लुम्बिनीमा न मन्त्रिपरिषद विस्तार, न जिम्मेवारी बाँडफाँट, प्रवक्ता भन्छन् : पदबहाली गर्ने ठाउँ नै छैन

नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता लिला गिरि मुख्यमन्त्री बनेको करिब दुई महिना हुँदै छ। गत पुस २७ गते माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतको समर्थनमा गिरि लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर २८ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए।

आफूसँगै एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीलाई मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराएका मुख्यमन्त्री गिरिले हालसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने दिएका छैनन्। त्यसयता अहिलेसम्म उनले मन्त्री थप्न पनि सकेका छैनन्।

सुरुवातमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने बताइएको थियो। माघ ५ गते गिरिले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पनि लिए। त्यसपछि पनि लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार भएन। बिचमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मातृशोकमा परेका थिए। त्यसैलाई सरकार विस्तार हुन नसकेको कारण बताइएको थियो। 

मुख्यमन्त्री गिरिले मन्त्रिपरिषद भन्दा सचिवालय विस्तारमा ध्यान दिएको देखिन्छ। स्वकिय सचिव, प्रेस संयोजक तोकिसकेका गिरिले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारसमेत नियुक्त गरेका छन्। रुपन्देहीबाटै प्रदेश सांसदमा पराजित एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य दधिराम न्यौपानेलाई मुख्यमन्त्रीले आफ्नो प्रमुख सल्लाहकार बनाएका हुन्।

त्यस्तै, उनले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा तुलसी चौधरीलाई प्रमुख सचेतक र रेखाकुमारी शर्मालाई सचेतक तोकेका छन्। तर सरकार विस्तारमा अझै सुरसार देखाएका छैनन्। 

मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुँदा प्रदेश सभाले बिजनेस पनि पाउन सकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद वीरबहादुर राना मन्त्रिपरिषद विस्तारको ढिलाइले राम्रो सन्देश नगएको बताउँछन्। 

‘दुई महिनासम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार नगर्नु अनि त्यसमाथि २ जना मन्त्रीलाई पनि बिनाविभागीय राख्नु भनेको प्रदेशको लागि राम्रो सन्देश होइन’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले काम त गर्नुपर्यो नि। प्रदेश सरकारमा विजनेस पनि छैन’ रानाले सरकार विस्तारमा अब कत्ती पनि ढिलाइ हुन नहुने बताए। 

लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता तथा बिनाविभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकार विस्तार हुन अझ एक दुई दिन लाग्ने जानकारी दिए। आचार्यले नयाँ राजधानीमा मन्त्रीहरुको कार्यकक्ष र निवास तयार नभइसकेकाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको उल्लेख गरे। 

‘मन्त्री बनाइसकेकपछि पदबहाली गराउने ठाउँ थिएन, बस्ने ठाउँ पनि छैन’ उनले भने, ‘त्यो व्यवस्थापनको करिब करिब अन्तिम चरणतिर गएको छ। त्यो सकिँदा बित्तिकै शपथ ग्रहण हुन्छ। एक दुई दिन लाग्ला।’  

आचार्यले मन्त्रीहरुले सपथग्रहण गर्ने बित्तिकै सरकारी आवास पाउने गरि तयारी थालिएको जानकारी दिए। मन्त्रीहरुको आवासको लागि लमहीमा व्यवस्थापन गरिएको छ। आवसको लागि लमहीमा विभिन्न संघ संस्थाको भवनहरुमा ८ वटा मन्त्री निवास बनाइने आचार्यको भनाइ छ। 

कांग्रेस सांसद रानाले भवन र क्वाटरको समस्या देखाएर मन्त्रिपरिषद विस्तार रोक्नु उपुयक्त काम नभएको उल्लेख गरे। उनले नयाँ सरकारले काम सुरु गर्न ढिलाइ भएको बताए।