युनिकोड
निर्वाचन नजिकिएसँगै मधेश प्रदेशमा आगामी मुख्यमन्त्री को बन्लान् भन्ने चर्चा सुरु भएको छ।
सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका दुई नेता र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बाट पनि दुई नेता नै भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा चर्चामा छन्।
एमाले–जसपा (जनता समाजवादी पार्टी) बाट गठबन्धनबाट जसपाका तीन नेतालाई सम्भावित भावी मुख्यमन्त्रीका रुपमा हेरिएको छ।
नेकपाको विभाजनका कारण एमाले नेतृत्वका चार वटा प्रदेश सरकार ढल्दा पाँच वर्ष सरकार चलाउन सफल मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत एमाले–जसपा गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीका बलिया दावेदार हुन्। मुख्यमन्त्रीमा दावेदारीकै लागि राउतले यसपटकपनि पर्सा– १‘ख’ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री राउत उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट २०७४ मा तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए। प्रदेश सभामा निर्वाचित भएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आश्चर्यजनक रुपमा उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय लिएका थिए।
प्रदेशसभामै प्रतिस्पर्धा गरेपछि जसपामा आवद्ध नेता कार्यकर्ताहरुले राउतलाई नै आगामी मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रचार गर्दै आएका छन्। जसपाले उनलाई प्रदेशसभामै प्रतिस्पर्धा गराउनुको कारण पनि सम्भवत यही नै हो।
तर, प्रतिस्पर्धी रहेको सो निर्वाचिन क्षेत्रबाट राउतलाई जित निकाल्न त्यति सहज भने छैन।
‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अभियानअन्तर्गत साइकल वितरण, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान लगायतका कार्यक्रममा अनियमितता र कार्यकाल सन्तोषजनक नरहेको आम प्रतिक्रियाका बीच राउतलाई जीत निकाल्ने चुनौति छ।
त्यस क्षेत्रमा सत्तारुढ गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसका रामनारायण कुर्मीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव र अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले समेत जसपाबाट आफूलाई मुख्यमन्त्री पदको दावेदारको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आईरहेका छन्।
मधेश सरकारको ५ वर्षको कार्यकालमा जति पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि जसपा भित्र दवाब बढ्थ्यो, त्यतिपटक मन्त्री विजय यादवले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए।
यादवको दावेदारीका कारण पार्टीभित्र आन्तरिक किचलो सुरु भएपनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त्यसलाई साम्य पारिरहे।
त्यसैले, सरकार गठनका लागि आवश्यक सिट प्राप्त भएमा यसपटक मन्त्री यादवले बाजी मार्नसक्ने अनुमान जसपाका कतिपय नेता–कार्यकर्ताको छ।
राउत र यादवबाहेक अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहलाई पनि कतिपयले भावी मुख्यमन्त्रीको रुपमा हेर्ने गरेका छन्। मन्त्री साह जसपा अध्यक्ष यादवका विश्वासपात्रका रुपमा रहेकाले पनि सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रुपमा उनको चर्चा हुने गरेको हो।
जसपाबाट भावी मुख्यमन्त्रीमा तीन नेताको चर्चा चुलिएका बेला सत्तारुढ गठबन्धनबाट पनि तीन नेता नै मुख्यमन्त्रीका दावेदारका रुपमा छन्। यसमध्ये लोसपाका प्रदेश अध्यक्ष जीतेन्द्र सोनल, नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णा यादव र रामसरोज यादव चर्चामा छन्।
तत्कालिन संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीचको गठबन्धनबाट निर्मित गठबन्धनबाट सोनल दोश्रो वरियतामा रहने गरी २०७४ मा मधेश सरकारको भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बनेका थिए।
संघीय समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर बनेको जसपा विभाजितसँगै मुख्यमन्त्री राउतले तत्कालिन राजपा खेमाबाट मन्त्री बनेकाहरुलाई हटाउँदा सोनलपनि हटाइएका थिए।
हुन त, सोनलको मन्त्री कार्यकालपनि विवादमुक्त रहन सकेन। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेका छन।
सोनलले बारा–४ ‘ख’बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। त्यहाँ जसपाको तर्फबाट आत्माराम प्रसाद साह प्रतिस्पर्धी छन्। मधेश प्रदेशका निर्वतमान सभामुख सरोजकुमार यादव पनि जसपाबाटै मुख्यमन्त्रीका दावेदार छन्।
प्रदेशसभाको ५ वर्षको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेकै दिन उनले आफूलाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा दावेदारी प्रस्तुत गरेका थिए। उनले बारा–१ ‘ख’ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। उनको प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका नागेन्द्रप्रसाद कानुसँग हुँदैछ।
सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसबाट समेत मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि दुई जनाले आफ्नो दावेदारी प्रस्तुत गरेका छन्। तिनमा मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव र कांग्रेसका मधेश प्रदेश अध्यक्ष कृष्णा यादव छन्।
यसमध्ये राम सरोज यादवले धनुषा– ३ ‘क’बाट उम्मेदवारी दिएका छन्। २०७४ मा पनि उनी यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस क्षेत्रमा एमाले–जसपा गठबन्धनबाट जसपाका जीतेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्, जो वर्तमान मुख्यमन्त्री राउतका निजी सचिव हुन्।
मुख्यमन्त्रीका अर्का दावेदार नेपाली कांग्रेसका मधेश प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद यादव रौतहट– १‘ख’ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
२०७४ को निर्वाचनमा उनलाई लोसपा नेता अनिल यादवले रौतहट– १ मा प्रतिनिधि सभामा पराजित गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस, जसपा र लोसपाबाट एकसेएक भावी मुख्यमन्त्रीको दावेदारी प्रस्तुत भइरहेका बेला दुई वामपन्थी दल एमाले र माओवादी केन्द्रबाट भने सशक्त दावेदार देखिएका छैनन्।
प्रतिक्रिया