा स्पष्टता हुनुपर्छ। यो सरकार नीतिविहीनताको शिकार भयो।
दोस्रो पक्ष भनेको सरकार सञ्चालनका लागि आफ्नो लागि खर्च व्यवस्थापनको सामर्थ्य राख्नुपर्छ। यो सरकार खर्चविहीनताको अवस्थामा छ।
साधरण खर्च पनि आन्तरिक ऋणबाट जोगाइराख्नुपरेको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।
तेस्रो पक्ष भनेको पुँजीगत खर्च गर्ने कुरा हो, जुन मुलुुकको भविष्यसँग जोडिन्छ। पुँजीगत खर्च गर्ने कुरामा यो सरकार असक्षम छ। अर्कोतिर यो सरकार यस्तो निकम्मा रह्यो कि, जसका मन्त्रीहरू अनुसन्धानको दायरामा रहँदा पनि कारबाही गर्न सक्दैन।
अवैधानिक अर्थतन्त्र फस्टाएको छ। वैधानिक अर्थतन्त्रचाहिँ संकुचनमा गइसक्यो। यो राज्यको गलत नीतिको कारण हो। सुन तस्करी प्रकरण बाहिर नआउँदासम्म मौद्रिक संकुचन थियो। सुन तस्करी न्यायिक जाँचबुझको दायरामा ल्याउँदा बैंकमा मौद्रिक तरलता विस्तार भयो।
बैंकले लगानी गर्न नसकेको पैसा केन्द्रीय बैंकले खिच्नुपर्ने अवस्था भयो। राज्य कति असक्षम र गैरजिम्मेवार छ भन्ने कुरा आर्थिक नीतिले देखाउँछ। राष्ट्रि हितका सरोकारका विषयमा पैरवी गर्नै नसक्ने अवस्थामा, आदेश पालकका रूपमा र विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकारको रूपमा रहेको छ।
यो अवस्थाको सरकार लामो समय चलाउनु भनेको सत्तामा रहेका राजनीतिक दलको भविष्य बर्बाद हुनु हो। जसले महसुस गर्छ, त्यो महसुस गर्ने पक्षसँग विपक्षी दलको निकटता त हुन्छ नै।
यसको मुख्य दोषचाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दिने कि अमूर्त रूपमा गठबन्धन भनेर बस्ने?
जो अहिलेको क्रियाकलापसँग असन्तुष्ट हुन्छ, त्योसँग निकट हुन्छौँ। जसले त्यसलाई स्वाभाविक मान्छ, त्योसँग असन्तुष्टि रहन्छ।
भनेपछि तपाईंहरूलाई बाम गठबन्धनको बाडुली लागिरहेकै छ?
बाम गठबन्धन यतिबेला सम्भव पनि छैन, उचित पनि छैन। बाम गठबन्धनबाट अहिलेकै स्थितिमा संसद्ले सरकार दिन सक्दैन। बामभन्दा बाहिर रहेर समीकरण बनाउनुपर्ने आवश्यकता जुनसुकै अवस्थामा पनि छ। भनेपछि विकल्प त्यो हुन सक्दैन। भविष्यका लागि नेकपा एमाले एक्लै विकल्प बन्न खोजिरहेको छ। त्यहाँ बाम भनेर अन्य कुनै दलको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
माओवादीसँग यस कोणबाट कुनै वार्ता भएको छैन र?
राजनीतक दलका बीचमा सामान्य छलफल त चलिरहन्छ। तर, हामी सत्ता समीकरणलाई केन्द्रमा राखेर कुनै छलफल गरिरहेका छैनौँ।
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीले बोलाउनेबित्तिकै तपाईंको अध्यक्ष गइहाल्ने, निस्कँदा मुसुमुसु हाँसेर निस्कने गर्नुको अर्थ के हो त?
