महानगर र उपमहानगरको लागि छुट्टै कानून बनाउन माग

उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुको लागि छुट्टै कानून बनाउन बुटवलमा सम्पन्न सम्मेलनले आग्रह गरेको छ। बुटवलमा आइतबार उपमहानगर सम्मेलन भएको थियो। सम्मेलनले बुटवल ७ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ। 

घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा उपमहानगर र महानगरको लागि संघीय संसदबाट छुट्टै ऐन जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ। नीति तथा योजना व्यवस्थापन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाहलाई थप सुदृढ गराउन कानून परिमार्ज र नयाँ कानून बन्नु पर्ने भन्दै आफूहरुको लागि छुट्टै कानून आवश्यक भएको उपमहानरहरुको ठहर छ। 

उपमहानगर सम्मेलनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बुटवल मेयर तथा  तथा उपमहानगर सञ्जाल नेपालका संयोजक खेलराज पाण्डेयले योजना बनाएपनि कानूनी जटिलताले बाधा पुर्र्याएको बताए।

‘संघीय सरकारले बजेट दिन्छ, हामीले टेण्डर निकाल्छौं, निर्माण व्यवसायीले काम दिएपछि बजेट फिर्ता जान्छ। दिइसकेको बजेट फिर्ता गर्न नपरोस्’  उनले भने ‘बनसम्बन्धी जग्गा प्राप्तीको लागि ३ वर्ष ४ वर्ष लाग्छ एउटा कार्यकाल सकिन्छ। भूमी सम्बन्धी यस्तै समस्या छन्। शिक्षा स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्ता समस्या छन्। केही विषयहरु सम्बन्धीत महानगर र उपमहानगरका चुनौति छ। ’ 

संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म जारी हुन नसक्दा जनशक्ति ब्यवस्थापन, वृतिविकास, सेवासुविधा सम्बन्धि कानुन निर्माणमा समेत जटिलता भएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। उपमहानगरहरुले संघीय निजामती ऐन अबिलम्ब लागु गर्न माग गरे। 

उपमहानगरपालिकाहरुले जग्गा प्राप्तीको अधिकार स्थानिय तहमा दिलाउन पहल गर्ने, हरेक उपमहानगरमा नीति तथा योजना आयोग गठन गर्ने, छिमेकी  पालिकाहरुसँग हरित तथा समावेशी आर्थिक विकाससँगै योजना तर्जुमा र कार्यन्यनवनमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 

आगामी सम्मेलन जनकपूर उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेको छ। 

सम्मेलनको बन्दसत्रमा ११ वटा उपमहानगरपालिकाहरुले आ आफ्ना प्रस्तुति राख्दै संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताएका थिए। बन्दसत्रमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले वार्षिक बजेटमा उपमहानगर र आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोणबाट मूल्यांकन गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठान गर्नका लागि सामूहिक रुपमा डेलिगेशन जानुपर्ने कुरा उठाएका थिए।   

यसअघि विहान बुटवल अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा उपमहानगरको उद्घाटन समारोह भएको थियो। 

सम्मलेनको उद्घाटन गर्दै लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले स्थानीय सरकार मध्ये महानगर, उपमहानगर र गाउँनगरको अवस्था र समस्या फरक फरक रहेकाले आर्थिक सामाजिक हिसाबले श्रोत साधनको वितरणबारे छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको भन्दै उनले आवश्यक कानून निर्माणमा चासो दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। शेरचनले यस्तो सम्मेलनले संघीयतालाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

महानगर फोरमका संयोजक तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले संघीयता बलियो बनाउनका लागि स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारका साझा र एकल अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि संघीय सरकारले चासो देखाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले संघीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूबाट स्थानीय सरकारका अधिकारहरुमाथि अंकुश लगाउने प्रयास भएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई स्थानीय निकाय जसरी व्यवहार गर्न नहुने बताए। 

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख उमाकान्त चपाइ, नेपाल नगरपालिका संघका महासचिव तथा घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरी, नगरपालिका संघका सहकोषाध्यक्ष तथा हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना कुमारी लामा, बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले संघीयता सफल बनाउन स्थानीय सरकारहरुलाई सफल बनाउनुपर्ने धारणा राखे।