युनिकोड
प्रहरी समायोजन माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकार संघीय सरकारविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकाका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वको मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्यसहितले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएका हुन्।
मधेश भवन परिसरभित्र रहेको प्रदेश प्रमुखको कर्यालयअगाडि उनीहरू धर्नामा बसेका हुन्।
संविधानले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा एवं प्रहरी व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारको अधिकारभित्र रहेको सुनिश्चित गरे पनि संघ सरकारले प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको हो।
उनले २०७६ माघ २८ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयन ढिलाइ हुनुले थुप्रै आशंका जन्मिनु स्वाभाविक रहेको बताए।
‘प्रहरीबिनाको सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन, संघ सरकारलाई दबाब दिन हामी ४ वर्षअघि नै प्रहरी ऐन बनायौं। त्यसै दबाबमा संघ सरकारले पनि प्रहरी समायोजन ऐन ल्याएको पनि साढे दुई वर्ष बित्न लागेको छ’, उनले भने, ‘प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई ध्यानकर्षण गरायौं। तर पनि कार्यन्वयनमा आनाकानी भइरहेको हुँदा बाध्य भएर आन्दोनलमा उत्रिनुपरेको छ।’
पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत आजबाट शुरुभएको धर्ना प्रदर्शन एक साता सम्म दिनहु विहान ११ बजे देखी १ बजे सम्म हुने प्रदेश सरकारका गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, गृह तथा संचारमन्त्री भरत प्रसाद साह, खानेपानि तथा उर्जामन्त्री ओमप्रकास शर्मा, कानून मन्त्री प्रमोद यादव, गृह तथा संचार राज्यमन्त्री रुबी कर्ण, जसपा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, प्रमिला दास, सरस्वति चौधरी सहित धर्नामा बसेका छन्।
प्रतिक्रिया