यो त अनुमानको कुरा भयो। दलबीचमा आक्रमण हुँदा त छलफल हुन्थ्यो। माओवादीले संसदीय राजनीतिक दलका नेतामाथि भौतिक आक्रमण, हत्या गर्दा पनि हामी छलफलमा सामेल थियौँ।
अहिले तपाईंहरू प्रचण्डलाई कम्फर्टेबल बन्दिएको हो कि?
हामी राष्ट्रिय पार्टी सबैसँग छलफलमै छौँ। कसले रियलाइजेसन गर्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।
प्रचण्डको रणनीतिचाहिँ कांग्रेस–एमालेलाई सन्तुलनमा राखेर आफ्नो सत्ता लब्याइरहने हो कि?
उहाँको त्यो कुरासँग सिंगो राष्ट्र परिचित छ। मुख्य कुरा भनेको रियलाइजेसनको हो। अहिले गठबन्धनको माध्यमबाट राष्ट्र चल्नु ठिक होइन भन्ने कुरा हो।
अहिलेको शक्ति सन्तुलनले त पाँच वर्ष नै चलाउन पाइन्छ कि क्या हो भनेजसरी प्रधानमन्त्री प्रस्तुत भएको देखिन्छ कि?
गठबन्धन पाँच वर्ष निरन्तर झेलिरहने भनेको मुलुक बर्बाद हुने त हो।
गठबन्धन मात्रै होइन, प्रचण्ड नै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुनेजस्तो देखिन्न?
त्यो त उहाँ (प्रचण्ड)मा सुधार आएछ, राष्ट्रका हितका पक्षमा काम गर्नुभएछ भने बेग्लै कुरा हो। तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेपालमा एउटै व्यक्ति पाँच वर्ष लगातार सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था अहिलेको संसदीय समीकरणको हिसाबले सम्भव छैन।
दुई अध्यक्षबीच टीआरसीको विषयमा छलफल भएको भन्नुभयो। त्यसमा राजनीतिक तहमा गर्नुपर्ने के कुरा बाँकी छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितको कुरा सम्बोधन गरिदिए पुग्ने कुरामा?
हामीले जे कुरा भनेका छौँ, त्यो मानेको खण्डमा छलफल नै गर्नुपर्दैन।
के कुरा हो मान्नुपर्नेचाहिँ?
पीडितलाई थप पीडा नदिने गरी, न्यायको अनूभूति गर्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो धारणा छ, विश्वव्यापी अभ्यास र प्रचलन पनि हो। त्यो कुरालाई सत्तापक्षले सम्मान गरेको खण्डमा विवादको कुरै छैन। हामी त यो विषय छिटो टुंगिनुपर्छ भन्छौँ।
माओवादीले के गर्न खोजेको छ त?
उहाँहरू उन्मुक्तिको मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ। जुन न्यायको दृष्टिले उचित होइन।
यी कुरा अघि सारेर भित्रभित्रै राजनीतिक लेनदेनका कुरा त हुँदै छैनन्?
नेकपा एमालेसँग यस्ता कुराको कुनै सम्भावना छैन। राष्ट्रिय सभामा एमालेलाई सामेल गराउने कुरा गर्दा हात लिन सकिन्छ कि भन्ने सोच रहेको थाहा पाएपछि हामीले अस्वीकार गर्यौँ। हामी आफ्ना मान्यतामा दृढ नै छौँ।
यो सरकारले आदेश पालकको काम गर्यो भन्नुभयो। ती आदेश दिने शक्तिहरूसँग तपाईंहरूको पनि त संवाद भइरहेको होला नि?
मुलुक अहिले सही बाटोमा छ? तपाईंहरूलाई के लागेको छ? जब आम जनतालाई अनुभूति भएको छ, यो सरकार सही बाटोमा छैन भन्ने, पोको परेर बसेपछि लोकतन्त्रमा यो सम्भव छ? हामी जनताका बीचमा जान चाहन्छौँ। सदन र जनतालाई जोड्न चाहन्छौँ। यसरी चल्दैन भन्ने कुरा जनताका तर्फबाट जनअभिमतलाई प्रकट गर्न चाहन्छौँ।
भू–राजनीतिक पक्ष जुन औंल्याउनुभयो, त्यतातिर पनि कुरा भएको छ कि छैन?
जस्तो?
गठबन्धनलाई भारत वा पश्चिमाले सपोर्ट गरेको छ भन्ने तपाईंहरूको बुझाइ छ नि?
उहाँहरू आफैँ भनिरहनुभएको छ। हामीभन्दा कम्फर्टेबल कोही छैन भनिरहनुभएको छ। त्यो लाग्नै पर्दैन। तपाईं–हामीले एमालेलाई लाग्या होला भन्नुपर्दैन।
एमालेको आफ्नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क पनि छ, त्यो तहमा डिलिङ हुँदा के पाउनुभयो त?
हामी स्पष्ट छौँ, देशको स्वाधीनता र हितका पक्षमा उभिएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउन सक्छौँ। हामी यो मान्यता राख्छौँ। हामी सरकारमा हुँदा त्यो स्थापित पनि गरेका छौँ। भारतसँग नसुल्झिएका थुप्रै पक्ष सुल्झाएका छौँ। नाकाबन्दी भारतीय सहयोगमै हटाएका छौँ। १९५० को सन्धिलगायतको अध्ययनका लागि कमिटी बनायौँ।
हामी सरकारबाट हटेपछि त्यो उसका लागि आवश्यक नै भएन। समर्पित भएर आदेश पालना गर्नेहरू आएपछि त्यो आवश्यक नै नपर्ने रहेछ।
उत्पादन नै नभएको बिजुली बेच्ने सम्झौता भयो भनेर जनतालाई ढाँट्नेबाहेक यो सरकारले केही गरेको छैन।
नेपाल–भारत दीर्घकालिन विद्युत् व्यापार सम्झौता राष्ट्रहितमा छैन भनेर एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पनि ठहर गरेको छ। खासमा भारतले नेपालमा लगानी गर्छ र बिजुली पनि किनिदिन्छ भने त्यो कसरी हाम्रो हितप्रतिकूल हुन्छ?
कसरी हुन्छ भन्नुमा नै राष्ट्रिय हितका विषयमा नसोच्ने हाम्रो चिन्तन देखिन्छ। नेपालको व्यापार घाटाको मुख्य स्रोत पेट्रोलियम पदार्थ हो। त्यसलाई विस्थापन गर्न सक्ने आधार ऊर्जा हो। ऊर्जाको खपत जति बढाउन सकिन्छ, व्यापार घाटा त्यति कम गर्न सकिन्छ। आवश्यकता भनेको ऊर्जा खपत वृद्धि गर्ने परियोजनाको निर्माण होला नि? त्यतातिर सोच्नुपर्ने होला नि? विद्युत् योजना ल्याउनुपर्ने होइन? हिजोको सरकार लोडसेडिङको अवस्थामा थियो। त्यसलाई उसले प्राथमिकता बनायो। अब मुक्त भइसकेपछि ऊर्जा खपत गर्ने परियोजनामा ध्यान दिनुपर्ने होइन?
बढी भएको विद्युत् त बेच्दा पनि भयो नि?
खपत नै नगरेपछि कसरी बढी हुन्छ? देशभित्र बिजुली प्रयोग गर्न सकिने ठाउँमा सोच नै छैन, छिमेकीलाई सम्पन्न बनाउन आफू मगन्ते बनिरहने?
सरकारले जुन नीति अवलम्बन गर्यो, त्यो नेपालको ऊर्जा व्यापार गलत दिशामा गयो।
अर्कोतर्फ नेपालले ठूलो लगानीमा साथ खोज्ने बेलामा पञ्चेश्वरमा भएको सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनका लागि कुनै पहल छैन। सानातिना योजना, जो नेपालले आफ्नै पहलमा गर्न सक्छ, त्योचाहिँ बिनाप्रतिस्पर्धा सुम्पिने जुन प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यो उचित हो र?
