युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोगमार्फत नियुक्त गरेका दुई उपसचिव एक सातादेखि पदस्थापनविहीन अवस्थामा बसिरहेका छन्। उनीहरू मन्त्रालयमा हाजिर त गर्छन्, तर कुनै जिम्मेवारी नदिइएको कारण ‘कार्यविहीन उपसचिव’ बनेका छन्।
प्रदेश लोकसेवा मार्फत उपसचिवमा नियुक्त भूपेन्द्र खनाल कृषि मन्त्रालयमा र डिल्ली सन्जेल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा हाजिर भएर बसेका छन्। तर, उनीहरूको कामको स्थान र जिम्मेवारी अहिलेसम्म स्पष्ट गरिएको छैन।
मन्त्रालयका बरन्डामा दिन बिताउनुपर्ने बाध्यता उनीहरूमा देखिन्छ। एक उपसचिवले भने, ‘हामी नियमित हाजिर गर्छौँ, तर बस्ने ठाउँ छैन, आयो हाजिर गर्यो, दिनभरि जिम्मेवार विहीन भएर फर्किनु परेको छ।’
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय अन्तरत मोरङस्थित यातायात कार्यालय, शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा तथा उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण लगायतका कार्यालयहरू प्रमुख विहीन छन्। तर, जिम्मेवारी ती उपसचिवहरूले पाएका छैनन्। मन्त्रालयमा हाजिर हुन गएको झन्डै १५ दिन बितिसक्दा पनि अझै जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्।
सङ्घीय सरकारबाट कोसी प्रदेशमा सरुवा भई आएका उपसचिवहरू पनि अन्योलमा परेका छन्। प्रदेश सरकारले सरुवा सहमति दिएर आएका दुई उपसचिवहरू जानुका न्यौपाने र उर्मिला निरौला पोखरेल प्रदेशमा सरुवा सहमति लिएर आए पनि अहिलेसम्म जिम्मेवारी नपाएका हुन्।
स्रोतहरूका अनुसार, सङ्घीय कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखको रूपमा खटाउने विषयमा सरकारभित्र नै मतभेद रहेको छ। यसैकारण सरुवा भएर आएका कर्मचारीलाई नेतृत्व वा काम दिने विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन। सङ्घबाट कामकाज गर्न आएका उपसचिवहरूलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार छ।
सरुवा प्रक्रियाको असर
साउन महिनाभित्र अन्तर–मन्त्रालय सरुवा प्रक्रिया चलिरहेको छ। यो साउन भरी रहने भएकोले केही कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या भएको हुन सक्ने सरकारको दाबी छ।
सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले शाखा तोक्ने र फेर्ने काममा समय लाग्ने बताए। ‘खाली पदहरूमा प्रदेशकै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकिनेछ र यस सम्बन्धी अभ्यासलाई संस्थागत बनाउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘सङ्घबाट आएका कर्मचारीहरूलाई पनि एक पटक जिम्मेवारी तोकिएपछि बारम्बार शाखा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यही भएर ढिला भएको हो।’
उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कामकाजमा आएकी सङ्घीय उपसचिव जानुका निरौला र प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त भएर आएका उपसचिव भूपेन्द्र खनाललाई बुधवार वा बिहीबारसम्ममा जिम्मेवारी दिइने तयारी गरिएको छ। मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेले एकजना कामकाजको लागि र एक जना लोकसेवाबाट आएकाले भोलीसम्ममा पदस्थापन हुने जानकारी दिए।
सेटिङमा राख्छन् कर्मचारी
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका जिन्सीका एक कर्मचारीको सरुवा भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत अहिलेसम्म रमाना दिइएको छैन। लामो समयदेखि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत रहेका नायव सुब्बा नवीन बराललाई सरुवाको पत्र आएको दुई महिनादेखि रमाना रोकिएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वैशाखको निर्णयले सरुवा भएका बरालको सरुवा पत्र जेठको दोस्रो साता मन्त्रालयमा आएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत बराललाई जिल्ला समन्वय समिति सप्तरी सरुवा गरिएको छ। पुरानो घर सप्तरी नै भएको कारण उनको त्यहाँ सरुवा भएको तर पछि पत्र आएपछि उनी जान नचाहेको कर्मचारी स्रोतको भनाई छ।
अचानक सरुवा भएको बहाना बनाउँदै बराल सचिव र मन्त्रीसम्म सरुवा रोकिदिन भन्दै पुगेका थिए। मन्त्री र सचिवले नै उनलाई अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत रहन पाउने गरी सहमति लिएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएका छन्।
उनी जिन्सीको कर्मचारी भएको त्यसमा अरू कर्मचारीले काम गर्न नसक्ने र अप्ठ्यारो पर्ने भए पछि सो कर्मचारीलाई नै राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको मन्त्री भण्डारीले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
त्यो प्रकृतिको कर्मचारी प्रदेशमा नभएकोले अहिले मन्त्रालयले राख्नु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै मन्त्री भण्डारीले उनको बचाउ गरे। बराल मन्त्रालयको जिन्सी शाखाका कर्मचारी हुन्। जिन्सी शाखा आर्थिक रूपमा प्रभाव पार्न सक्ने शाखाको रूपमा कर्मचारीहरूले लिने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया