युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाएको छ।
संघीय सरकारले जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको अधिकारमा रहेर कर्णालीले कानुन बनाएको हो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मान्त्रालयले ‘कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा लगेको थियो। प्रदेशसभाबाट पास भएको विधेयक प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले भदौ ५ गते प्रमाणीकरणसमेत गरेका छन्।
सरकारका प्रवक्ता तथा विभागीयमन्त्री विनोदकुमार शाहले प्रदेशभित्र जीवनाशक विषादीको विक्रीवितरण, भण्डारण, ओसारपसार, व्यावसायिक प्रयोग लगायतका कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण गर्न कानुन निर्माण गरिएको जानकारी दिए।
उनकाअनुसार जीवनाशक विषादी ऐन बनेसँगै बोटबिरुवा, कृषिजन्य पदार्थ र वन तथा वन पैदावार, जीव, पशुपन्छी, मानव स्वास्थ्य, भण्डारण, प्याकेजिङ्ग र निर्माण कार्यमा हानि पुर्याउने रोग, किरा, सुलसुले, निमाटोड, झारपात, मुसा लगायतबाट बचाउन प्रयोग गरिने प्राङ्गारिक, वनस्पति, जैविक तथा रासायनिक वस्तुहरु जथाभावी विक्रवितरण, भण्डारण, ओसारपसार तथा व्यवसायिक प्रयोगमा कडाई गरिने छ।
मन्त्री शाहले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, दर्ता, बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्धित लगाइने व्यवस्था ऐनमा भएको बताए। ‘विषादी कानुन बनेसँगै यसको प्रयोग र विक्रिवितरणमा पनि अनिवार्य सूचिकृत र इजाजतपत्र लिनुपर्छ। संघीय ऐनले दिएको अधिकारको अधिनमा रहेर प्रदेशको आफ्नै विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिएको छ,’ उनले भने।
मन्त्री शाहकाअनुसार विषादी व्यवस्थापन कानुनले अर्गानिक प्रदेशको अवधारणामा सघाउ पुर्याउनुको साथै कर्णालीमा पछिल्लो समय तरकारी, फलफूल तथा रैथाने बालीमा बढ्दो राशायनिक विषादीको प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्यमा पर्दै गएको गम्भीर असरलाई कम गर्नु ऐनको मुख्य उद्देश्य छ।
विषादी छर्कने व्यवसाय गर्न चाहने अनिवार्य इजाजत लिनुपर्ने
यस्तै, पञ्जीकरण वा पुनः दर्ता गरिएका जीवनाशक विषादीको बिक्रीवितरण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोग तथा जीवनाशक विषादी छर्कने व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले सरकारबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनु पर्ने कानुनमा उल्लेख छ।
कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले जीवनाशक विषादी तथा त्यस्तो विषादीको सक्रिय तत्वसमेतको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग गर्नुपूर्व संघीय ऐन बमोजिम दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।
यस्तै, दर्ता गरिएका बाहेकका जीवनाशक विषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्रीवितरण, ओसारपसार, प्याकिङ्ग वा पुनः प्याकिङ्ग लगायतका काम गर्न र गराउन पाइने छैन्। तर, मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका स्थानमा रासायनिक विषादीको भण्डारण, बिक्रीवितरण र व्यावसायिक प्रयोगको लागि इजाजतपत्र दिइने छैन।
यस्ता रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्रमा घरेलु तथा जैविक विषादीको उत्पादन, भण्डारण, बिक्रीवितरण र व्यावसायिक प्रयोगका लागि विशेष प्रवद्धनात्मक कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्नेछ।
सचिवको अध्यक्षतामा विषादी व्यवस्थापन समिति
यस्तै, उक्त कानुनमा सम्बन्धीत मन्त्राललयका सचिवका अध्यक्षतामा जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन समिति गठन गरिने कुरा उल्लेख छ। कृषि मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने समितिमा अन्य कृषि, मानव तथा पशु स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु सदस्य रहने छन्।
उक्त समितिले प्रदेशभित्र जीवनाशक विषादीको बिक्रीवितरण, भण्डारण, ओसारपसार, व्यावसायिक प्रयोग र विषादी छर्कने व्यवसायीलाई इजाजत पत्र दिने, नवीकरण गर्ने र सो कार्यको अनुगमन गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिमको मापदण्ड पालना गर्न गराउन एवं विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने छ। साथै जीवनाशक विषादी सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी उक्त समिति र सम्बन्धीत प्रयोगशालाको हुनेछ।
यस्तै, जीवनाशक विषादीको प्रयोगबाट वातावरण तथा मानव, पशुपन्छी, जलचर, बिरुवा लगायतको स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
विषादी विक्रिवितरणमा लापरवाही गरे कारबाही
यस्तै, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन कानुनमा विषादी प्रयोग तथा विक्रिवितरणमा लापबाही गर्नेलाई प्रदेश सरकारले संघीय ऐन बमोजिम दण्ड, जरिवाना दुवै सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। जीवनाशक विषादीको प्रयोग पश्चात प्याकेट, खोल, बट्टा आदि तोकिएको आचारसंहिता बमोजिम व्यवस्थापन नगर्ने कार्यमा संलग्न व्यवसायिक फर्म तथा व्यक्तिहरुलाई प्रदेश सरकारले तत्काल कारबाही गर्न सक्नेछ।
यस्तै, सार्वजनिक स्थलमा जीवनाशक विषादी भण्डारण गरेमा, जीवनाशक विषादी भण्डारण कक्ष पक्की ढलान नगरेको, सूर्यको किरण प्रत्यक्ष नपर्ने, हावा खेल्ने र तालाबन्दी गर्न सकिने नभएमा, जीवनाशक विषादी, खाद्य पदार्थ, दाना, लुगाफाटा, औषधि लगायतका वस्तुहरुको भण्डारण एकै कक्षमा राखेमा समेत दण्ड सजाय हुनेछ।
जीवनाशक विषादीको व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार गर्दा तोकिए बमोजिमका आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय नअपनाएमा पनि कारवाहीको भागिदार हुनुपर्ने छ।
जीवनाशक विषादीको भण्डारण र बिक्री कक्षमा बस्दा वा पस्दा तोकिएको सुरक्षात्मक उपायहरु अबलम्बन नगरेमा, जीवनाशक विषादीको भण्डारण र बिक्री कक्षमा खाद्यपदार्थको भण्डारण र उपभोग गरेमा, जीवनाशक विषादीको खतराको स्तर र सविन्यासको आधारमा भिन्दाभिन्दै सुरक्षित तवरले भण्डारण नगरेमा कारबाही हुने कानुनमा उल्लेख छ।
यस्तै, रासायनिक विषादी प्रयोग मुक्त क्षेत्रमा रासायनिक विषादीको बिक्रीवितरण, प्रचारप्रसार, प्रयोग तथा विसर्जन गरेको पाइए सरकारले तत्काल कानुन बमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै प्रदेशभित्र जीवनाशक विषादीको बिक्री वितरण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोग र जीवनाशक विषादी छर्कने क्रममा कुनै दुर्घटना भएमा सम्बन्धीत इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा निकायले पीडितलाई तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया