युनिकोड
प्रदेश १ सरकारले एक महिनामा कुल बजेटको ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रदेश १ सरकारले जेठ १५ गतेसम्म प्रदेशमा ५३ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिँदा एक महिनाको अवधिमा प्रदेश १ सरकारको खर्च प्रतिशत बढेर ८७ दशमलव १३ प्रतिशत पुगेको छ।
असारे विकास नगर्ने भनेर पटक–पटक भन्दै आएको प्रदेश १ सरकारको खर्च गराइ हेर्दा असारे विकासको तथ्यांक कहाली लाग्दो देखिन्छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरका अनुसार प्रदेश १ सरकारले जेठ १५ देखि असार २५ गतेसम्म ११ अर्ब ८१ करोड ४४ लाख ८२ हजार १६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार प्रदेश १ मा जेठ १५ गतेसम्म कुल बजेटमध्ये १८ अर्ब ४७ करोड २३ लाख १८ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
एक महिनाको अवधिमा खर्चको अंक बढेर ३० अर्ब २८ करोड ६८ लाख १ हजार ३४ रुपैयाँ २० पैसा पुगेको छ।
एक महिनामा चालूभन्दा पुँजीगत खर्च धेरै भएको छ। एक महिनाको अवधिमा प्रदेशमा ७ अर्ब ७० करोड ३५ लाख २५ हजार ८२३ रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकको खर्च भएको छ।
पुँजीगततर्फ जेठ १५ गतेसम्म ९ अर्ब २४ करोड ४९ लाख २४ हजार २७८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो। एक महिनामा पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ८४ करोड ८४ लाख ५० हजार १०१ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको छ।
जुन कुल पुँजीगत बजेटको ८९ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च हो। प्रदेश १ सरकारले यस चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड ८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
यस्तै चालूतर्फ भने प्रदेश १ सरकारले एक महिनाको अवधिमा ४ अर्ब २१ करोड ९ लाख ५६ हजार ३४३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
जेठसम्ममा ९ अर्ब २२ करोड ७३ लाख ९४ हजार ५८९ रुपैयाँ ५७ पैसा चालू खर्च भएकोमा एक महिनामा खर्च बढेर १३ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख ५० हजार ९३२ रुपैयाँ पुगेको छ।
जुन कुल बजेटको ८४.१५ प्रतिशत हो। प्रदेश १ सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब ९६ करोड ९९ लाख ७८ हजार चालू बजेट विनियोजन गरेको थियो।
एक महिनामा यति धेरै बजेट खर्च भएको विषयमा प्रदेश सरकारले भने उपलब्धि मानेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले नेपालकै अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च प्रदेश १ ले गरेको दाबी गरे।
एक महिनामा भएको खर्चबारे भने उनले काम पहिलादेखि नै भएको तर भुक्तानी मात्रै यो महिनामा भएकाले खर्च एक महिनामा भएजस्तो मात्रै देखिएको बताए।
उनले भने, ‘यो असारे विकास होइन जस्तो मात्रै देखिएको हो। यसअघिको सरकारले बजेट खर्च गर्नसकेको थिएन। हामीले सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सफल भयौँ।’
अघिल्लो वर्ष ६५ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट खर्च हुँदै आएको थियो।
असारे विकासले प्रदेश सरकार र महानगरबीच विवाद
प्रदेश सरकारले इतिहासमै सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको बताए पनि असारमा हुने बजेट निकासा गर्दा प्रदेश सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको छ।
महानगरपालिका, ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी र प्रदेश सांसद केदार कार्की (हाल प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री)बीचको साझेदारीमा निर्माणाधीन एकीकृत बस्ती निर्माणमा ढिलो गरी बजेट निकासा भएपछि विवाद भएको हो।
मन्त्री कार्कीले असारको १५ गते निर्णय गरी सो परियोजनाका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए। तर महानगरले १० दिनमा काम सम्पन्न गर्न नसकिने भन्दै सम्झौता गर्न नमानेपछि एक अर्काप्रति आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ ।
निर्माणाधीन बस्तीका लागि प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट खर्च गर्न सम्झौता नगरेपछि स्थानीयले महानगर समेत घेराउ गरेका छन् भने मन्त्री कार्कीले भने बजेट फ्रिज गराएको प्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
उनले आर्थिक लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि कर्मचारीले सम्झौता गर्न नदिएको समेत आरोप लगाएका छन्।
‘एकीकृत महानगर आवास परियोजना’अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका–१२ मा ६ बिघा १६ कट्ठा ५ धुर जग्गामा सुकुम्बासी बस्ती निर्माणको काम भइरहेको छ।
महानगरमा रहेका बाढीपीडित र सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित एकीकृत बस्ती निर्माणको काम २०७६ सालबाट सुरु भएको हो।
जहाँ सुकुम्बासीले नै किनेको जग्गामा एउटै डिजाइनका १४५ वटा घर निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार उपभोक्ता समिति बनाएर परियोजनाको काम अघि बढाइएको छ।
सो परियोजनाका लागि मन्त्री कार्कीले ७० लाख रुपैयाँ बजेट असार १५ गते निकासा गरी काम गर्न सम्झौताको प्रस्ताव गरेका थिए।
महानगरले भने १० दिनमा काम गरी फरफारक गर्न नसकिने भन्दै सम्झौता नगरपछि बजेट फ्रिज भएको छ ।
कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे?
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ४१ सबैभन्दा कम ४१ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
उद्योग श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ७१.६० प्रतिशत, कृषि मन्त्रालयले ८०.४७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
खानेपानी सिँचाइ र ऊर्जाले ९२.१२, आन्तरिक मामिला तथा कानुनले ७३.३४ प्रतिशत, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले ६५.४५ प्रतिशत, वन वातावरण र भूसंरक्षणले ७७.६७ प्रतिशत, कृषि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ८१.२२ प्रतिशत सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ६२.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
यस्तै प्रदेश १ सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८२.६३ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले ७५.७९ प्रतिशत र स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५३.१६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
प्रतिक्रिया