प्रदेशका कर्मचारीलाई सचिवको जिम्मेवारी दिन किन हच्कियो कोसी सरकार?

कोसी प्रदेश सरकारले उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा समेत आलटाल गरेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ध्यान दिँदै योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई प्रदेश सचिवमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरेको बारेमा उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा परेको थियो।

उच्च अदालत विराटनगरले कोसी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाममा जारी गरेको परमादेश कार्यान्वयनमा सरकारले आलटाल गरेको हो। परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ।

कोसी प्रदेश सरकारका एघारौँ तहका कर्मचारी एवम् शिक्षा विकास निर्देशक कृष्णप्रसाद पोखरेलले कोसी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण परमादेश रिटमा अदालतले गत वैशाख २५ गते अन्तिम आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उच्च अदालतले जेठ २० गते मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रमुख सचिवलाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ।

अदालतको आदेश प्राप्त भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारी र सचिवहरूले सम्बन्धित फाइल अगाडि बढाउन ढिलासुस्ती गरेको भन्दै पोखरेलले मानहानी मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिए।

किन आक्रोशित छन् पोखरेल
कोसी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव हेमराज तामाङको सरुवा भएपछि उक्त पद रिक्त भएको थियो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ११३ बमोजिम आफू सो पदका लागि आवश्यक योग्यता पुगेको एक मात्र योग्य तथा ज्येष्ठ कर्मचारी भएको दाबी गर्दै पोखरेलले २०८२ कात्तिक २८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए।

तर, उक्त निवेदनमा कुनै निर्णय नगरी प्रदेश सरकारले २०८२ कात्तिक २४ को निर्णय र कात्तिक २७ को पत्रानुसार सङ्घीय निजामती सेवाका सहसचिव उद्धवप्रसाद रिजाललाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारी तोकेको थियो।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीलाई मिचेर फरक सेवा (प्रशासन सेवा) का कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिई आफूलाई वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित गराइएको भन्दै पोखरेलले उत्प्रेषण तथा परमादेशको मागसहित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश सरकारका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा प्रदेश सरकारले हालसम्म सङ्गठन संरचना तथा दरबन्दी (ओएनएम) स्वीकृत नगरेकाले कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम प्रदेश सचिवको पद सङ्घीय निजामती सेवाकै कायम रहेको उल्लेख गरिएको थियो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सचिवको दरबन्दी रहेकाले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को निर्णयअनुसार सहसचिव उद्धवप्रसाद रिजाललाई काजमा खटाइएको र उक्त कार्य कानुनसम्मत रहेको दाबी विपक्षीहरूले गरेका थिए।

अदालतले मिसिल संलग्न कागजात, निवेदकका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू तथा विपक्षीका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको बहस अध्ययन गर्दै मुद्दाको टुङ्गो लगाएको हो।

अदालतको फैसलामा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ११३ को उपदफा (१) मा प्रदेश सरकारले एघारौँ तहका कर्मचारीलाई प्रदेश सचिवमा नियुक्त गर्ने र सो ऐनको दफा ११३ को उपदफा (३) मा प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित सेवा समूहको कर्मचारी उपलब्ध भएमा नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवाको कर्मचारीलाई खटाउने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ।

तथापि, प्रदेश सरकारको सङ्गठन संरचना वा दरबन्दी स्वीकृत भइनसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले खटाएका सहसचिव उद्धवप्रसाद रिजाललाई कामकाज गर्न तोकिएको निर्णय अयोग्य नदेखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको अदालतले जनाएको छ।

तर, प्रदेशका कर्मचारी पोखरेलले प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार प्रदेश सचिव पदमा नियुक्ति र पदस्थापनको माग गर्दै २०८२ कात्तिक २८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको दर्ता नं. १६५४ को निवेदन अझै निर्णयविहीन अवस्थामा रहेको पाइएकाले अदालतले सो विषयमा गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको थियो। प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को दफा ११३ को उपदफा (१) बमोजिम निवेदकले दिएको उक्त निवेदनका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘यथाशक्य चाँडो निर्णय गर्नु गराउनु’ भन्दै अदालतले परमादेश जारी गरेको छ।

धनकुटा नगरपालिका–४ घर भई शिक्षा विकास निर्देशनालय धनकुटामा कार्यरत प्रदेश शिक्षा सेवाको एघारौँ तहका ज्येष्ठ कर्मचारी कृष्णप्रसाद पोखरेलले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय विमल सुवेदी र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख २५ गते उक्त फैसला गरेको थियो। फैसलाको प्रमाणीकरण २०८३ जेठ १३ गते भएको थियो।

