मधेस


मधेस आर्थिक सुधारमा अघि बढिरहेका बेला शिक्षा क्षेत्र भने खस्किँदै

मधेस आर्थिक सुधारमा अघि बढिरहेका बेला शिक्षा क्षेत्र भने खस्किँदै

सुभाष कर्ण
जेठ ३१, २०८३ आइतबार २०:२५, जनकपुरधाम

मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्र पछिल्ला वर्षहरूमा विस्तारै सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेका बेला शिक्षातर्फको उपलब्धि भने चिन्ताजनक देखिएको छ।

आइतबार प्रदेशसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा रोजगारी, उद्योग व्यवसाय, बैंकिङ र भौतिक विकासमा वृद्धि देखिए पनि शिक्षाको उपलब्धि चिन्ताजनक रहेको देखिएको हो।

प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.३१ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिले पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान ३४.९७ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालय पहुँच विस्तार भए पनि सिकाइ उपलब्धि चिन्ताजनक देखिएको छ। मधेश प्रदेशमा ३ हजार ४८४ सामुदायिक र १ हजार ९८७ संस्थागत गरी ५ हजार ४७१ विद्यालय छन् जुन देशभरको १५ प्रतिशत हो।

सामुदायिक विद्यालयको संख्या राष्ट्रिय औसत ३० प्रतिशत भन्दा बढी छ। कक्षा १-५ को खुद भर्नादर ९५.२ प्रतिशत भए पनि कक्षा ११-१२ को भर्नादर राष्ट्रिय औसत भन्दा ज्यादै न्यून ११.७ प्रतिशत छ। जसले विद्यार्थी टिकाउ दरमा गम्भीर समस्या देखाउँछ। देशैभर भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये सर्वाधिक २५ प्रतिशत मधेस प्रदेशको रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। 

प्रदेशमा कुल २ लाख ७७ हजार १३५ हेक्टर वन क्षेत्र छ। ५४७ सामुदायिक र २ संरक्षित वन सहित जसमा औसत ५.१८ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ। दाउरा ३०.८० प्रतिशत र काठ १०.०९ प्रतिशत उत्पादन बढेको छ।

सिँचाइतर्फ भने कुल सिञ्चित क्षेत्रफल ४.३४ प्रतिशतले घटेर ३ लाख १९ हजार हेक्टरमा झरेको छ। कृषि कर्जा प्रवाह पनि ५.६६ प्रतिशतले घटेर रु. ६० अर्व ९७ करोडमा सीमित भएको छ।

आ.व. २०८१/८२ मा माटो/कच्ची ७७.५३ कि.मि., ग्राभेल ४०६.६३ कि.मि., ढलान २५३.५५ कि.मि. र कालोपत्रे ८३.९१ कि.मि. सडक विस्तार भएको छ भने १०९ कल्भर्ट र ४ पक्की पुल निर्माण भएको दाबी गरिएको छ। यसका साथै मधेश प्रदेशका शतप्रतिशत परिवारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट विद्युत पहुँच पुगेको दाबी पनि गरिएको छ।

उद्योग व्यवसायतर्फ पनि वृद्धि भएको दाबी प्रदेश सरकारले गरेको छ। सर्वेक्षणमा उल्लेख भए अनुसार  प्रदेशमा १८ हजार ४१९ लघु तथा साना उद्योग र २५ हजार ८५१ कम्पनीहरू दर्ता छन्। चालु आ.व.मा मात्र १ हजार ६४५ नयाँ कम्पनी थपिएका छन्। औद्योगिक कर्जा प्रवाह ५.४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। पर्यटन पूर्वाधारतर्फ १२ वटा तारे होटलहरू सञ्चालनमा आएको छ। 

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको मधेश प्रदेश सरकारको दाबी छ। सर्वेक्षणमा जनाइएअनुसार प्रदेशका सबै १३६ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको छ।

२०८२ फागुनसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५१ लघुवित्त र १ पूर्वाधार बैंक गरी १०६ संस्था सञ्चालनमा छन्। कुल १ हजा ७५४ शाखाहरू देशभरको १५.२९ प्रतिशत सञ्चालनमा रहेका छन् भने एक शाखाले औसतमा ३ हजार ४८६ जनालाई सेवा दिएको छ। एटिएम ५१० वटा, डेविट कार्ड १३.८६ लाख, र मोबाइल बैंकिङ ३१.९५ लाखको प्रयोगमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।

२०८२ चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ४ खर्ब ४६ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन्। ५ खर्ब १० अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यस्तै प्रदेशमा ३९० बीमा कार्यालयहरू देशभरको १३ प्रतिशत सञ्चालनमा छन्। जीवन र निर्जीवन बीमाबाट कुल १३ अर्ब ४९ करोड बीमा शुल्क आर्जन भएको छ प्रदेशको अंश क्रमशः ८.९५ प्रतिशत र ६.३० प्रतिशत। 

प्रदेशको कुल प्रजनन दर २.७ रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत १.९ भन्दा बढी हो। मातृ मृत्युदर १४० प्रति लाख रहेको छ। फागुनसम्म ५० लाख ७० हजार पटक स्वास्थ्य सेवा प्रवाह भएको छ, जसमा बहिरङ सेवाको अंश ९५.३६ प्रतिशत छ।

राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी १० हजार १६८ जनाले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्, यद्यपि यो संख्या विगत ५ वर्षदेखि घट्दो क्रममा छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख भन्दा माथि छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा १ हजार ३१९ प्रतिष्ठानका ३४ हजार ९९७ श्रमिक आबद्ध भएका छन्।

प्रदेश लोक सेवा आयोगले आ.व. २०८२/०८३ मा प्रदेश निजामती सेवातर्फ ३३९ र स्थानीय सेवातर्फ १४४१ पदका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। विभिन्न तह र समूहमा गरी जम्मा ११६ जना उम्मेदवारहरू सिफारिस भएको अर्थ मन्त्रालयले सर्वेक्षणमा उल्लेख गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी ३७८, स्वास्थ्य १७०, वन १०३ र कृषि ९८ मा चाप उच्च देखिएको छ। प्रदेश सरकार पक्ष वा विपक्ष रहेको कुल २९८ थान मुद्दामध्ये ६२ थान फस्यौट भएका छन्। बाँकी २३६ थान मुद्दाहरूमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी कानुनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ।

आ.व. २०८१/८२ को बजेटमा महिलालाई ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने लैंगिक उत्तरदायी बजेटको हिस्सा ८९.३२ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणमा भनिएको छ।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2023 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .
ad ad