NepalKhabar NepalKhabar

कर्णाली


कार्चेन लामाविरुद्ध रिटको सुनुवाइ मन्त्री पदबाट हटेपछि, नयाँ मन्त्रीको शपथ रोकियो

कार्चेन लामाविरुद्ध रिटको सुनुवाइ मन्त्री पदबाट हटेपछि, नयाँ मन्त्रीको शपथ रोकियो

नेपालखबर
साउन २७ , काठमाडौँ

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिटको अन्तिम सुनुवाइ लामा पदबाट हटेपछि आएको छ। 

गैरसांसद लामालाई मन्त्री नबनाउन माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाइ लामाले मन्त्री पदको समयावधि पुरा गरेपछि आएको हो। 

सो आदेशका कारण नवनियुक्त उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री वीरबहादुर शाहीको शपथ रोकिएको छ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी नहुँदा नवनियुक्त मन्त्रीको शपथ रोकिएको हो।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले बिहीबार नेपालको संविधानको  धारा १६८ (९) बमोजिम नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रदेशसभा सदस्य शाहीलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले अदालतको पत्रले तत्काल शपथ कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिए। 

‘पहिला अदालतको पत्र आइपुग्यो, मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेको पत्र बिहीबार साँझ प्राप्त भयो,’ उनले भने, ‘उच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशका कारण तत्काललाई शपथ रोकिएको छ।’

गैरसांसद कार्चेनको कार्यकाल स्वतः सकिएपछि रिक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा माओवादी केन्द्रले डोल्पाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शाहीलाई सिफारिस गरेको थियो।

कार्चेन नियुक्तिविरुद्ध २०७८ माघ अन्तिम साता परेको रिट निवेदनको बुधबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्व नभएपछि अदालतले फैसलाको जानकारी गराउँदै आदेशानुसार गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो।

अदालतका रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प उल्लेख भएको, समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको १६८ (९) मा उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावनामुताविक वर्ग, लिङ्ग, जात र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वतर्फ कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको देखिएन। अब मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम भएरनभएतर्फ संवेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न/ गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ।’
 

साउन २७, २०७९, शुक्रबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

सम्पादक
अरुण बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.