युनिकोड
मधेश सरकारले आर्थिक सहायता वितरणमा कानुनविपरीत गरिरहेको मनोमानी पछिल्लोपटक नियन्त्रण भएको पाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा वितरण गरेको आर्थिक सहायता वितरण कानुनसंगत र निकै सुधारोन्मुख देखिएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र ०७७/०७८ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले असहाय, विपन्न वर्ग, अशक्तलाई दिनुपर्ने सहायता गैरकानुनी रूपमा लक्षित वर्गलाई भन्दा बढी सम्पन्न व्यक्ति, सरकारका मन्त्री, सांसद, पहुँचवाला तथा आसेपासेलाई बाँडेको थियो।
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ विपरीत पहुँचवाला तथा सम्पन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई १७ लाख रुपैयाँसम्म गरी करोडौं रुपैयाँ बाँडेर राहत कोषको चरम दुरुपयोग गरेको थियो।
आर्थिक सहायता वितरणमा चरम व्यतिथि तथा अनियमिता रहेको विगतका वर्षहरूको तथ्यांक खोजबिन गरी नेपालखबरले सार्वजनिक गरेको थियो।
जसका कारण मधेश सरकारको चर्को आलोचना हुँदा पछिल्लो समय आर्थिक सहायता वितरणमा हदैसम्म नियन्त्रण गरेको पाइएको हो। आ.व. २०७८/०७९ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयले ८० व्यक्ति तथा संघ/संस्थालाई २० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सहायता बापत उपलब्ध गराइएको कार्यालयले नेपालखबरकर्मीलाई उपलब्ध गराएको आर्थिक सहायता तथ्यांकमा उल्लेख छ।
प्रदेश बाहिरका एक संस्थासहित ७ जनालाई ५ लाखका दरले ३५ लाख रुपैयाँ राहत बाँडेको छ। ललितपुर जिल्लाको ललितपुर उपमहानगरपालिका २ सानेपाको वेटर वल्ड गोल्स भन्ने संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराइएको हो।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ७ की एसिड पीडित आरती साह, सप्तरीकी राजविराज नगरपालिका १ की छुतहरिया देवी, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका ११ की एसिड पीडित मुस्कान खातुन, धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका २ की रेणुकमारी यादव, बाराको कलैया उपमहानगरपालिका १९ का राजकुमार राउत कुर्मी र धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ५ का हिरवा ठाकुर हजामलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ को संशोधन, २०७८ बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ को संशोधन, २०७८ को दफा (घ) (१) मा बलात्कृत महिला तथा पीडित परिवार र धार्मिक एवं जातीय दंगामा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
त्यस्तै अन्य दुई सांस्थालाई ४–४ लाख रुपैयाँ कार्यालयले राहत बाँडेको छ। यो राहत सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाको ग्रामीण महिला कल्याण सेवा केन्द्र र धनुषाको सरसफाइ तथा वातावरण उत्थान समाजले पाएका हुन्।
यस्तै प्रदेशभित्रका असहाय, विपन्न वर्ग, अशक्त तथा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेका व्यक्तिलाई २० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म राहत उपलब्ध गराएको छ। एक जनालाई २ लाख र ४१ जनालाई जनही १ लाख, १२ जनालाई ५०–५० हजार, तीन जनालई ३०–३० हजार, ११ जनालाई २५–२५ हजार र दुई जनालाई २०–२० हजार रुपैयाँ सहायता प्रदान गरिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। १–१ लाख रुपैयाँ प्रायः क्यान्सर रोग पीडित तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई वितरण गगरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (१) मा ‘प्रदेशभित्रका असहाय, विपन्न वर्ग, अशक्त तथा गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका व्यक्तिलाई निजको जीवनयापन वा औषधि उपचारका लागि प्रदेश सरकारले २५ हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै निर्देशिकाको दफा ३ को उपदफा (३) मा ‘असहाय व्यक्तिलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म, विपन्न वर्गका व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म, अशक्त व्यक्तिलाई ५० हजार रुपैयाँदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म र गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेका व्यक्तिलाई बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म’ उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
यसपटक पूर्णतः नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको एक कर्मचारीले बताए।
‘गत वर्षहरू जस्तो आ.व.२०७८/०७९ मा आर्थिक सहायता वितरणमा मनोमानी गरिएको छैन। हदैसम्म नियन्त्रण भएको छ। नियम कानुनले मिलेका र दिनुपर्ने व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराइएको छ’, ती कर्मचारीले भने।
गत वर्षहरूमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निर्देशिकाविपरीत सम्पन्न र पहुँचवालालाई समेत आर्थिक सहायताका नाममा लाखौं रकम बाँडेर मुख्यमन्त्री राहत कोषको चरम दुरुपयोग गरिएको थियो। मधेश आन्दोलनमा सहिद भएकाका परिवार, घाइतेलाई यसअघि मुख्यमन्त्री राहत कोषबाटै रकम वितरण गर्ने गरिएको थियो। यसपटक गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गतको मधेश सहिद प्रतिष्ठानले सहिदका परिवार तथा घाइतेहरूलाई रकम बाँडेको छ।
यसपटक कानुनी आधारमा दिनैपर्ने व्यक्तिलाई आर्थिक सहायता प्रदन गरेको मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए।
प्रतिक्रिया