युनिकोड
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता माघ ३ गतेबाट लागू गरिसकेको अवस्थामा आचारसंहिता उल्लघंनका घटनाहरू बढ्दै जान थालेका छन्।
आचारसंहिता उल्लघंन गर्ने काम सरकारी निकाय तथा विश्वविद्यालयहरूबाट नै हुन थालेको हो। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले त्यसको खुला उल्लघंन गरेको पाइएको छ। निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ७ (च) ले स्पष्ट रूपमा नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पद पूर्ति गर्ने, नियुक्ति गर्ने वा कर्मचारीको सेवा सुविधा थप गर्ने जस्ता कार्यमा रोक लगाएको भए तापनि विश्वविद्यालयले भने यी प्रक्रियाहरू धमाधम अघि बढाइरहेको हो।
आचारसंहिता विपरीत परीक्षा
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, गोठगाउँले माघ ४ गते एक सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न प्राविधिक पदहरूका लागि लिखित परीक्षाको मिति तय गरेको छ। सूचना अनुसार, करार सेवाका विभिन्न पदहरूको परीक्षा माघ १० गते शनिबारका लागि तोकिएको छ।
साथै, सर्ट लिस्टमा परेका उम्मेदवारहरूलाई आजदेखि नै प्रवेश–पत्र वितरण गर्ने कार्य तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। आचारसंहिताको बुँदा (च) मा लोक सेवा आयोग वा सुरक्षा निकाय जस्ता संवैधानिक निकायले गर्ने नियमित पदपूर्तिलाई बाधा नपर्ने भए पनि विश्वविद्यालय आफैले गर्ने यस्ता करार नियुक्ति र नयाँ कार्यक्रम घोषणामा भने पूर्ण रोक लगाइएको छ।
विश्वविद्यालय जस्तो जिम्मेवार निकायले निर्वाचनको निष्पक्षतामा आँच पुग्ने गरी कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको भन्दै दलहरूले समेत विरोध जनाएका छन्। विश्वविद्यालयले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको विषयमा निर्वाचन आयोगको निर्देशन र विद्यमान कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको देखिन्छ।
विश्वविद्यालयले कात्तिक २३ गते प्रकाशित विज्ञापनमार्फत स्टाफ नर्स १५ जना, हेल्थ असिस्टेन्ट २ जना, फार्मेसी २ जना, अप्टोमेट्री १ जना र एनेस्थेसियामा १ जना गरी कुल २१ जना प्राविधिक कर्मचारी माग गरेको थियो।
त्यसको आधारमा विश्वविद्यालयले माघ १० गते परीक्षा गर्नको लागि माघ ८ गतेसम्म प्रवेश पत्र लिन भनेको छ। पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिव फडिन्द्र गौतमले यो विज्ञापन आचारसंहिता लाग्नुभन्दा धेरै अघि नै प्रक्रियामा गइसकेकाले रोक्न नपर्ने तर्क गरे।
कात्तिकमा सूचना निकालेर माघमा मात्र परीक्षा हुनुको कारणबारे नेपालखबरले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘आवेदन संकलन, रुजु र सर्टलिस्टिङ जस्ता प्रशासनिक प्रक्रियामा समय लागेको हो। यो विश्वविद्यालयको स्वायत्त अधिकार र पूर्वनिर्धारित कार्य तालिकाभित्रकै विषय पनि हो।’
निर्वाचन आचारसंहिता २०८२को दफा ७ (च) ले सार्वजनिक निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरूमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘नयाँ पद सिर्जना गर्न नहुने, रिक्त पद पूर्ति गर्न नहुने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने।’
त्यस्तै दफा १० को (घ) र (ङ) मा पनि यही व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग र सुरक्षा निकाय जस्ता विशिष्ट संस्थाहरूलाई आयोगलाई जानकारी गराई नियमित पदपूर्ति गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था भए तापनि विश्वविद्यालयका हकमा यस्ता गतिविधिमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम राख्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ कर्मचारी भर्ना र छनोट प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको समयमा विश्वविद्यालयले निकालेको यो सूचनाले आचारसंहिताको गम्भीर उल्लघंन गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। 
विकास कार्यक्रमका नाममा बजेट तान्ने प्रयास
विश्वविद्यालयको योजना शाखाले कलेजहरूको तालिम कार्यक्रमका नाममा आचारसंहिता उल्लघंन गर्दै बजेट तान्ने प्रयास थालेको छ। ‘फ्याकल्टी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम’को नाममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट बजेट माग गर्नका लागि हतार–हतार अवधारणा पत्र माग गरिएको हो।
विश्वविद्यालयका योजना शाखा प्रमुख राम ढकाल सम्प्रेषित सन्देशमा २-३ दिनभित्रै प्रस्तावहरू पेस गर्न कलेजहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। विश्वविद्यालय योजना शाखाका प्रमुख रामप्रसाद ढकालले क्याम्पसहरूको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसँगको सहकार्यमा शिक्षकहरूलाई रिसर्च, पठनपाठन र अन्य प्राविधिक विषयमा दक्ष बनाउनु र गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित कलेजहरूलाई कुन प्रकारको तालिम आवश्यक छ भनी माग गरिएको बताए। उनले यो कार्यक्रम नियमित कार्यक्रम नभई विशेष कार्यक्रमको रूपमा माग गरिएको उनको भनाइ छ।
निर्वाचनको समयमा नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने र बजेट विनियोजनका लागि प्रस्ताव माग गर्नु तथा वितरण गर्दा मतदाता प्रभावित हुने आयोगको ठम्याइ छ। 
कोसी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख युवराज गुरागाईँले कुनै पनि सहायता तथा अनुदानका कार्यक्रमहरू आह्वान गर्ने, अनुदान वितरण गर्ने लगायतका कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने बताए।
करार कर्मचारी नियुक्तिको हकमा निर्वाचन आयोगले स्वीकृति दिएका बाहेक कुनै पनि कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने आचारसंहिता रहेकोले त्यस्तो भएको पाइए कारबाही हुने उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘प्रक्रिया पहिला देखि नै सुरु भएको कर्मचारी नियुक्तिको हकमा समेत परीक्षा लिन पाइने तर रिजल्ट निकाल्न नपाउने व्यवस्था रहेकोले यस्ता काम कसैले गर्न लागेको छ भनेँ आचारसंहिता विपरीत हुन जान्छ।’
प्रतिक्रिया