सुन तस्करीको कुरा निकाल्नुभएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा एमालेले चासो दियो। पछि आयोगमा गएर कुरा टुंगियो। यसअघि नेकपा सरकारले पनि समिति बनाएको थियो, त्यसको प्रतिवेदन नै गायब छ। यसमा एमालेको भूमिका के हो?
भ्रमपूर्ण सूचना संकलन गर्दा जनतामा सन्देह पैदा हुन्छ। त्यतिबेलाको सुन तस्करीको विषय नेकपा÷एमाले सरकार हुँदा भएको होइन। बरु एमाले सरकार हुँदा मात्रै बाहिर आयो। तस्करले हराएको सुन खोजी गर्ने क्रममा एकजना व्यक्तिको हत्या गरे। अनुसन्धानले कोको दोषी भनेर पत्ता लगायो। उनीहरूमाथि कारबाही भयो। उनीहरू जेलमा छन्। सत्य यही हो। केही पनि भएन भन्ने कुरा गर्न मिल्छ?
तर सुन त भेटिएन नि?
सुन तस्करी गर्ने र बाहिर गएको सुन फेला परेन भन्ने आधारमा केही हुँदै भएन भन्न मिल्छ? अहिले पनि व्यक्ति जेलमा छन् त। तस्करी भएको पूर्ववर्ती सरकारको समयमा हो। हराएको सुन खोज्ने क्रममा विषय बाहिर आयो।
ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनचाहिँ कता हरायो?
त्यो त राज्यपक्षलाई सोध्ने कुरा हो।
अहिलेको सरकारले त त्यतिबेलैको सरकारले गायब पारेको भन्छ नि?
सरकारका एजेन्सी होलान्। कारबाही गर्नुपर्यो। राज्यको जिम्मेवारीमा रहेको निकायले अमूक राजनीतिक नेतृत्वमा भएको भन्दैमा राज्यका निकायलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ? त्यस अर्थमा जसले भनिरहेको छ, ऊ नै त्यसलाई गायब गर्ने वा चासो नराख्ने पक्षमा छ भन्नुपर्यो। नत्र जिम्मेवारीका हिसाबले सरकार त निरन्तर अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो।
अर्को प्रसंग, कांग्रेस महासमिति बैठकमा केही प्रस्तावहरू छलफलमा ल्याइयो। चुनावअघि गठबन्धन नगर्नेलगायतका प्रस्तावलाई एमाले र यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ?
त्यो नेकपा एमालेकै पूर्वप्रस्ताव हो। चुनावकै बेलामा पनि हामीले भनेका हौँ– एक्लाएक्लै चुनाव लडौँ। अहिले त्यो विषयलाई उहाँहरूले छलफलको विषय बनाउनुभयो। तर, चुनावका समयमा कसरी जाने भन्ने विषयमा हो यो। अहिलेको सरकारको विपक्षमा हुनुहुन्छ कसरी भन्ने? चाहे गगन हो, चाहे विश्वप्रकाश, अहिलेकै सरकारको पैरवी गरिरहनुभएको छ।
चुनावका बेला के गर्ने भन्ने अहिले नै उहाँहरूको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्ने कुरा छैन। नीतिगत रूपमा भन्ने हो भने नीति र नेतृत्वसहित चुनावमा जानुपर्छ। चुनावअघि नै गठबन्धन गर्ने कुरा राम्रो होइन। चुनावपछि भने नीति मिल्नेहरूका बीचमा गठबन्धन बाध्यता हुन सक्छ।
तर, चुनावमै नीति नमिल्नेका बीचमा गठबन्धन गरेर जे अभ्यास गरियो, त्यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर बनेको छ। यस्ता कुरामाथि पार्टीभित्र मात्रै नभई बाहिर पनि बहस चल्नु आवश्यक छ।
एमालेले विभिन्न चरणमा चलाएका अभियानपछि अहिले एमालेको अवस्था के पाउनुभयो?
