मधेश सरकारमा व्यापक अनियमितता : महालेखा परीक्षक

मधेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको चौथो प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको चरम अनियमितता बाहिरिएको हो। 

गत आर्थिक २०७७/०७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले विधि, प्रक्रिया मिचेर मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान, पूर्वाधार निर्माण, डीपीआर तयार, लोकसेवा कक्षा सञ्चालन, सफ्टवेयर जडानलगायत योजना र शीर्षकमा लाखौं रकम खर्चेको पाइएको छ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरी र मठमन्दिर सौन्दर्यकरणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पर्साका नगवा, मुरली, लक्ष्मणवा, निचुटासमेत ४ पोखरीको सौन्दर्यकरणमा व्यापक अनियमितता भएको छ।

सो पोखरीहरुको सौन्दर्यकरण गर्न २३ करोड ९० लाख ११ हजारको खरिद सम्झौता गरी निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ८ लाख ३० हजार भुक्तानी गरिएको छ। तर, यसअनुसार काम नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

उक्त निर्माण कार्यको लेखापरीक्षणका क्रममा अवलोकन गरिएकामा पोखरीहरूको पुरानो स्वरुपको अधिकांश भाग बाहिरबाट माटो ल्याई पुरेको, कंक्रिट संरचना निर्माण गरेकोमा ठाउँठाउँमा भत्केको, गुणस्तरयुक्त काम नभएको, तत्काल माटो फिलिङ गरेको स्थानमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको, डीपीआरलाई बेवास्ता गरी काम गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अगाडि लेखिएको छ, ‘पोखरीको डिलमा पिलरसमेत नराखी भवन निर्माण गरेको, सोलार लाइट जडानको भुक्तानी भएकोमा सबै स्थानमा लाइट जडान नगरेको, २ वटा पोखरीको काम अधुरो अवस्थामा रोकिएको स्थिति देखिएको छ।’

प्रदेशभित्रका सार्वजनिक पोखरीहरूको सौन्दर्यकरण गर्न खर्च गरेकोमा पोखरीको नापनक्सा बमोजिमको क्षेत्रफलसमेत यकिन नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मधेश सरकारले अन्य स्थानमा गरेको पोखरी सौन्दर्यकरणमा पनि त्यस्तै व्यतिथि देखिएको छ।

गुणस्तरहीन काम गर्दा कतिपय पोखरीको नवनिर्मित संरचना नै भत्किएको छ। कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरी जथाभावी काम गरेर पोखरी सौन्दर्यकरणका नाममा लाखौं भ्रष्टाचार भएको व्यापक जनगुनासो छ। मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको फाइल पनि अख्तियारले झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले २ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३२ वटा योजना तथा कामको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरेको छ। तर, करोडौं खर्चेर बनाएको प्रतिवेदनहरु कार्यालयको जिन्सी खातामा अभिलेख नराखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘ती आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत नभएको र बजेट सुनिश्चिता नभएकोले प्राप्त भएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुने स्थिति देखिएन। कार्यान्वयन हुन नसक्ने डीपीआर तयार गरी खर्च गरेको नियमित देखिएन’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कोरोना महामारीको समय जनकपुरको मुजेलियास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको भवनमा कोभिड अस्पताल सञ्चालन गर्न विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट खर्च गर्ने गरी भवन मर्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पाइएको छ।

कोभिड अस्पतालका लागि विभिन्न उपकरण तथा सामान खरिदबापत मुख्यमन्त्री कार्यालयले एक निजी कम्पनीलाई २ करोड ५३ लाख ३३ हजार भुक्तानी गरेको छ।

‘बोलपत्रदाताले सिलिङ पंखा, वाटर डिस्पेन्सर, हस्पिटल बेड, वेडसाइड लकर, वेडसिट, ब्लाङ्केट, म्याट्रेस, प्लास्टिक कुर्सी, काठको कुर्सीलगायत रु. १ करोड ५९ लाख ९३ हजारका सामानहरू उक्त अस्पतालमा बुझाएको तथा दाखिला गरेको प्रमाण पेस नहुँदै भुक्तानी गरेको छ’, प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस्तै खानेपानी व्यवस्थापन, विद्युत व्यवस्थापन, सेनिटेसन लगायतका कार्य गर्न प्रोभिजनल सममा राखेको रकमबाट रु. १९ लाख ४८ हजार भुक्तानी गरेकोमा सो रकमबाट सम्पन्न गरेको कामको बिल भरपाई र नापी विवरण पेस भएको छैन।’

उल्लिखित सामान अस्पतालमा बुझाएको, दाखिला भएको र प्रोभिजनल समबाट सम्पन्न गरेको कामको सुनिश्चितता गर्न प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यस्तै कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट दुई थान खरिदमा पनि अनियमितता भएको छ।