अदालतले गरेको फैसलाको जानकारी पठाएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन नगराइएको भन्दै पोखरेल फेरी अदालतको अवहेलनाको मुद्दा लिएर फेरी अदालत जाने तयारीमा रहेका छन् । उनले भने,‘अदालतले तत्काल कार्यान्वयन गर्नु भनेको विषयमा समेत सरकारले बेवास्ता गर्‍यो, अब म अवहेलना मुद्दामा फेरि अदालत जाने तयारीमा छु।’

नेपाल सरकारको विद्यमान नीति तथा सुशासनको मान्यताअनुसार कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा पुगेको फाइललाई निर्णय नगरी सात दिनभन्दा बढी रोकेर राख्न मिल्दैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत प्रमुख सचिव र सचिवहरू सङ्घीय सरकारकै प्रतिनिधि भएकाले सरकारको उक्त नीति र आशयको पूर्ण पालना नगरेको उनको ठम्याई छ।।

अदालतले आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा समेत प्रशासनिक नेतृत्वले फाइल रोकेर राख्नु स्थापित सुशासनको नियमविपरीत मात्र नभई न्यायिक गरिमाकै उपेक्षा भएको बुझाइ पोखरेलको छ। पोखरेल आफ्नो वृत्ति विकास हुने भन्दै समायोजन ऐन आएपछि कोसी प्रदेशमा उपसचिव पदमा समायोजन भएका थिए।

पोखरेलका अनुसार, प्रदेशमा समायोजन भएर आएका तथा प्रदेशमा नियुक्ति लिएर भोलीका दिनमा उनीहरूको वृत्ति विकाससँग जोडिएर पनि अदालतसम्म जानुपरेको हो। तर प्रदेश सरकारको कारणले नै प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारी भविष्य नै अन्यौलमा रहेको छ।

कोसी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले कुनै पनि अदालतले सचिवमा नियुक्ति गर्नु भन्ने आदेश नदिएको बताए। कसैलाई सीधै सचिव नियुक्ति नै गर्नु भन्ने किसिमको आदेश नआएको दाबी गर्दै प्रमुख सचिव पौडेलले भने, ‘मलाई यसबारे विस्तृत जानकारी छैन। यस्ता कागजात वा पत्रहरू आएका छन् भने कानुन हेर्ने सचिव वा सम्बन्धित शाखाले हेर्ने विषय हो। कानुन शाखासँग परामर्श गरेपछि मात्र वास्तविक कुरा थाहा हुन्छ।’

सरकारले नचिनेको आफ्नै कर्मचारी
प्रदेश सरकारले आफ्नै कर्मचारी प्रदेशका मन्त्रालयको सचिव हुने व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म आफ्नै कर्मचारी चिन्न सकेन। कोसीमा प्रदेशले नियुक्त गरेका एघारौँ तहका कर्मचारीलाई निर्देशक तथा अर्को कुनै कार्यालयको प्रमुखमा पठाउने तर सचिवको जिम्मेवारी नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।

गत असोजदेखि पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटालाई सचिवको जिम्मेवारी दिइएको भए पनि अन्य मन्त्रालयमा सबै सङ्घीय सहसचिवलाई सचिवको जिम्मेवारी दिँदा एघारौँ तहमा नियुक्त भएका सबै प्रदेशका कर्मचारी पाखा लगाईएको छ। यसले प्रदेशलाई कमजोर बनाएको र प्रदेश नै नबुझेका सङ्घीय कर्मचारीहरू आउँदा प्रदेश सरकार आफैँले पनि प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको आरोप सरकार माथि छ।

२०८१ माघ १० गते पदस्थापन भएका ५ जना एघारौँ तहका कर्मचारी मध्ये सापकोटा सचिवको जिम्मेवारीमा छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकबाट नै ज्ञान बहादुर बस्नेतले यसअघि नै अवकाश पाइसकेका छन्। सँगै नियुक्त भएका ५ जनामा डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटा, ज्ञानबहादुर बस्नेत, कृष्णप्रसाद पोखरेल, डा सुशील अधिकारी, र प्रकाश डाँगी हुन्। डाँगी र अधिकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् भने पोखरेल पनि निर्देशक पदमै रहेका छन्। बस्नेतको अवकाश पछि रिक्त रहेको स्वास्थ्य निर्देशकमा समेत पदपूर्ति गर्न सकेको छैन।

अदालतको परमादेशपछि प्रदेश सचिवमा नियुक्ति पर्खिएर बसेका पोखरेल पनि अवकाशको मुखमा छन्। प्रदेश सचिव बन्ने सपना बोकेर बसेका पोखरेल आगामी भदौ २ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।