नेकपा एमाले अहिले पनि जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी हो। लोकप्रिय मतको हिसाबले हामी पहिलो हौँ। अहिले संसद्मा रहेको पहिलो दलभन्दा डेढ प्रतिशत बढी मत प्राप्त गरेका छौँ। तर, राष्ट्रको आवश्यकताको हिसाबले यो पर्याप्त छैन। हामी केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कहीँ (सरकारमा) छैनौँ। लोकतन्त्रको यो विचित्र अवस्था लोकतन्त्रको विकासका लागि चुनौतीपूर्ण छ। नेपालको लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउने हो, अहिलेका दलहरू राष्ट्रको आवश्यकता पूर्ति गर्ने हिसाबले बलियो भइसकेका छैनन्। हामी एमालेलाई बलियो निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छौँ।
नयाँ आएका शक्ति मुख्य चुनौती हुन्?
जहाँसम्म नयाँ शक्तिको कुरा छ, नयाँहरू विकल्पका रूपमा आउने कुरा उनीहरूका नीतिले प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ। तर, सोसल मिडियाको पपुलारिज्मलाई आधार बनाएर पार्टी खोल्दैमा त्यसले राष्ट्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। यो अस्थायी फेनोमेनन हो। लोकतान्त्रिक विकासको एउटा कालखण्डलाई यसले समस्यामा पार्न सक्छ। समयमै कुरा बुझिएन भने समस्यामा पर्न सक्छौँ। मुलुकको दीर्घकालीन महत्त्वको कुरा तीनवटा कुरामा निर्भर हुन्छ।
पहिलो, दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व। दोस्रो, बलियो राजनीतिक शक्ति। तेस्रो, राजनीतिक स्थायित्व। आजको नेपाली राजनीतिभित्र यी तीन कुराको ट्याकल गर्ने सामर्थ्य कुनै पार्टीमा छ भने एमालेमा मात्रै छ।
नेतृत्वका हिसाबले हेर्ने हो भने केपी ओलीजस्तो विकास र समृद्धिको खाका तयार पार्ने नयाँ वा पुराना कुनैमा पनि छैन। पार्टीका हिसाबले एमालेजतिको जनतामा आधारित पार्टी अरु छैन। यो पार्टीले स्थायित्व दिन सकेन भने अरुले दिन सक्छ?
मुलुकलाई चाहिएको चिज दिन सक्ने पार्टी एमाले छ, तर त्यो आफैँमा पर्याप्त छैन। अरूलाई हामीले चुनौती ठानेका छैनौँ, हामी आफैँ पर्याप्त हिसाबमा बलियो छैनौँ भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ।
तर, एमालेभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र वा वैकल्पिक नेतृत्वको कुरामा अनुदार भएजस्तो लाग्दैन?
नीति, नेतृत्व, राजनीतिमा एकता कायम हुनु अनुदार हुनु हो र? असमझदारी हुनु भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक हुनु, समझदारी बन्नुचाहीँ लोकतान्त्रिक नहुुनु हो र? कुन विधिबाट एकता निर्माण गर्छौं भन्ने मुख्य कुरा हो। यदि हामी दमनको हिसाबबाट एकता निर्माण गर्छौं भने गलत हो। नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक विधि नगरेको पार्टी हो र? झण्डै ६ हजार कार्यकर्तालाई बोलाएर नीति पारित गरेका छौँ। प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छानेका छौँ।
असन्तुष्टि राखेपछि भित्तामै पुर्याउने कार्यशैली त छ नि?
कार्यकर्ताको भावना अस्वीकार गरेपछि त त्यस्तो हुन्छ।
घनश्याम भुसाल, भीम रावलको कुरा नि?
पार्टीमा टिकट नपाएका हिसाबले विद्रोह गर्ने कुरा सही हुन्छ र? राजनीतिमा यस्तो कुरा जहाँ पनि हुन्छ। कुनै पनि पार्टीमा आफ्नो पार्टीविरुद्ध लाग्नेलाई सम्मान गरेको कहीँ हुन्छ र?
पार्टी बैठकमा शुद्धीकरण अभियान चलाउने निर्णय भएको छ। केही नेताबारे नैतिक प्रश्न पनि उठेका छन्। तिनैलाई आधार बनाएर भएको निर्णय हो यो?
हामी त्यो विषयमा प्रवेश नै गरेका छैनौँ। जनताका बीचमा पार्टीलाई कसरी लोकप्रिय बनाउने, जनअपेक्षाअनुसार पार्टी कसरी लोकप्रिय बनाउने भन्नेमै छौँ। पार्टी, अनुशासन, जीवनशैली लगायतको विषयमा लुज अवस्था देखा परेको छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमै छलफल भइरहेको छ। जसअन्तर्गत आउने वर्षमा शुद्धीकरण र सुदृढीकरण वर्षका रुपमा छलफल गर्ने भन्नेमा छौँ। अझै हामी ठोस निर्णयमा पुगेका छैनौँ। सामूहिक सुझाव लिइरहेका छौँ। रिपोर्ट प्रस्तुत गने क्रममा छौँ।
अध्यक्षका केही प्रिय मान्छे नै विभिन्न काण्डमा मुछिएका छन् नि?
कुनै व्यक्तिगत घटनालाई आधार बनाएर हामीले छलफलको विषय बनाएका होइनौँ। यो हाम्रो योजना अनुसारकै अभियान हो। जब हामी विषयलाई सूत्रबद्ध गर्छौँ, त्यसपछि दायरामा आउँछौँ।
रिपोर्ट आएपछि कारबाही हुन्छ?
विधि बनाउने योजनामा छौँ। त्यसका आधारमा अघि बढ्छ।
उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ। एमाले विरासत बोकेको इलाम–२ मा के छ तयारी?
हाम्रा नियमित संगठनात्मक काम भइरहेका छन्। जनताका अपेक्षा बुझ्ने काम भइरहेका छन्। उम्मेदवार चयन गर्ने हाम्रो आफ्नै विधि छ। सम्बन्धित तहको निर्वाचन क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्छौं। प्रतिनिधि सभाको हकमा क्षेत्रबाट सिफारिस गर्छौं। त्यसपछि जिल्लाको राय लिन्छौँ। प्रदेशको राय लिन्छौँ र केन्द्रबाट निर्णय लिन्छौँ।
पाँच–पाँच पटक एमालेले लगातार जितेको ठाउँ गुम्न नदिन कस्तो रणनीति बन्दैछ?
हामी प्रक्रियामै प्रवेश गरेका छैनौँ। अहिले नै कसरी बोल्न सकिन्छ र?
स्व. नेता सुवास नेम्बाङकै परिवारबाट उठाउने चर्चा कति सत्य हो?
हाम्रो प्रक्रियाभित्र छलफल गर्छौं। प्राप्त नामका बारेमा छलफल गर्छौं र निष्कर्षमा पुग्छौँ।
झलनाथ खनालले पनि एमालेबाट उठ्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको हो?
हामी अहिले कुनै पनि ठाउँमा गठबन्धनका पक्षमा छैनौँ। हामी आफ्नै नीतिमा छौँ।
पार्टीमा फर्कन त पाउनुभयो नि?
कुनै नेताविशेष एमालेमै प्रवेश गरेको अवस्थामा, सम्भावित उम्मेदवार हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त्यतिबेलाको होला। अर्को कुनै दलको बारेमा सोचिरहेका छैनौँ।
कोसीमा पहिचानवादीसँगको टक्करले इलामको निर्वाचनमा असर गर्छ भन्ने छ नि?
इलाममा त्यस्तो हुँदैन। विगतमा संविधान सभाका बेलामा अहिलेभन्दा चर्को आन्दोलन थियो। एक महिनामा तीन हप्तासम्म बन्द हुन्थ्यो। त्यतिबेला पनि एमाले नै रोजेका थिए।
अहिले हाम्रो मध्यपहाडी लोकमार्ग यात्राका क्रममा त्यहाँ प्रवेश नै गर्न नदिने घोषणा थियो। प्रदर्शन भएका थिए। तर, सबैभन्दा ठूला सभा, स्वागत र सत्कार कोसीमै भए। जनताका चाहना र संगठित विरोधका बीचमा धेरै भिन्नता छ। त्यसकारण इलामको सन्दर्भमा त्यस्तो कुनै असर पर्छ भन्ने सोचेका छैनौँ। मूलतः राष्ट्रिय पार्टीकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने बुझेका छौँ।
अन्तिममा, एमालेको पुस्तान्तरण वा वैकल्पिक नेतृत्वको बारेमा के भइरहेको छ? तपाईंको आफ्नो तयारी के हो?
अहिले त्यसमा केही छैन। पार्टीको नेचुरल विकासको हिसाबमा नेतृत्व चुनिन्छ।
तर, लिडरसिप क्राइसिस त छ नि?
एमालेभित्र नेतृत्वको संकट न हिजो थियो, न आज हुन्छ। मुख्य प्रश्न, कसलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्दा पार्टीको हित हुन्छ भन्ने कार्यकर्ताको हातमा रहेको कुरा हो।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमै पनि अध्यक्षलाई सम्मानित नेता भएर बसिदिनुस् भनेर आवाज आयो नि?
त्यो त समूह छलफलमा। हामीले त्यस्तो प्रस्तुति सुन्न पाएनौँ। अहिले पार्टी र देशका लागि केपी शर्मा ओलीको आवश्यकतालाई स्वीकार गरिएको छ।
तपाईंलाई लाग्दैन, अबचाहिँ फरक सोच्नुपर्छ भनेर?
हामी पार्टीलाई व्यवस्थित योजनाका साथ निर्माणको अभियानमा जुटेका छौँ। त्यसमा नेतृत्वले बाधा पुर्यायो भन्ने के छ र?
अहिलेको अध्यक्षले एकता कायम सकेनन्, आलोचना बबढी भयो भनेर राष्ट्रप्रमुख भइसकेको मान्छेलाई ल्याउनेसम्मको चर्चा छ नि?
त्यो पनि बाहिरको कुरा हो।
पार्टीकै नेताहरू बोल्न थाल्नुभएको छ नि?
पार्टीले त्यसलाई के भनेको छ भन्ने मुख्य कुरा हो। अहिले पार्टी नीति र नेतृत्वका पक्षमा कुनै छलफल वा विवाद गर्नुपर्ने अवस्था छैन।
अबको महाधिवेशनपछि पनि यही नेतृत्वको निरन्तरता?
त्यो विषयलाई अहिले नै बहसको विषय बनाउनुपर्दैन। जरुरी छैन। जतिबेला नेतृत्वमाथि आक्रमण र घेराबन्दी भएको छ, त्यतिबेला यही विषयमा बहस गर्ने कुरा पार्टी आन्दोलन र मुलुकलाई हितकर हुँदैन।
विद्या भण्डारी आउनुपर्छ भनेर चलेको कुराचाहिँ के हो त?
त्यो पार्टीभित्र चलेको कुरा नै होइन। बाहिरबाट टिपेर ल्याएर किन पार्टीको विषय बनाउन खोज्नुहुन्छ?
अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त?
गलत विचारको प्रतिवाद त हुन्छ नै। सार्वजनिक रूपमा जे आयो, त्यो असान्दर्भिक थियो भन्ने नै हो। पूर्वराष्ट्रपति हाम्रो लागि सम्मानित र आन्दोलनभित्रको स्थापित अभिभावक हो। सिंगो राष्ट्रको अभिभावकलाई विवादमा पार्न खोज्नु ठीक होइन।
भिडिओ-
तस्बिर/भिडिओः विशाल कार्की
प्रतिक्रिया