युनिकोड
२०७४ सालको चुनावबाट गठन भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाले सोही वर्ष माघमा आफ्नो काम सुरु गर्यो। फागुन ३ गते शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा वाम गठबन्धनको सरकार गठन भयो।
सुरुवाती समय प्रदेश सभा र सरकार दुवैको सिकाइका वर्ष बने। दुईतिहाइको वाम गठबन्धनको सरकार र कांग्रेसको शान्त प्रतिपक्षीको भूमिका ३ वर्षसम्म चल्यो।
२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिको असर लुम्बिनी सरकार र संसदले पनि भोग्यो। फलस्वरुप अनेकौं उतारचढावसहित सरकार फेरबदल भयो।
गिजोलियो संविधान
२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजन भयो। त्यसको असर लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्यो।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना भयो। केही समयपछि सर्वोच्चकै फैसलाबाट तत्कालीन नेकपा भंग हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि लुम्बिनीमा सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भयो। एमाले इतरका दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेल हटाउने कसरत थाले।
२०७८ वैशाख ६ गते विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे। सोही दिनबाट सत्ता र सांसद तानातानको खेल अनि संविधानलाई आफूअनुकुल प्रयोग गर्ने र गिजोल्ने काम सुरु भयो।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका जसपाका ४ सांसदलाई शंकर पोखरेलले मन्त्री बनाए। मन्त्री बनेका सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई जसपाले कारबाही गरेको सूचना प्रदेशसभाले दिएपछि वैशाख १६ गते उनीहरू पदबाट बर्खास्त भए।
अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न वैशाख १९ गते प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो। अविश्वासको प्रस्तावबाट बच्न अधिवेशन सुरु हुने दिन बिहान शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। अनि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गराए।
माओवादी केन्द्रका २ सांसद पहिल्यै कारबाहीमा परेका थिए। जसपाका ४ सांसद कारबाहीमा परेपछि पोखरेलले एमालेमा एकल बहुमतको हिसाब देखे र सोहीअनुसार बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्री पद दाबी गरे।
त्यसलगत्तै नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी विमलाकुमारी वलीले आफू माओवादी केन्द्रमा भएको दाबी गरिन्। कपिलवस्तुका प्रदेश सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए। सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका २ सांसद एमालेको नभई स्वतन्त्र भएको भन्दै विज्ञप्ति आयो।
पोखरेलको बहुमत नपुग्ने भन्दै गठबन्धनका तर्फबाट कुलप्रसाद केसीले मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गरे। पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नबनाउन भन्दै गठबन्धनका सांसदले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अघि धर्नासमेत दिए। अन्ततः तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई आफ्नै कार्यालयमा ल्याएर शंकर पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको शपथ खाए।
गठबन्धनका सांसदले फेरि पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए। तर प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन नै बोलाएनन्।
२०७८ जेठमा बजेटका लागि प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन सुरु भयो। पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनले बजेट असफल पार्ने रणनीति बनायो।
बजेट प्रस्तुत भएको झण्डै १ महिनापछि प्रदेशसभामा निर्णयार्थ पेस हुने बेला बजेट पारित हुन नसक्ने ठानेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल बैठकबाट उठेर हिँडेका थिए। त्यसै दिन प्रदेशसभा अन्त्य गराएर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो। केपी ओली सरकारबाट हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि भने विपक्षी गठबन्धनलाई लुम्बिनीको सरकार फेर्न सहज भयो।
नयाँ प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन आएपछि पोखरेलविरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस नहुँदै पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि २०७८ साउन २८ गते माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने।
सत्ताकै रस्साकस्सीले घटे सांसद बढे मन्त्रालय
लुम्बिनी प्रदेश सभा गठन हुँदा सुरुमा ८७ जना प्रदेश सभा सदस्य थिए। कार्यकाल सकिँदा ८० जना सांसद मात्र छन्। ७ जना मध्ये ६ जना सांसद घट्नुको मुख्य कारण सत्ताको रस्साकस्सी र कुर्चीको खेल नै हो।
माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी पदबाट बर्खास्त भए। एमालेबाट निर्वाचित दृगनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीले सरकार परिवर्तनमा सहयोग गर्न राजीनामा दिए। पाण्डेलाई गठबन्धनले राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाएको थियो। डाँगी हाल मुख्यमन्त्री केसीको राजनीतिक सल्लाहकार छन्।
जसपाले कारबाही गरेपछि सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे पनि सांसद पदबाट बाहिरिए। कल्पनाको ठाउँमा निर्मला मुडभरी भट्टराईलाई जसपाले सांसद बनाइसकेको छ।
माओवादी केन्द्रका दीपेश थारु प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाको मेयर भएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा सांसदको संख्या घटे पनि प्रदेश सरकारकामा मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या भने बढेको छ।
झण्डै ३ वर्षसम्म लुम्बिनी सरकारमा ६ मन्त्रालय र त्यत्तिकै संख्याको मन्त्रिपरिषद थियो। सत्ताको रस्साकस्सीले बढेर अहिले १३ वटा मन्त्रालय पुगेको छ। राज्यमन्त्रीसहित अहिले १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ।
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भएपछि शंकर पोखरेलले २ वटा मन्त्रालय थप गरेर मन्त्रीको संख्या १० पुर्याएका थिए। पछि कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएपछि गठबन्धनका दलको भाग पुर्याउन मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याउँदै मन्त्रीको संख्या १६ बनाएका हुन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म २ मुख्यमन्त्रीसहित २९ जना सांसद मन्त्री भइसकेका छन्। जसमा एमाले र माओवादी केन्द्रका ७–७ जना, कांग्रेस र जसपाका ६ ६ जना मन्त्री भएका छन्। सूर्य चिन्ह लिएर स्वतन्त्र जितेका २ जना र एक जना एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट मन्त्री भएका हुन्।
लुम्बिनीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमती भएको थियो। तर केन्द्रमा शिर्ष नेतृत्वले चासो नदिँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरबदल हुन सकेन।
नवौं अधिवेसनभर एमालेको अवरोध, उत्तरार्धमा मात्र बने विषयगत समिति
कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेश सभाको नवौं अधिवेशन एमालेले चल्न दिएन। नवलपरासीका अजय शाही र दाङकी विमलाकुमारी खत्री वलीलाई कारबाही गरेको सूचना प्रदेश सभामा जानकारी दिनुपर्ने माग गर्दै एमालेले संसद अवरोध गरेको थियो।
दशौं अधिवेसनमा भने केही बैठक पछि सुचारु हुन दिएको थियो। प्रदेश सभामा झण्डै डेढ वर्ष विषयगत समिति पनि नेतृत्वविहीन भएका थिए। कोही सांसद पदबाट हट्ने र कोही मन्त्री बनेका कारण समिति बनेको थिएन। गत साउनको दोस्रो हप्ता मात्र समितिले नेतृत्व पाएका थिए। तर प्रदेश सभाको कार्यकालसँगै समितिको पनि कार्यकाल सकिएको छ।
गाडी खरिदमा अनियमितता
राजनीतिक गतिरोधबाहेक ४ वर्षबीच प्रदेशसभाले गाडी खरिद काण्डले पनि चर्चा पायो। प्रदेशसभाले विषयगत समितिका सभापतिका लागि ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। प्रदेशसभाका साथै सरकारले खरिद गरेको गाडीमा अनियमितता भएको भन्दै प्रदेशसभाको लेखा समितिले छानबिन गरेको थियो।
यस क्रममा समितिले टाटा गाडी खरिद गर्ने सिप्रदी स्थानीय एजेन्टले अत्यधिक नाफा खाएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि सवारीसाधन खरिद गर्दाको ५२ लाख बाँकी भुक्तानी हुनबाट जोगिएको थियो।
स्थायी राजधानी घोषणा र प्रदेश सभामा तोडफोड
प्रदेशको नामकरणका लागि प्रस्ताव गरेपछि प्रदेशसभामा तोडफोडसमेत भएको थियो। प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवल थियो। २०७७ असोजमा स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी प्रस्ताव गरिएपछि प्रदेशसभामा कुर्सीहरू तोडफोड गरिएका हुन्।
यसको राष्ट्रियस्तरमै आलोचना भएको थियो। विवादका बीच प्रदेशको नाम लुम्बिनी र स्थायी राजधानी देउखुरी राख्ने प्रस्ताव पारित भयो।
राजधानी घोषणा भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संरचना नबन्दा अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम भइरहेको छ। देउखुरीमा प्रदेश सरकारका २ वटा मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ। प्रदेश सभा भवन निर्माणाधिन छ।
देउखुरीमा यही कार्यकालमा प्रदेश सभाको एउटा बैठक राख्ने मुख्यमन्त्री र सभामुखले प्रयास गरेका थिए। तर भवन निर्माण पुरा नहुँदा बस्न सकेन।
प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि आम नागरिकले नजिकै मन्त्रालय र मन्त्रीहरु देखे। त्यसका साथै केन्द्रको जस्तै राजनीतिक खिचातानी र अनियमितता पनि देख्न पाए।
प्रतिक्रिया