एक निजी कम्पनीसँग २०७८।३।१५ मा ११ दिनमा सामान दिने गरी रु.१ करोड ४६ लाख ९० हजारको खरिद सम्झौता गरेकोमा २०७८।३। ३० मा एक बैंकमा प्रतितपत्र खोली उक्त रकम मुख्यमन्त्री कार्यालयले खर्च लेखेको छ। खरिद सम्झौतामा सामान प्राप्त भएपछि भुक्तानी गर्ने उल्लेख भएकोमा सामान प्राप्त नहुँदै पूरै भुक्तानी गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत बारा जिल्लाको जितपुरस्थित नेपाली सेनाको बाहिनी अड्डाको हाताभित्र एकीकृत स्मृति उद्यान (पार्क) निर्माणमा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार एक निर्माण व्यवसायीसँग रु. १ करोड ६५ लाख ६४ हजारको सम्झौता गरी उक्त सबै रकम भुक्तानी गरेको छ। उक्त कार्य त्यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार बाहिरको रहेको देखिन्छ। लागत अनुमान तयार गर्नेदेखि खरिद सम्झौता, नापजाँच, मूल्यांङ्कन सम्मको सम्पूर्ण काम बाहिनी अड्डाबाटै सम्पादन गरी भुक्तानीका लागि मात्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस भएको छ। उक्त बाहिनीलाई कार्यालयबाट खरिद प्रक्रियाका लागि अख्तियारी दिएको नदेखिए पनि भुक्तानी माग गरेको पत्र तथा टिप्पणी आदेशमा यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा निर्माण कार्य पूरा हुने सम्भावना नरहे तापनि कार्य सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने व्यहोरा उल्लेख गरी भुक्तानी माग गरेको देखिन्छ। 

यसरी कार्य सम्पन्न नहुँदै नापी किताब र रनिङ बिल तयार गरी भुक्तानी माग गरेअनुसार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले ६६ लाखमा ६ वटा सफ्टवेयर खरिद एक वर्षदेखि प्रयोगविहीन राखेको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोजना व्यवस्थापन, अफिस अटोमेसन लगायतका ६ प्रकारका सफ्टवेयर ६६ लाख १८ हजारमा खरिद गरेको थियो।

तर, ती सफ्टवेयरहरु उपयोगमा नरहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘सफ्टवेयर निर्माताले कार्यालयमा सफ्टवेयरहरू जिम्मा लगाएको एक वर्षसम्म सुधार तथा मर्मत सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख भएकोमा सफ्टवेयरहरू प्रयोगमा नल्याएकोले मर्मत सुधार अवधिसमेत समाप्त हुने देखियो’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,  ‘सफ्टवेयर खरिद गरेपछि लागू हुन सक्ने, नसक्नेतर्फ खरिद गर्नुपूर्व विश्लेषण गर्नुपर्ने, उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता, सफ्टवेयरको आवश्यकता विश्लेषण नगरी खर्च गरेकोले उपयोगविहीन रहेको छ। खरिद भएका सफ्टवेयरहरू उपयोगमा ल्याउनुपर्दछ।’

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयले सञ्चालन गरेको लोकसेवा तयारी कक्षाको नाममा अनियमितता भएको छ।

महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको चौथो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्लामा लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको थियो।

‘लोकसेवा तयारी कक्षाका लागि कार्यालयले बोलपत्र माग गरी विभिन्न संस्था छनोट गरेको र ती संस्थासँग २०७८।१।५ मा सम्झौता गरेको छ। ती संस्थाले पेस गरेको आर्थिक प्रस्तावमा भौतिक रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्न हलभाडा, जेनरेटर भाडा, खाजा खर्च तथा अन्य किसिमका खर्चहरू समावेश गरेको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

तर ती संस्थाले कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण २०७८ वैशाख १६ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन भएकाले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको समेत देखाइएको छ।

अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा प्रशिक्षक भत्ता र सफ्टवेयर् खर्च मात्र भुक्तानी हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले स्रम्झौताबमोजिम नै हलभाडा, जेनेरेटर भाडा, खाजा खर्चलगायतका खर्च भुक्तानी गरेको तथ्य महालेखा परीक्षक प्रतिवेदनमा छ।

कार्यालयले गरेको बढी भुक्तानी ९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ ती संस्थाबाट असुल उपर गर्न महालेखा परीक्षकले निर्देशन दिएको छ।

यस्तै अन्य थुप्रै योजना र शीर्षकमा लाखौं अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सातवटै प्रदेशमा सबभन्दा बढी बेरुजु मधेश सरकारको रहेको महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पाइएको छ।