कर्णाली प्रदेश : १० महिनाको विकास खर्च २६ प्रतिशत मात्रै

विगतका वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट खर्च भने निराशाजन देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो वैशाख महिनामा कर्णाली सरकारले जम्मा चार दशमलव शुन्य दुई प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च दर अघिल्ला आर्थिक वर्षसँग तुलनात्मक रुपमा सुधार भएपनि सन्तोषजनक भने देखिएको छैन। गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सँगको तुलनात्मक अध्ययनमा हाल खर्चको दरमा केही मात्रामा बढेको छ।

तर, असारमा बजेट खर्च गर्ने शैली भने उस्तै देखिन्छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६२ हजार वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म अर्थात् १० महिनामा चालु र पूँजीतर्फ १० अर्ब २२ करोड १५ लाख ९४ हजार खर्च गरेको छ।

यस्तै, १९ अर्ब ५२ करोड १२ लाख २९ हजार २ सय वार्षिक विकास बजेट रहेको प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख १२ हजार अर्थात् २६.१५ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यन्वयन गरेको छ। अर्थात २६ दशमलव १५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यसअघि २०७९ चैत्र मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा कुल २२ दशमलव १२ प्रतिशत पूँजिगत खर्च गरेकोे थियो।

मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा न्युन पूँजीगत खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयले बैशाख मसान्त सम्ममा कुल पाँच दशमलव २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका लागि पूँजीगततर्फ १६ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। उक्त बजेट मध्ये मुख्यमन्त्री कार्यालयले हालसम्म ८७ लाख ८२ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले भने २२ दशमलव ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयका लागि १० अर्व ७७ करोड ९० लाख रुपैयाँ पूँजीगत तर्फ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। वैशाख मसान्तसम्ममा मन्त्रालयले कुल दुई अर्व ४५ करोड ९० लाख ३४ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।

मन्त्रालयगत रुपमा धेरै प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गर्नेमा समाजिक विकास मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा छ। मन्त्रालयले हालसम्म ३६ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पूँजिगत तर्फ कुल ९९ करोड ७४ लाख ४७ हजार आठ सय ५८ बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि कुल दुई अर्व ७३ करोड ८३ लाख ८४ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ पूँजीगततर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो।

यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म १७ करोड ७१ लाख १२ हजार चार सय २४ रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यस मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५५ करोड ३३ लाख पाँच हजार रुपैयाँ पूँजीगत तर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म ३२ दशमलव शुन्य एक प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्ममा कुल १७ दशमलव शुन्य नौं प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका लागि छुट्टाइएको एक अर्व २४ करोड ४९ लाख ४० हजार दुई सय रुपैयाँको पूँजीगत बजेट मध्ये हालसम्म २१ करोड २७ लाख ७३ हजार सात सय ६० रुपैयाँ पूँजिगत बजेट खर्च भएको हो।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३४ दशमलव २० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। बैशाख मसान्तसम्ममा यस मन्त्रालयले पूँजीगत तर्फ एक अर्व २२ करोड चार लाख ३७ हजार ७७ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो। ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल तीन अर्व ५६ करोड ८६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पूँजीगत तर्फ बजेट विनियोजन भएको थियो।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा समेत पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन। कृषि मन्त्रालयले हालसम्म कुल १९ करोड ६६ लाख ३१ हजार चार सय दुई रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ। मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ७३ करोड ९५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट विनियोजन भएको थियो। कृषि मन्त्रालयले हालसम्ममा पँुजीगत तर्फ कुल २६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको हो।

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १६ दशमलव २९ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। कानून मन्त्रालयले हालसम्म ७२ लाख ३३ हजार पाँच सय ७८ प्रतिशत पूँजिगत बजेट खर्च गरेकोमा मन्त्रालयका लागि कुल चार करोड ४४ लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।

यस्तै कर्णाली सरकारले पुस मसान्तमा नौं दशमलव शुन्य आठ प्रतिशत बजेट खर्च थियो। चैत्र मसान्तमा यो खर्च २२ दशमलव १२ प्रतिशत पुगेको छ। बैशाखसम्म आईपुग्दा चार प्रतिशतले बजेट खर्च बढेर जम्मा पूँजीगत खर्च २६ दशमलव १५ प्रतिशत पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख मानबहादुर बमले जानकारी दिए।

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंह भने संघ सरकारबाट भएको खर्च कटौतीका कारण बजेट खर्चमा कमी देखिएको बताए। उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा कति बजेट खर्च हुन्छ भन्ने एकिन नभए पनि हाल संघीय सरकारले खर्च कटौती गरेकाले यसको असर प्रदेश सरकारमा देखिएको हो। तर, यस आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत भन्दा माथी नै बजेट कार्यन्वयन हुन्छ।’