थान संस्कृति संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न कोसीका सांसदको माग

कोसी प्रदेशका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई थान संस्कृति संरक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। 

मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै थान संस्कृति जन्मदेखि मृत्युसम्म आदिवासी जनजातिले मान्दै आएको स्थल भएकाले यसको संरक्षणमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेका हुन्। 

कोसी प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खास गरेर तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति, मधेसी लगायत अन्य समुदायले ग्रामथान, महाराज थानमा अगाध विश्वासका साथ पूजा गर्ने थानहरूलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराए। 

पूजापाठ गर्ने, मेला लगाउने, विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरू गर्ने लगायत थानसँग जोडिएको जानकारी दिँदै मधेसमा मात्र नभई पहाडी जिल्लाहरूमा देवीथान साकेला थान लगायत थानका नाममा धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरू हुँदै आएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।  

ग्रामथान लगायतका अन्य थानहरू नेपालको संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता तथा नवीकरण नहुने भएकाले थान संरक्षण सम्बन्धी छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको प्रदेशसभा सदस्य जयप्रकाश चौधरीले जानकारी दिए। 

रैथाने भेषभुषा बाजागाजा खानपान मेला पर्व लगायत सबै क्षेत्रलाई थानले समेट्ने भएका कारण बजेट तथा कार्यक्रमसँगै छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने विषयमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको सांसद चौधरीको भनाइ छ।

‘थानहरूको संरक्षण नहुँदा हाम्रा मौलिक संस्कार संस्कृतिको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ’, सांसद चौधरीले भने, ‘खानले चर्चेको जग्गासमेत विभिन्न समूह तथा व्यक्तिहरूले भोग चलन गर्दै गर्दा खानहरू हराउँदै गएका छन्।’

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ भित्र छुट्टै ऐन ल्याउने गरी बजेट तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने बारेमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको सांसद लखीकुमारी गणेशले बताइन्। 

थान संस्कृतिले सबैको भाषा संस्कार संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुका साथै सांस्कृतिक भूमिहरूको समेत संरक्षण हुने नेपाली कांग्रेसका सांसद गयानन्द मण्डलको भनाइ छ। 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन सांसद जयप्रकाश चौधरी सहित ललिताकुमारी चौधरी, निम्सरी राजवंशी, सुनिता कुमारी गच्छदार, गयानन्द मण्डल गनगाई, गीतारानी महतो, लखी कुमारी गणेश, नम्बरलाल धिमाल, वन्दना झाँगड, रामप्रसाद महतो , सुनिता कुमारी गुरुङ तथा लीलावल्लभ अधिकारी लगायतले सामूहिक ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

मुख्यमन्त्री कार्कीले यस विषयलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट कानुनको मस्यौदा बनाउने गरी समन्वय हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए। 

संस्कृतिको विषय सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको र कानुनको विषयहरू आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग जोडिने भएकाले यस विषयलाई छलफल गरेर अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाए।