युनिकोड
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गरेको छ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा १७ कार्तिक २०८० मा जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भुकम्पबाट प्रभावित बनेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुनर्निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने जनाइएको छ।
भूकम्प गएको ६ महिना बित्तिसक्दा पनि पूनःनिर्माणको काम तिब्र गतिमा बढ्न सकेको छैन्।
जाजकोट र रुकुमपश्चिम गरि दुई जिल्लामा भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास तथा सार्वजनिक संरचनाको प्रबलीकरण, पुनःनिर्माण र पुनस्थापनाः कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ। ६.४ रेक्टर स्केलको उक्त भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भएको थियो।
विपद्बाट प्रभावित संरचनाहरूको पुनःनिर्माण तथा पुनस्थापनाः कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने सरकारले नयाँ नीति लिएको छ। बाढी, हावाहुरी, चट्याङलगायत जल तथा मौसमजन्य विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई भरपर्दो बढाउने र पर्यटकीय पदमार्गमा मौसम पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने सरकारले नयाँ रणनीति अगाडी सारेको छ।
यस्तै, सरकारले कर्णालीका सबै पालिकामा विद्युतीकरण हुने भएको छ। राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युत् पहुँच नपुगेका क्षेत्रमा लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य एवम् वायु ऊर्जा प्रविधिमार्फत विद्युतीकरण गरिने सरकारी नीति रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बाँकी क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिनेछ। विद्युत् वितरण सबस्टेसनहरूलाई स्वचालित बनाइनेछ। स्थानीय तहसमेतको समन्वयमा स्मार्ट मिटर वितरण गरिने उल्लेख छ।
यस्तै, फुकोट कर्णाली, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसहित कार्यान्वयन सुरु गरिने र कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
पूर्वाधारलाई प्रथामिकता
पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको हिल्सा जोड्ने कर्णाली करिडोर बाह्रै महिना सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
सरकारले कर्णालीको सडक पूर्वाधार विकासमा गेमचेन्जर मानिएको कर्णाली कोरिडोरको अधिकांश खण्डमा बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुनेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा नजोडिएको एक मात्र जिल्ला हुम्लालाई कर्णाली कोरिडोरमार्फत जोड्ने लक्ष्य लिएको थियो। सरकारको उक्त लक्ष्य अनुसार नेपाली सेनाले हुम्लालाई गत चैतमै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिसकेको छ। कर्णाली कोरिडोर सञ्चालनमा आएको खण्डमा कर्णाली त्रिदेशिय सडक सञ्जालमा जोडिनेछ।
यस्तै, कर्णालीको अर्को रणनीतिक महत्वको भेरी कोरिडोर निर्माण र स्तरोन्नति कार्यलाईसमेत निरन्तरता दिने सरकारी तयारी रहेको छ।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय परियोजना निर्माणमा तिव्रता तथा दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरेको छ।
यस्तै, संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन गर्ने भएको छ। आगामी मंसिरमा कर्णालीमा आयोजना गर्न लागिएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक तयारी गर्ने सरकारले जनाएको छ।
संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकाङ्क्क्षलाई आत्मसात् गरेको बताए।
उच्च दिगो र समावेशी, आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सबल र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण नीति तथा कार्यक्रमले योगदान पुर¥याउने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई छ।
‘नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट नागरिकलाई सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा सहज रूपमा उपलब्ध भई सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसबाट नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार आई जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशलाई मध्यम आयस्तरको विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।’
‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’
सरकारको आगमी नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतलाई स्थानीय जनताको समृद्धिमा उपयोग गर्न स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषि र वन पैदावारमा आधारित ‘समृद्ध कर्णाली उद्यमशीलता कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।
यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा भेडाबाखा, च्याङ्ग्रा, चौरी लगायतका पशुपालन एवम् स्याउ, ओखर जस्ता फलफूल र जडीबुटीका ठूला फार्म सञ्चालन गर्न ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’, प्रदेश सिँचाई विकासका लागि ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘प्रदेश खाद्य तथा फलफुल प्रशोधन केन्द्र’
दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न तथा नुनको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने सरकारले जनाएको छ। गोरखामा एग्रो इण्डस्ट्रियल पार्क, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेगा फुड पार्क तथा कर्णाली प्रदेशमा खाद्य तथा फलफूल प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गर्ने गरी तयारी थाल्ने सरकारले जनाएको छ।
घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चित गरी नियन्त्रित उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा निर्यात गर्न विशेष कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कर्णालीका रैथाने उत्पादनलाई आपूर्ति शृङ्खलामा आबद्ध गरी सहज बजार पहुँच सुनिश्चित गरिने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । समृद्धि कोरिडोरका रूपमा विकास गर्न विद्युत्, सञ्चार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार विकास गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गरिने सरकारी लक्ष्य रहेको छ।
हवाइ उद्धार कार्यक्रम निरन्तर
राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पुनःसंरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिने सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका कर्णालीका जिल्लामा वडा केन्द्रित विशेष महिला तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारले जनाएको छ। सरकारले यस आगामी आर्थिक वर्षबाट महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ गर्ने भएको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवम् सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने भएको छ। एकै किसिमको परीक्षण पटक–पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने प्रर्णालीको विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
प्रतिक्रिया